२०६८ फागुन दोस्रो साता अपराह्नको समयमा संविधानसभा अध्यक्षको कार्यकक्षमा संसद् रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू जम्मा भएर बसिरहेका थियौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सो समयमा नियमितजसो पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्थे ।

संसद् सचिवालयस्थित कार्यकक्षको भित्री कोठा (जहाँ विदेशी पाहुना वा शीर्ष नेतासँग भेटघाट हुन्छ)बाट कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा मतिर हेरेर प्रश्न गर्दै आए, ‘अरू ठीक छ के, मैले संसद्को कोरम पुगेको छ/छैन गन्न मिल्छ र ?’ 

नेम्वाङले मसँग गरेको प्रश्नपछि एकछिन त पत्रकारहरू नै अचम्ममा परे । पहिलो संविधानसभाको आखिरी समयमा नेपाल साप्ताहिकमा मैले एउटा स्टोरी लेखेको थिएँ, ‘अपवाद सभासद्’ शीर्षकमा । संविधानसभामा राम्रो भूमिका खेलेका सभासद्‍बारे लेखिएको त्यो स्टोरीमा नेमकिपा सभासद् सुनिल प्रजापतिको एउटा प्रंसग थियो ।

‘सभाहलभित्र बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) पुगे/नपुगेको सभामुखलाई बरु थाहा हुँदैन होला, तर प्रजापतिले पछाडिबाट टाउको गनेर बसेका हुन्छन्, जब कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न खोजिन्छ, नियमापत्ति गरिहाल्छन्,’ यो वाक्याशंप्रति नेम्वाङको सहमति थियो । 

‘मलाई पनि थाहा हुन्छ नि ! कोरम पुगेन भनेर मैले भन्न मिल्छ र ?’ उनको जवाफ थियो । त्यो बेला म संसदीय मामिला पत्रकार समाजको महासचिव थिएँ, त्यसैले पनि मैले उठाएको विषयप्रति उनले चासो राखेका थिए । 

पहिलो संविधानसभाको २ वर्षे कार्यकाल सकिनैलाग्दा कान्तिपुर कोसेलीमा मसहित दुईजनाको बाइलाइनमा एउटा स्टोरी प्रकाशित भएको थियो– ‘संविधानसभाका ज्युँदाहरू’ । संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका सभासद्ले संविधान लेख्न असफल भएपनि सभासद्लाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, मिटिङमा चिया खुवाउनेदेखि सांसदलाई ओसार्नेहरूसम्मले संविधान नबनेकोबारे के भन्छन् भन्ने खालको स्टोरी थियो । 

त्यो स्टोरी पढेर त्यस्तै भेटमा उनले मप्रति कटाक्ष गरे– ‘संविधानसभाका ज्युँदाहरू लेख्नुभएछ, हामी पनि ज्युँदै छौं त हो !’ संविधानसभा र संसद्का प्रक्रियागत विषयमा केही नयाँ कुरा लेख्यो भने उनको ध्यान गइहाल्थ्यो र मलाई प्रतिक्रिया जनाइहाल्थे । 

उथलपुथलपूर्ण दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा स्थापना भएको पहिलो संविधानसभा जसले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र घोषणा गरेको संविधान सभालाई संविधान जारी गर्न सकस परिरहेको थियो । 

संविधानका विषयवस्तुमा सहमति जुटाउन तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा विवाद समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो, जसले संविधानका ११३ अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनुपर्ने थियो । 

नीलाम्बर आचार्य सभापति रहेको संवैधानिक समितिअन्तर्गत रहेको सो उच्चस्तरीय समितिमा प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता थिए । 

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ सो समितिमा आमन्त्रितका रूपमा सहभागी हुन्थे । मिटिङमा खास के भएको हो भन्ने सही सूचना नेम्वाङले मात्र दिन्थे, कोट (उद्धृत) नगर्ने शर्तमा । संसद्मा रिपोर्टिङ गर्ने प्रायः पत्रकारलाई त्यो आचारसंहिता थाहा थियो, त्यसैले स्रोतको हवाला दिएर समाचार प्रकाशित गरिन्थ्यो ।

बिहान संसदीय समितिको रिपोर्टिङपछि दिउँसो प्रायः २ बजेको समयमा सभाध्यक्ष नेम्वाङसँग पत्रकारको अनौपचारिक 'सेसन' शुरू हुन्थ्यो । आफूले ‘ग्रीन टी’ र अरू पत्रकारले चिया/कफी लिएपछि नेम्वाङले पेन्सिलले लेखिएको एउटा चिर्कटो कोटको भित्री खल्तीबाट निकालेर बैठकमा कसले के भने भन्ने वृत्तान्त बताउँथे । 

