प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सदस्य सचिवदेखि सदस्यसम्मको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको पाइएको छ । कोषको कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीसहित सदस्यहरूको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको पाइएको हो ।

२०७७ पुस ३ गते नियुक्त भएका कोषका सदस्य सचिव अधिकारीको आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव नपुगेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति दिइएको खुलेको छ ।

कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

तर, सदस्य सचिव अधिकारीले सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छैनन् । अधिकारीले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यसबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरेको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा अधिकारीले कोषमा सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्म प्रोग्राम म्यानेजर र पब्लिक रिलेसन अफिसरको रूपमा गरी जम्मा ४ वर्ष मात्र काम गरेका छन् ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को आधारमा कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य र सदस्य सचिवको नियुक्ति गरिन्छ ।

उक्त मापदण्डको ३ (ग) (१)मा लेखिएको छ, 'राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (यस पछि ऐन भनिएको) को दफा ५ बमोजिमको सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिव पदमा मनोनीत हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।'

त्यसैगरी सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनको हकमा 'मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ,' भनी ३ (ग) (२)मा उल्लेख छ ।

तर, सदस्य तथा सदस्य सचिवहरूको नियुक्ति वा मनोनयन हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नै नपुगेकालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छनोट समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा गैर कानूनीमा रूपमा नियुक्त गरेको पाइएको हो । 

त्यतिबेला कोषमा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष डा. माधवबहादुर कार्कीसहित अन्य विभिन्न सदस्य तथा सदस्य सचिव समेतको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै २०७८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले २०७८ माघ १० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उजुरीसहित उजुरीका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारको पत्राचारपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन गर्न टोली नै गठन गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कुमारबहादुर घर्ती र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहायक योजना अधिकृत पेम्बा शेर्पा सदस्य रहने गरी २०७८ माघ १३ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले पनि अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको भनेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको हकमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै सम्बन्धित विषयमा हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता नभएर पत्रकारिता तथा सञ्चार विषयमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ४ वर्षको मात्र अनुभव रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, मन्त्रालयबाट नै गठित छानबिन टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै लुकाएर राख्यो । यस विषयमा सदस्य सचिव अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले पछि कुरा गर्ने बताए । उनले आफ्नो नियुक्तिको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिन मानेनन् ।

सदस्य सचिव अधिकारीको नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको छ । त्यस विषयमा छानबिन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार केन्द्रले पनि छानबिन गर्दा सदस्य सचिव अधिकारीको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको पाइएको छ ।

'अनुसन्धान लगभग सकिएको छ । शुरूमा कोषले केही कागजात नै उपलब्ध गराउन मानिरहेको थिएन,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'मापदण्डअनुसारको शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेत नपुगेका व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाएको पाइएको छ । त्यो गैरकानूनी नियुक्ति भएकाले त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।'

सञ्चालक समितिको तत्कालीन अध्यक्ष डा. माधवबहादुर कार्कीको हकमा मापदण्डअनुसारको शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभवसम्बन्धी कुनै पनि प्रमाणपत्र प्राप्त हुन नसकेको भनी मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नियुक्त गरिएका सदस्य स्वाती थापाको हकमा पनि शैक्षिक योग्यता पुगे पनि अनुभव नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थापाको नियुक्ति २०७४ माघ ३ गते भएको थियो ।

अर्का सदस्य मीनाकुमारी न्यौपानेको हकमा पनि शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेको उल्लेख छ । न्यौपानेको नियुक्ति २०७४ पुस १९ गते भएको थियो । सदस्य शुभनारायण महतोको हकमा शैक्षिक योग्यता पुगेको उल्लेख छ । भारतको पटना कृषि विश्वविद्यालयबाट भेटनरी विषयमा स्नातक गरेको भनिएको छ । महतोको नियुक्ति २०७८ असार २९ गते भएको थियो ।

त्यसैगरी अर्का सदस्य शम्भुप्रसाद दंगालको हकमा मापदण्डअनुसार शैक्षिक योग्यता र अनुभव पुगेको उल्लेख छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट वन विज्ञानमा स्नातक गरेको तथा नेपाल सरकारको पूर्व कर्मचारी हुनुका साथै देशबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा देशभित्र पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा गरी कुल ३० वर्ष कार्यानुभव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दंगालको नियुक्ति २०७८ असार २९ गते भएको थियो ।

अर्का सदस्य विजय सिंह दनुवारको हकमा पनि शैक्षिक योग्यता र अनुभव पुगेको उल्लेख छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराबाट वन विज्ञानमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्र तथा जलवायुको क्षेत्रमा २० वर्षदेखि विज्ञको रूपमा काम गरेको उल्लेख छ । दनुवारको नियुक्ति २०७८ असार २९ गते भएको थियो ।

