लुम्बिनी प्रदेशसभा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ४ महिना पूरा हुँदा गतिहीन जस्तै बनेको छ । गएको पुस १७ गते शपथ लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू संसदमा प्रवेश गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन मंगलवार अन्त्य भयो । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा यो अधिवेशन गतिहीन जस्तै बन्यो ।

प्रादेशिक राजधानी कार्यान्वयन भएपछि स्थायी राजधानी दाङमा पहिलोपटक बसेको हिउँदे अधिवेशनको ४ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशसभाले खासै बिजनेस पाएन । बरु अधिकांश समय सत्ताको खेल र दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोपमा बित्यो । 

प्रदेशसभाबाट नियमित संसद् चल्ने, विधेयक ल्याउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरू गठन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन सकेनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन सत्ता संघर्षमै केन्द्रित रह्यो । यसबीचमा दुई सरकार फेरिए ।

गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बनेको सत्ता समीकरणअनुसार लुम्बिनीमा माओवादीलगायत अन्य पाँच दलको समर्थनमा पुस २७ गते एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

त्यसको एक महिनाभन्दा बढी समय दलहरूबीच भागबन्डा टुंग्याउन र सरकारले पूर्णता पाउनमै बित्यो । संघमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादी, कांग्रेससहितका दलहरू सत्ता ढाल्ने चलखेलमा केन्द्रित भए । यसले जनतामा समेत निराशा छायो । सरकार बन्ने र ढल्ने खेल शुरू भएपछि राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्यो ।

वैशाख १४ गते कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई ८ दलको समर्थन छ र ५३ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । तर, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भने एमाले हो ।

एमालेका मात्रै २९ जना सांसद छन् । 

पहिले एमालेसँग सहकार्य गरेको राप्रपाले यसपालि कतै पनि मत जाहेर गरेन । उसका ४ जना सांसद तटस्थ रहे । 

सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सरकार गठन गर्ने र ढाल्नेमै केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभाका अन्य गतिविधिले तीव्रता पाउन सकेनन् ।

गत पुस १८ गते पहिलो बैठक बसेर शुरू भएको अधिवेशनमा १० वटा बैठक बस्यो, तर सरकार बन्ने र ढल्नेबाहेक खासै उपलब्धि भएन ।

विधेयकहरू संसदमा पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने काम पनि हुन सकेनन् । पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा एउटा विधेयक पेश र एउटा विधेयक दर्ता भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । 

प्रदेशसभामा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको पुनको भनाइ छ । 

विषयगत समिति पनि बनेनन्

यसअघि लीला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले समितिहरू गठन गर्ने र प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने योजना बनाएको थियो । सबै दलसँग परामर्श समेत भइरहेको थियो । तर, सरकारको समीकरण फेरियो ।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनसम्म विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ख्याल गर्दै गिरी नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको कामलाई अरू दलले साथ दिएनन् । यहाँ पनि सत्ताकेन्द्रित पूर्वाग्रही राजनीति झल्कियो । पहिलो अधिवेशन सकिँदा पनि प्रदेशसभामा विषयगत समिति गठन हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाग्रही मानसिकताका कारणले पनि जनतामा निराशा छाएको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीको प्रतिक्रिया छ । उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, चुनावमा जनतासामु गरिएका वाचालाई साकार पार्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार बनाउने र ढाल्नेजस्ता अस्थिरताका प्रवृत्ति हावी हुनु दुखद् रहेको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० दल छन् ।

नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन–तीन, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सदस्य छन् ।