१५ असार २०८३, सोमबार
असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अदालतहरूबाट साइबर अपराधका मुद्दा किनारा लगाउने निर्णय गर्यो ।
‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएअनुसार कसूरको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूरको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्लालाई तोक्ने,’ भन्दै निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारले इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग र त्यसबाट बढ्दै गएका अपराधका घटनालाई मध्यनजर गरेर जिल्लाबाटै अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्ने निर्णय गरेको हो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अहिले साइबर अपराधका मुद्दा केन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको साइबर ब्यूरोले हेरिराखेको छ । देशभरमा हुने साइबर अपराधका घटनालाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा हेर्ने काम हुँदै आएको छ ।
साइबर ब्यूरोले एकीकृत च्यानलबाट सम्पर्क गर्दा समेत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकता नदिने समस्या छ ।
‘नेपाललाई डिजिटल कम्पनीहरूले इन्टरटेन गर्न निकै गाह्रो मान्छन् । कतिपय अवस्थामा त मुद्दाको म्याद गुज्रेपछि मात्रै रिप्लाइ आउँछ । कतिपय मुद्दामा हामीलाई रिप्लाइ नै आउँदैन,’ साइबर ब्यूरोका सह–निर्देशक तथा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नविन्द अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले विभिन्न फोरममा गएर पहल गरेको आधारमा सामान्य सहयोग गरेका छन् ।’
कतिपय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालले मागेका तथ्यांकहरू दिनै मान्दैनन् । साइबर अपराधका अधिकांश घटना सामाजिक सञ्जालमा हुने भएकाले त्यसलाई सबै जिल्ला अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न कठिनाइ देखिन्छ ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि जिल्लामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तर, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलागेको छ ।
अर्यालका अनुसार अहिले जिल्लामा साइबर अपराधका विषयमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, शुरू निकाय र अभियोजन गर्ने जनशक्ति अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । त्यसै पनि इन्टरनेटभित्रका अपराध बुझ्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
‘सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने अप्ठ्यारो देखिन्छ । जिल्लाहरूले हामीसँग जनशक्ति छैन भनेर फिर्ता गरेका छन् । हामीले मुद्दा लगेर काठमाडौं अदालतमा जाँदा यसलाई सम्बन्धित जिल्लामा लैजानु भन्नुहुन्छ, अब अप्ठ्यारो हुने देखियो,’ एसएसपी अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।
कतिपय अवस्था ठोस प्रमाण जुटाउन पनि समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानून अभियोजन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई त्यसको परिणामहरू बुझ्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले घटनाका पीडितले न्याय पाउनेमा समस्या देखिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायतले भने प्रहरीले केन्द्र र जिल्लालाई ‘कनेक्ट’ गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको बताए ।
‘अहिले हामीले कार्यविधि बनाउन लागेका छौं, त्यसले समस्या समाधान गर्छ,’ डीआईजी कडायतले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले केन्द्रबाट जिल्लासम्म कनेक्ट भएर काम गर्न सक्छौं ।’
प्रवक्ता कडायतले दक्ष जनशक्ति अभाव भएको स्वीकार गरे । उनले प्रहरीमा भएका जनशक्तिलाई हल्का तालिम दिएर काम गर्न सकिने आशा व्यक्त गरे । तर, साइबर अपराधका विषयमा राम्रै ज्ञान भएको जनशक्तिको खाँचो हुन्छ ।
केन्द्रमा भएको जनशक्तिले त काम गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्लामा हुने जनशक्तिलाई तालिम दिएर साइबर अपराध न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्छौं भन्नु अपत्यारिलो विषय बनेको छ ।
तर, डीआईजी कडायत साइबर जानेका जनशक्ति संगठनभित्रै खोजी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले कहीँ साइबरबारे जानेका प्रहरी छन् कि भनेर खोजिरहेका छौं । तालिम दिएर पनि काम गर्छौं । विस्तार हुँदै जाने हो, एक्कासि हुने होइन,’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्दा साइबर ब्यूरोले नै समन्वय गर्न सक्ने उनले बताए । केन्द्रमै पनि कतिपय अवस्थामा पीडितहरूलाई काउन्सिलिङकै आवश्यकता पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा समेत जनशक्तिको कमी छ ।
‘हामीले धेरै घटनामा काउन्सिलिङको काम गरेका छौं । पछिल्लो समयमा धेरै घटनाहरू त्यसरी नै समाधान भएका छन् । कतिपय अवस्थामा मिलापत्र गरेर पनि समाधान भएका छन्,’ साइबर ब्यूरोका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) राजेन्द्र खड्गीले लोकान्तरसँग भने ।
साइबर ब्यूराले पछिल्लो समयमा कलाकार, पत्रकारदेखि भीआईपी र भीभीआईपीपीडित भएका साइबर अपराधका घटना समेत सुल्झाएको छ ।
