गत माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त्यसको ठीक ३ महिनापछि शुक्रवार सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

अब रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर संसदमा उपस्थित हुने वाचा गरेको रास्वपाले सँगसँगै संगठन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । 

‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुुनपर्छ भन्ने कुरा धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौं । नयाँ राजनीतिक पार्टी रचनात्मक हुँदा त्यसले जनताको मुद्दा, समाजका मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दा संसदमा कुन ढंगले अघि राख्छ भन्ने कुरा आम मानिसहरूले पनि हेर्न चाहेका छन् । हामीलाई पनि यसमा ठूलो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास रहेको छ,’ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने ।

सँगसँगै जनताका मुद्दा उठाउँदै २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन निर्माणमा जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जनमत र जनभावनाको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ । उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तकको भावना नै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका तपाईंहरूले गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ रविले भने ।

अब पार्टीलाई चुस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले त्यही अनुरूप पार्टी अघि बढ्ने बताए ।

रविको भनाइअनुसार रास्वपाको हालको रणनीति संसदमा जनजीविकाका मुद्दालाई बुलन्द बनाउँदै जनतातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बुझिन्छ । उसो त संसदमा प्रतिपक्षी दलको बेन्च बलियो बन्दै गएको अवस्था छ । 

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विपक्षी बेन्चमा ४ दलका ११५ जना सांसद हुने भएका छन् । जसमा एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सांसद विपक्षमा रहने निश्चित भएको छ । 

यसैगरी सत्ता पक्षमा अब कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र आम आदमी पार्टीका १ सांसद गरी १५८ सांसद रहने भएका छन् । अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल २ जना स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कायमै राख्न वा सरकार टिकाइराख्न १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि बहुमत जोगाउन दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । 

जनमत पार्टी यसअघि नै मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । ६ सिट रहेको पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रचण्डमाथि थप दबाब बढ्नेछ । यद्यपि जनमतले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि सरकार ढल्दैन तर प्रचण्डको अंकगणित कमजोर धरातलमा हुने हुँदा सरकारमाथि नैतिक दबाब बढ्दै जाने देखिन्छ । 

पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँध थाप्दा कांग्रेसबाट फुत्किएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड वैशाख २२ गतेसम्म आइपुग्दा उनलाई समर्थन गर्ने प्रमुख ३ दलको समर्थनविहीन बनेका छन् । अर्थात् पुस १० गतेको गठबन्धन करीब खारेज भएको छ ।

यसबीचमा प्रचण्डलाई कांग्रेसले समर्थन गरेर भरथेग गरे पनि विपक्षी मोर्चा बलियो बन्दा प्रचण्डमाथि दबाब बढेको छ । 

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आइतवार शुरू हुँदैछ । अधिवेशनमार्फत सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी हुँदै गर्दा संसदमा देखिएको अंकगणितीय फेरबदलको प्रभाव प्रस्ट देखिने निश्चित छ ।