बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडाैं | असार २९, २०८०
सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न अन्ततः वायुसेवा कम्पनीहरू तयार भएका छन् ।
१५ जेठमा घोषणा भएको नयाँ कर १६ असारबाटै लागू भएको भए पनि वायुसेवा कम्पनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
सरकारले १५ जेठमा घोषणा गरेको करको नयाँ दर ३० दिनभित्र लागू भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार १६ असारदेखि कानूनतः उक्त कर लागू भइसकेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० उपदफा (२) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको ३० दिनभित्रै त्यस्तो कर संकलन गर्ने व्यवस्था बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त व्यवस्थाविपरीत पहिलोपटक भ्याट लागेका वायुसेवा कम्पनीहरू भ्याटमा नजाने भन्दै अड्डी कसेर बसेका थिए ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत हवाई क्षेत्रलाई पनि सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेर हालसम्म भ्याट फ्री गरेको छ । अब यो क्षेत्रमा पनि भ्याट लागेको छ ।
कर ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा नयाँ कर व्यवसायीले तिर्न थाल्नुपर्ने छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन र कर तिर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
कर कार्यान्वयन गराउने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग भएकाले कानूनअनुसार कर तिर्नुपर्ने र अन्यथा कारवाही हुने विभागको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको ताकेता र सरकारले कानूनअनुसार जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन तयार भएका हुन् ।
ढिलोचाँडो सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार भ्याटमा जानैपर्ने भएकाले १ साउनदेखि आफूहरू हवाई टिकटमा कर तिर्न तयार भएको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्कीले बताए ।
सरकारले हवाई क्षेत्रमा पहिलोपटक भ्याट लगाएकाले यसलाई सहजै तिर्न कार्यविधि आवश्यक भएको सम्बन्धित वायुसेवाको भनाइ छ ।
यसअघि वायुसेवा कम्पनीलाई सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेर सरकारले भ्याट छूट दिँदै आएको थियो ।
सरकारले भ्याट लगाउने भनेपछि अब सबै आन्तरिक वायुसेवा भ्याटमा दर्ता हुने र हवाई भाडाको कुल लागतमा कर लाग्ने भएको छ ।
हवाई टिकटमा कर लागेपछि स्वाभाविकरूपमा १३ प्रतिशतले टिकट महंगो हुने कार्कीले बताए ।
सबै वायुसेवा भ्याटमा जाने भएकाले टिकटको बिक्री मूल्यमै भ्याट लाग्छ । भ्याटसहित टिकटको दर सार्वजनिक हुने भएपछि यात्रुले जहाँबाट टिकट काटे पनि भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल नेपालमा ९ वटा नियमित उडानका वायुसेवा कम्पनी छन् भने १२ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । आन्तरिक वायुसेवाले नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा भएको बुद्ध एयरले मात्रै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । सन् २०२२ को पहिलो ९ महिनामा मात्रै यो वायुसेवाले ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
इक्रा नेपालका अनुसार सन् २०२२ को ९ महिनाको अवधिमा श्री एयरलाइन्सले ४ अर्बभन्दा बढीको रेटिङ भएको छ ।
यती एयरलाइन्सको भने यो अवधिमा साढे २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै रेटिङ इक्रा नेपालले गरेको छ । योबाहेकका अरू वायुसेवाको रेटिङ भएको छैन ।
विदेशी वायुसेवाले सिस्टम नबनेको, विदेशबाटै काटिने टिकटमा भ्याट लगाउन असहज हुने भन्दै भ्याट तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा पहिले जटिलता फुकाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै भ्याटमा जान सकिने माग भइरहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी वायुसेवाको टिकट भ्याट लगाउन देखिएको जटिलता, टिकेटिङ सिस्टमका लागि आवश्यक कोडसहितको समस्या हुने भएकाले सो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग बुधवार मात्रै छलफल भएको छ ।’
सरकारले व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी भ्याट लगाउने भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबाट आएको पनि थापाको भनाइ छ । अब बिहीवार पनि आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक छलफल तय भएको उनले बताए ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाको प्रतिनिधिमूलक संस्था बोर्ड अफ एयरलाइन्स रेप्रिजेटिभ्स इन नेपाल (बार्न)ले भने तयारीका लागि ३ महिनाको समय माग गरेको छ ।
बार्नका एक प्रतिनिधि टंकनिधि दाहालका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थसमक्ष हवाई टिकटमा भ्याट लगाउन देखिएको जटिलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भ्याट लागू गर्नुपूर्व तयार हुनुपर्ने सिस्टम, व्यावहारिक कठिनाइ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने संकेत नम्बरसहितको विषय समेट्ने गरी कार्यविधि नै आवश्यक भएको तर्क पनि दाहालको छ ।
दाहालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाले सरकारले लगाएको भ्याट नतिर्ने भनेको हैन, सहजताको मात्रै माग गरिएको हो । त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने सरकारले लगाएको भ्याट तिर्न सबै वायुसेवा तयार रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘भ्याट तिर्न वायुसेवा कम्पनी धमाधम दर्ता हुने काम भइरहेको छ । कुनै वायुसेवाले भ्याट नतिर्ने भनेको छैन । कसैलाई छूट र समय थप दिने विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।’
मैनालीका अनुसार भ्याट नतिर्नेको हकमा कानूनअनुसार कारवाही हुन्छ । कानूनतः १६ असारबाटै हवाई टिकटमा भ्याट लागू भइसकेको छ । अब २५ साउनभित्र वायुसेवा कम्पनीले भ्याटसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।
त्यतिबेला क–कसले भ्याट तिरे र कसले तिरेनन् भन्ने यकिन हुनेछ । भ्याट लागू भएका निकायले विवरण बुझाएपछि मात्रै त्यसको बारेमा थप जानकारी दिन सकिने मैनालीको भनाइ छ ।
आन्तरिक वायुसेवा १ साउनबाट भ्याटमा आउने भएको र विदेशी वायुसेवा पनि सोही मितिबाट आउनैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी मैनालीको छ । अन्यथा कारवाही हुने उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...