०८ साउन २०८३, शुक्रबार
ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान पिरामिड शैलीमा ‘टप टु बटम’ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिन वा कागज गराउन समेत हिच्किचाएको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र तस्करीविरुद्ध सशक्त बनिरहेको सरकार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा भने अगाडि बढ्न हच्किएको हो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत तानिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कुनै किसिमको अनुसन्धान अगाडि नबढाएको अवस्थामा सर्वोच्चले माथिबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको नाम उल्लेख छैन, तर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिकोमा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय यिनै नेता प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएकाले पनि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि छ ।
तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान मात्रै होइन, सामान्य कागज गराउने गरी सीआईबीलाई सहजीकरण गरिदिन समेत प्रधानमन्त्री हिच्किचाएका छन् ।
आफूहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि नेपाल र डा. भट्टराईले भने छानबिनमा सहयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्किएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि छानबिनमा सहयोग बताउँदै आएका छन् ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अझै पनि नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको छैन । न त बयान लिने गरी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सहजीकरण नै गरिदिएका छन् ।
संगठित अपराध ऐन अनुसार ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ । असार १२ गते सीआईबीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा केही केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको ६० दिनभित्र अर्थात ८ भदौसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा दर्ताका लागि समय नजिकिँदै गर्दा सीआईबीलाई अनुसन्धान सक्न दबाब छ । तर, अहिलेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन ।
मुख्यगरी सत्ता सहयात्री दलका प्रभावशाली नेता भएको र यी दुईमाथि बयान लिएपछि नजिर बस्ने डर समकालीन शीर्ष नेतृत्वमा रहेको बताइन्छ ।
अहिले दुई पूर्व प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा तानिएपछि नजिर बस्ने र सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि जतिखेर पनि अनुसन्धान अघि बढ्ने तथा मुद्दा लाग्ने जोखिम छ । यसैले यो विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्ष केही नभनी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना बढेको नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।
अदालतको यो व्याख्याले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्ता गठबन्धनमा छलफल समेत भएको छ ।
नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने बेलाजस्तै ललितानिवास प्रकरणमा आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गरेको आरोप दलका नेताले लगाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार साँझ बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेका निर्णयमा अदालतले गर्ने आदेश कति ठीक, कति बेठीक भन्दै सत्तारुढ दलको बैठकमा दुईदिन छलफल चले पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सोमबार पहिलो दिन सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेको थियो । दोस्रो दिन बुधबार पनि गठबन्धनका नेता छलफलमा सहभागी भए, तर ललितानिवास प्रकरणमा अदालतको फैसलालाई कसरी लिने भन्नेमा टुंगोमा पुगेनन् ।
एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर सुनकाण्डमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यही बेला दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि ललितानिवास प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाउने विषय आएपछि सत्ता गठबन्धनलाई एकपछि अर्को दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नीतिगत निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै अदालत हावी भए जोसुकैलाई काम गर्न कठिन हुने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
केही दिनअघि सम्पादकहरूको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले न्यायालय हावी हुँदाका जटिलता बताएका थिए । तर, गठबन्धन सरकारको बाध्यता, यसअघि गरिएका नीतिगत निर्णयको असर पछि पनि पर्ने भय र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको दबाबले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत गठबन्धन सरकार भएपछि यसैको भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछ ।
‘प्रधानमन्त्रीले त म आफैं भए पनि अनुसन्धान गर भनेर पटक–पटक बोल्दै आउनुभएको छ । जोसुकैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उहाँलाई अप्ठ्यारो छैन । फेरि सँगै सत्ता गठबन्धनको भावनाअनुसार पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले छानबिनमा सहयोग गर्छौं भनेको सुनिएको छ । तर, यसमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीको चासो देखिएको हुन सक्छ । कतिपय नीतिगत निर्णयको डर अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हुन सक्छ ।’
तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतले माथिल्लो तहको पदाधिकारी भनेर व्याख्या गरेपछि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम नलिए पनि सीआईबीले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अदालतले प्रधानमन्त्री भनेर भन्न परेन, माथिल्लो तहको पदाधिकारी भनेपछि खुलाउनु पर्दैन । मन्त्री भनेपछि प्रधानमन्त्री उसै तानिन्छ । जोसुकै कर्मचारी तानिएपछि सचिव र मृख्यसचिव तानिन्छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘उच्च तहका नेतालाई यस्ता मुद्दामा दायरामा नल्याएर अदालत बोल्नुपरेको हो । अदालतले फैसला गरेपछि विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ । यो आवश्यक पनि छ किनकि प्रधानमन्त्री वा अरू प्रमुखविना यस्ता ठूला अनियमितताका घटना सम्भव छैन । यो पछिका लागि पनि मार्गदर्शन हुन सक्छ । अनुसन्धानबाट उहाँहरू दोषी नदेखिन पनि सक्नुहुन्छ, तर छानबिनमा आउन र ल्याउन कोही डराउनु हुँदैन ।’
कुनै प्रभाव, दबाब, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट आदेश पालना नगरिए अदालतको मानहानी हुने आचार्यले बताए ।
‘दोहोरो मापदण्ड त प्रहरीले नै गरिसक्यो । मन्त्री र सचिवका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तर प्रधानमन्त्री भइसकेका माथि चुपचाप बस्न मिल्छ ?’ आचार्य भन्छन्, ‘सीआईबीले बयान नलिए कानून नमानेको हुन्छ । यसविरुद्ध फेरि मुद्दा चल्न पनि सक्छ ।’
दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापामाथि मुद्दा लगाउने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, यसले पछिका गृहमन्त्रीका लागि समेत नजिर बस्ने भएपछि उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
यसपटक पनि नजिर बस्ने डरले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बनेको छ ।
सीआईबी तम्तयार, तर पर्खाइ माथिको आदेशको
सीआईबी अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व (माथिबाट) स्पष्ट आदेश नआउँदा रनभुल्लमा परेको छ ।
अदालतको व्याख्याअनुसार कहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सकिने हो, त्यो निर्क्यौल भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने सीआईबीको तयारी छ ।
‘हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिन तम्तयार भएर बसेका छौं, तर पखाइ माथिको आदेशको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।