कहिलेकाहीँ त सबैजसो पत्रिकामा बैठकको वृत्तान्त उस्तै खालको आउँथ्यो, कारण थियो– भरपर्दो स्रोत । यस्ता सूचना दिँदै गर्दा जनमानसमा सही सूचना जाओस्, संविधानसभाले संविधान बनाओस् भन्ने उनको अभिप्राय झल्किन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभाकालमा पनि त्यो क्रम चल्यो । तर पहिलोमा जस्तो विवाद नभएको र माओवादीको साइज घटेको कारण संविधान जारी गर्न सफल भयो । २०७२ असोज ३ मै संविधान जारी गर्ने कुरामा सभाध्यक्ष नेम्वाङ अडिग थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत आएर संविधान जारी गर्ने समय पर सार्न दिएको दबाब मान्न नहुनेमा उनको जोड थियो । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई असोज ३ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर नेम्वाङले नै कन्भिन्स गरेका थिए ।  

संसदीय खुलापनका हिमायती

२०५१ सालअघि संसदीय समितिका बैठक पत्रकारका लागि खुला थिएनन् । त्यो बेला संसदीय रिपोर्टिङ गरेका अग्रज पत्रकारहरूको अनुभवमा झ्यालबाट सुनेर संसदीय समितिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

नेम्वाङ लेखा समितिको सभापति बनेपछि संसदीय समितिका बैठक पत्रकारका लागि खुला गरियो । लेखा समितिले पत्रकारका लागि बैठक खुला गरेपछि अन्य समितिमाथि दबाब सिर्जना भयो र पत्रकारका लागि बैठक खुला गरियो । ‘भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन भइरहेको समयमा संसदीय समिति खुला गरेकोमा सरकार सन्तुष्ट थिएन । स्वयं संसद् सचिवालय पनि समितिका सबै बैठक खुला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन,’ सचिवालयका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले स्मरण गरे, ‘उहाँ (नेम्वाङ) कै जोडबलमा समिति बैठक पत्रकारका लागि खुला भए ।’ 

उनी सभामुख रहेकै समयमा संसद्मा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूका लागि संसद् सचिवालयमा एउटा कार्यकक्ष स्थापना गरिएको थियो । पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पत्रकारका लागि ‘लबी रिपोर्टिङ’को व्यवस्था राख्नमा पनि उनको मुख्य भूमिका थियो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र श्रमजीवी पत्रकार ऐन (पहिलो संशोधन) २०६४ पारित गर्नमा तत्कालीन सभामुखको रूपमा उनको विशेष भूमिका थियो । पत्रकारसँग उनको एउटै गुनासो थियो, ‘आज संसद्को बैठक छ/छैन भनेर पनि मलाई फोन गर्छन्, सभामुखलाई के विषयमा फोन गर्ने, के विषयमा नगर्ने भनेर पनि प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ कि क्या हो ?’ 

२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सभामुखदेखि संविधानसभा अध्यक्ष र एमाले संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा रहेका नेम्वाङसँग झण्डै १७ वर्ष एक पत्रकारको रूपमा सधैं सुमधुर सम्बन्ध रह्यो । शीर्ष बैठकमा उपस्थित हुने, विषयवस्तु बुझ्ने र पत्रकारले फोन गर्दा नझर्किने स्वभावका कारण नेम्वाङ सबैका लागि प्रिय थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरोधी !

सभामुखको पदमा नरहे पनि संसद् सञ्चालनमा नेम्वाङको भूमिका सधैं अभिभावकीय रहँदै आएको थियो ।

आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली संसद्मा प्रायः उपस्थित भएनन् । सभा सञ्चालनका लागि नेम्वाङले सधैं समन्वय गरे ।

आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका कारण नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएनन्, तर उनी सधैं प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा थिए । २०७७ पुस ५ गते पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन ओलीलाई सो निर्णयबाट रोक्न उनी बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए । 

दोस्रो विघटनलाई समेत सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनेको केही समयमा मसँगैको एक अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्न मैले सबै प्रयास गरेको थिएँ’ भनेका थिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न मैले सबै प्रयास गरेको थिएँ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन भन्ने खालको अभिव्यक्तिको भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि त्यो अडानमा कायम हो कि होइन भनेर नेम्वाङमाथि प्रश्न उठेको थियो । दलीय ‘ह्वीप’का कारण बोल्न नमिले पनि उनी सधैं प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा थिए । 