अर्का सदस्य रेखा घिमिरेको हकमा अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बायोलोजी विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरे पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घिमिरेको नियुक्ति २०७८ असार २९ गते भएको थियो ।

दंगाल, महतो, दनुवार, थापा, घिमिरे अहिले पनि सदस्य र अधिकारी सदस्य सचिव पदमा कार्यरत छन् । सदस्य सचिव अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने अध्यक्ष कार्कीको ठाउँमा अहिले कृष्णप्रसाद ओली अध्यक्ष छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ओलीलाई ५ वर्षका लागि अध्यक्ष मनोनयन गरिएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारमा ओलीलाई हटाएर कार्कीलाई अध्यक्ष बनाएपछि ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई नै निरन्तरता दिएपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सदस्यहरूमध्येबाट सदस्य सचिव मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको आफ्नै शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेको अवस्थामा उनले सदस्य सचिवमा योग्यता र अनुभव नपुगेका अधिकारीलाई मनोनयन गरेका थिए । अध्यक्षले नै सदस्य र सदस्य सचिवहरूको मनोनयन गर्ने गर्छन् ।

सदस्य सचिव अधिकारी कोषमा जनसम्पर्क अधिकृतको रूपमा करारमा नियुक्त हुँदा २०६९ वैशाख २२ गतेदेखि लागू हुने गरी उनको करार रद्द गरिएपछि उनले बुझेका जिन्सी सामान कोषमा बरबुझारथ नगर्दा आवश्यक कारबाही गर्ने भनेर कोषले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो ।

पदाधिकारी नियुक्त गर्न कार्यविधिलाई वेवास्ता

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि- २०७५ को आधारमा मनोनयन गरिन्छ ।

त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन हुन्छ । मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव एकजना र मन्त्रालयले तोकेको सार्वजनिक निकायको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ एकजना गरी सदस्य हुन्छन् ।

उक्त छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको सिफारिशको आधारमा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्छ । अन्तर्वार्ताको २५ अंक, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापत ५० अंक तथा अन्य विविध शीर्षकमा २५ अंकसहित कुल १ सय अंकको आधरमा मूल्यांकन गरी छनोट समितिले कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्छ ।

तर, अध्यक्षले सदस्य र सदस्य सचिव मनोनयन गर्दा कार्यविधिअनुसार गरेको पाइएको छैन । 'कार्यविधिमा त्यो कुरा उल्लेख भए पनि हामी सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा न अन्तर्वार्ता लिइएको थियो, न व्यावसायिक प्लान वा प्रस्तुतीकरण भएको थियो,' कोषका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट कन्सेप्ट भने लिइएको थियो ।'

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मौखिक सहमतिकै आधारमा अध्यक्षले कार्यविधिविपरीत सदस्य र सदस्य सचिवको मनोनयन गर्ने गरेको छ । यस विषयमा वर्तमान अध्यक्ष ओलीसँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले पछि कुरा गर्ने बताए ।

यसरी हेर्ने हो भने शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेकालाई शर्ट लिस्टमा नै अस्विकार गर्नुपर्नेमा शर्ट लिस्ट प्रकाशन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने मन्त्रालयको छनोट समिति र नियुक्ति दिने मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिव समेत जिम्मेवार देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा काम गरिसकेका एक पूर्व अधिकृत भने त्यसरी गैरकानूनी नियुक्ति खाने सदस्य सचिवले अहिलेसम्म खाइपाइ आएको सबै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा असुलउपर गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखजस्तो पदमा नियुक्ति दिने अधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ६ मा कोषका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा अन्य पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिएबमोजिम हुने भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोषका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ताबापत प्रतिबैठक ५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।

'त्यो ५ हजार रुपैयाँमा कर काटेर दिने अध्यक्ष र सदस्यले भत्ता पाउने गरेको छ,' ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'तर, सदस्य सचिव दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकाले विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा सुविधा पाउने गरेको छ ।'

कोषमा विभिन्न विदेशी निकायहरूले फन्ड दिने गरेकाले विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि सम्मानका लागि सदस्य बनाइएको छ ।

त्यसैगरी नेदरल्यान्डका कन्सुल जनरल स्टपलर, पूर्व अमेरिकी राजदूत पिटर विलियम बोडडे, युकेको प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष लर्ड केमोयस पनि कोषका सदस्य छन् । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव पनि कोषको पदेन सदस्य हुन्छन् ।