नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललितानिवास प्रकरणमा ५७ दिनको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारी जग्गा हिनामिनाका लागि भएको ‘संगठित कीर्ते’मा ४ पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सीआईबीले मंगलवार बुझाएको हो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई असार १२ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको ६० दिन अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सञ्जय श्रेष्ठ लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन राय पेश गरिएको छ ।

२३८ जनाको सूचीमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहलगायतको नाम पनि समावेश छ ।

यस प्रकरणमा कागज गराइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गरिएको छैन ।

आफूहरूको तर्फबाट अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘आज हामीले आफ्नो अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ सीआईबीका प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

तीन दिनअघि (आइतवार) नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको कागज तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयले विलम्ब भएको थियो ।

सीआईबीले पक्राउ गरे पनि राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए । आफूहरूले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिने तयारी गरे पनि माथिबाट दबाब आएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।

सात सय ७१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई निवासमै गएर कागज गराइएको थियो । 

उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको स्रोतको दाबी छ ।

चाउचाउ खाएर राति २ बजेसम्म अनुसन्धान

५७ दिनमा अनुसन्धान सक्न राति २ बजेसम्म काम गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘कति रात त हामीले रारा चाउचाउ मात्रै खाएर पनि अनुसन्धान गरेका  छौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सुत्दा प्रायः रातिको २ बज्थ्यो ।’

पुराना प्रमाण केलाउने, जग्गाको विषयमा भएकाले मालपोत कार्यालयमा भएका फाइल अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग बयान लिने लगायतका विषयको काम रातिसम्म बसेर काम गर्नुपरेको सीआईबीका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

‘प्रहरीका लागि यो नयाँ प्रकारको अनुसन्धान हो । यसमा मालपोतका कागजातहरूको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अन्य अनुसन्धानभन्दा निकै फरक थियो,’ एक अधिकारीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘धेरै जटिल अनुसन्धान भएकाले पनि यसलाई समयसीमाभित्र सिध्याउन गाह्रो परेको हो ।’

राजनीतिक दबाब

यसअघि सरकारले बनाएको आयोगले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कागज गर्नु भन्ने राय दिएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई कागज गराउने क्रममा पनि धेरै प्रेस (दबाब) खेप्नु परेको सीआईबीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘बाहिर नआए पनि पहिलेको अनुसन्धानले नै प्रधानमन्त्रीद्वयको कागज गर्नू भन्ने राय दिएको थियो, त्यसले पनि हामीलाई राजनीतिक प्रेसरबारे हेक्का थियो,’ एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्तिममा कागज गराउने बेलासम्म धेरै प्रेसर आएको थियो ।’

प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउपछि पनि ठूलै प्रेसर आएको सीआईबी स्रोत बताउँछ । राउत पक्राउपछि अन्य सचिवहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर दबाब दिएको चर्चा समेत भएको थियो । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री स्वयंले राउत पक्राउपछि सचिवहरूले कुनै पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको खुलाएका थिए ।

को–को परे पक्राउ ?

यसप्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमसहित २३ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सिपिका खेतान, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत ५ जना अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । बाँकी १८ जना प्रहरी हिरासतमै छन् ।

प्रहरीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।

सीआईबीले मुद्दा नम्बर २४, २५, २६ र २७ गरी ४ भागमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यसमा केही प्रतिवादी दोहोरिँदा संख्या घटेको अधिकारीहरूको दाबी छ । अख्तियारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि २०७२ सालबाट अनुसन्धान शुरू भएको थियो । 

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासमा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मोही कायम गरेर आधा मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

त्यसैको जगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसै आधारमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दासमेत विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।