नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत वस्तु विनिमय बजार (डेरिभेटिभ मार्केट) सुरु गर्नेदेखि ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारको प्रबन्ध मिलाउनेसम्ममा वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
 
बोर्डले लामो समयदेखि डेरिभेटिभ मार्केट चलाउने भन्दै आएकामा त्यसको नीतिगत तथा व्यावहारिक पूर्वाधार भने हालसम्म तयार पार्न सकिएको छैन । आज सार्वजनिक भएको बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कारोबार, राफसाफ तथा फर्छ्योट, वेयर हाउस लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
    
त्यस्तै, विश्वका अरू देशको पूँजीबजारमा सञ्चालनमा रहेका औजारहरू नेपालमा पनि लागू गर्ने बोर्डले जनाएको छ । “धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्न बजार संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन एवं नयाँ धितोपत्र औजारहरूको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट र सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गरी इक्विटी डेरिभेटिभ्सलगायतका नयाँ औजारहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा विज्ञमार्फत अध्ययन थालिनेछ ।”

जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीको ‘लकिङ पिरियड’ र संस्थापक शेयरधनीमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा आवधिकरूपमा जानकारी गराउने नीति लिइने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजारको पारदर्शिता बढाउन यस्तो नीति आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारबारे लगानीकर्ताबाट आएका गुनासो समाधान र उजुरीको व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एपसहितको केन्द्रीकृत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ सिस्टोम) को व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्बन्ध विकासका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको बनाउने नीति लिइएको छ । “धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित ज्ञान अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार विदेशी नियमन निकायसँग दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय र साझेदारी विकास गर्नेसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पूँजी बजारसम्बन्धी विषयवस्तुमा अध्ययन÷अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सहयोग आदानप्रदान गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी समन्वयात्मकरूपमा कार्य अगाडि बढाइनेछ ।”

धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका साधन तथा प्रणालीमा विद्युतीय (साइबर) अपराध न्यूनीकरणका लागि पनि बोर्डले जोड दिएको छ । त्यस्तै, पूँजीबजारसम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजारसम्बन्धी ई–लर्निङ प्लेटफर्म तयार पार्ने र बारम्बार सोधिने प्रश्नको जानकारी दिन ‘एआई बेस्ड च्याटबट’को अध्ययन गरिने जनाइएको छ । ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टोम’ (एसआइएस) स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा मध्यस्थता लागत कम गरी पूँजीमा पहुँच तथा कारोबारमा वृद्धि गर्न धितोपत्र बजार तथा व्यवसायीले लिने शुल्क सम्बन्धमा अध्ययन गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ ।