राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्न आगामी माघ ११ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलहरू भागबन्डानजिक पुगेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरूबीच भागबन्डामा भएको मोटामोटी सहमतिअनुसार १९ सीटमध्ये सत्तारुढ कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एसले ३ र जसपाले १ सदस्य पाउनेछन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक महिला सदस्यको सीट कांग्रेसले पाउने गरी सहमतिको खाका तयार भएको कांग्रेसका एक नेताले लोकान्तरसँग बताए ।

‘हामीले कांग्रेस १०, माओवादी ५, नेकपा एस २ र जसपाले १ लिनुपर्छ भनिरहेका छौं, तर माओवादीसहित अरूले ९, ६, ३ र १ लिएर मिलाउनुपर्ने भनिरहेका छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अन्तिम भागबन्डा भइसकेको छैन, तर यही वरिपरि रहेर भागबन्डा मिल्छ भन्ने ठानेका छौं ।’ 

कांग्रेसले बागमती र गण्डकीमा २–२ सीट पाउँदा कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १–१ सीट पाउने छ । माओवादीले सुदूरपश्चिममा २, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा १–१ सीट पाउनेछ । माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीले बागमतीमा २ र कर्णालीमा १ सीट पाउने समझदारी भएको एक नेताले दाबी गरे ।

कांग्रेसको आँखा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिने भएपछि नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० गतेबाट सकिँदै छ । 

यता कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला वा गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनाउने चर्चा चलिरहेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । बढी सम्भावना सिटौलाको देखिएको उनको दाबी छ । 

‘हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि गोपालमान श्रेष्ठसम्मले दाबी गरेको भन्ने सुनेका छौं,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अनुभवको हिसाबले सिटौलालाई सदस्य हुँदै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको पनि हुन सक्छ, निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि हाम्रो सभापतिसम्म सिटौलाप्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा नजिकबाट काम गरेको अनुभवका कारण पनि संवैधानिक परिषदमा समेत सहभागी हुने पाइने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका निम्ति सिटौलाको चर्चा चलेको ती नेता बताउँछन् । तर, सिटौलासमक्ष यो विषयमा कुनै प्रस्ताव गएको छैन । 

‘हामीले पनि बाहिर यस्तो चर्चा सुनेका हौं, तर पार्टीबाट औपचारिकरूपमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन,’ सिटौलानिकट स्रोत भन्छ, ‘उहाँको भित्री इच्छा छैन, तर दलहरूले आवश्यकता महसुस गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा उहाँको भूमिका पनि बोध गर्नेगरी प्रस्ताव आउँछ भने मान्नु पनि होला, यो प्रस्ताव आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० सांसद ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । तर, उनीहरू बिदा हुनुअगावै ११ माघमा राष्ट्रियसभामा खाली हुने २० मध्ये १९ सीटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । 

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एसका २ र जसपा तथा स्वतन्त्रका १/१ गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदैछ । 

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८ सांसद यसपटक बिदा हुँदैछन्, जसमा गण्डकीका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती र रामचन्द्र राई, कर्णालीबाट नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौधी र सुदूरपश्चिमबाट इन्दु कडरियाको पदावधि सकिन लागेको हो । 

सत्ता गठबन्धन फेरिँदा एमाले यसपटक राष्ट्रिय सभामा नील हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनकि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन हुँदा एमाले मतभारमा धेरै पछाडि पर्ने देखिएको हो । 

प्रदेश सभा सदस्यका लागि ५३ तथा स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १९ मतभार निर्धारण गरिएको छ । देशभरका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिनिधि मतदाता हुने निर्वाचनमा अर्कोतिर बलियो गठबन्धन बनेकाले एमाले लगभग नील हुने अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेश प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको आधारमा मतभार भने फरक–फरक हुनेछ । 

सत्तारुढ दलबाट खाली हुने सीट 

कांग्रेसबाट कोशीमा रमेशजङ्ग रायमाझी, मधेशमा  जीतेन्द्रनारायण देव, गण्डकीमा प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीमा अनिता देवकोटाको पदावधि सकिन लागेको हो । 

माओवादी केन्द्रबाट कोशीमा विना पोखरेल, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी र महेशकुमार महराको कार्यकाल सकिँदैछ । नेकपा एसबाट बाग्मतीमा सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीमा नन्दा चपाईको पदावधि सकिन लागेको छ ।

जससाबाट प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्रतर्फ बागमतीबाट जितेका खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । 

२० सदस्यमध्ये एक मनोनीतबाहेकका १९ सीटमा ११ माघमा निर्वाचन हुन लागेको हो, जसमा सबैभन्दा बढी बागमतीबाट ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट  ३/३, कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट २/२ जना गरी १९ सीटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । यसरी निर्वाचित हुने पदमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।