यहाँसम्म कि, नेम्वाङ संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकारले सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे । तर, प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति नै तोकिसकिएको अवस्थामा विघटन गरिएको थियो । 

फूटबल क्रेजी, मेसीका फ्यान

नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सहमति खोज्न संस्थापन (अध्यक्ष ओली) र असन्तुष्ट (माधव नेपाल) पक्षको कार्यदलको निर्णायक बैठक बस्दै थियो, २०७८ असार २७ गते । कार्यदलको बैठकबारे सोध्न मैले फोन गरेको थिएँ, नेम्वाङले फूटबलको कुरा सम्झाएँ । उनको फूटबल क्रेजबारे मलाई थाहा भएकाले नै उनले राजनीतिक विषयमा कुरा गर्न फोन गरेको बेला मसँग फूटबलको प्रसंग कोट्याएका थिए ।

‘म त अत्यधिक खुसी छु, बल्ल मेसीले न्याय पाएका छन् । बेस्ट प्लेयर र हाई स्कोरर भएर पनि उपाधि जित्न सकेका थिएनन्, धेरै वर्ष पछाडि मेसीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिका उपाधि जितेको छ,’ नेम्वाङले भने । 

अर्जेन्टिनाले जितेकोमा म अत्यधिक खुसी छु, मेसीले बल्ल न्याय पाए : सुवास नेम्वाङ

अर्जेन्टीनी खेलाडी मेसीको यस्तो फ्यान कि रातिका खेल पनि कुनै नछुटाउने । कुनै दिन संविधानसभा बैठक राति १०/११ बजेसम्म चले पनि लालिगा (स्पेनिस लिग) र इग्लिस प्रिमियर लिगका खेल प्राय छुटाउँदैनथे । जहाँ मुख्य खेलहरू प्राय: राति १० बजे आसपास वा मध्यरात सवा १२ बजे शुरू हुन्छन् ।

फूटबलप्रति उनको लगाव यति थियो कि कुनै व्यावसायिक कोचले जसरी खेलाडीले कहाँनिर कमजोरी गरे भनेर टिप्पणी गर्ने हैसियत राख्थे । समकालीन राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेतामा यो किसिमको खेलमोह कमैमा मात्र पाइन्छ ।

शीतलनिवासमा पुग्ने अधुरो अभिलाषा

विद्यार्थी राजनीति, प्राध्यापन, वकालत र राजनीतिक यात्रामा झण्डै ५ दशक बिताएका नेम्वाङलाई राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा राष्ट्रप्रमुख बन्ने धोको थियो । 

व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति बन्ने कुरा अभिव्यक्त नगरे पनि ‘शीतलनिवासमा सुहाउने पात्र तपाईं हो भन्छन् नि !’ भन्दा उनले मुस्कुराएर सहमति भाव प्रकट गर्थे ।

देशको कार्यकारी पदभन्दा पनि संविधानको रक्षा गर्ने पदमा पुग्ने उनको अभिलाषा बुझ्न सकिन्थ्यो । नेकपा एमालेले गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि नेम्वाङको नाम अगाडि सार्‍यो । तर, २०७९ फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन समर्थित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग नेम्वाङ पराजित भए । 

नेम्वाङ जीवित रहेको भए त्यो सम्भावना अर्कोपटक पूरा हुनसक्थ्यो । सहमति, सहकार्य र एकताका प्रवक्ता नेम्वाङ सधैंका लागि बिदा भए– एउटा समन्वयकारी नेताको रिक्तता बाँकी छाडेर । 

सधैंका लागि रिक्त भएको ८ औं मर्यादाक्रमको एउटा पद

सुवास नेम्वाङ त्यस्ता भाग्यमानी थिए, जसका लागि नेपाल सरकारले एउटा मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रमको ८ औं नम्बरमा एउटा पद छ, ‘संविधानसभाका अध्यक्ष’ । मर्यादाक्रममा रहेको यो पद अब निष्क्रिय भएको छ । संविधानसभा एकपटक मात्र गठन हुने र भविष्यमा फेरि संविधानसभाको परिकल्पना नभएकाले ‘पूर्वअध्यक्ष’ नभनी ‘संविधानसभा अध्यक्ष’ भनिएको हो ।

संसद् सचिवालयले नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा सरकारी गाडी र इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । नेम्वाङको निधनसँगै राष्ट्रिय मर्यादामा रहेको एउटा पद सधैंका लागि निष्क्रिय भएको छ ।