नेपालमा अवैध बाटोबाट आयात गरिएका मोबाइल फोनका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मोबाइल दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले झण्डै ८० लाख मोबाइल दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेको बताए । महिनामै २ करोडसम्मका मोबाइल अवैध बाटोबाट लुकिछिपी नेपाल भित्रिरहेको उनको भनाइ छ ।

'अहिले त कस्तोसम्म भएको छ भने विदेशबाट आउने नेपालीले एउटा मोबाइल बोक्न पाउने सुविधालाई समेत अवैध कारोबार गर्नेहरूले आफ्नो कालोबजारीका लागि हतियार बनाएका छन्,' अग्रवालले लोकान्तरसँग भने, 'विदेशबाट आउने नेपालीलाई ५ देखि १० हजार कमिसन दिएर अइफोन बोक्न भरिया बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर खुलमखुला ती मोबाइल अवैध कारोबारीहरूले खरिद/बिक्री गर्ने  गरेका छन् ।'

त्यसबाहेक नेपाल-भारतबीच खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै दिनहुँ हजारौंको संख्यामा अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिरहेको उनले खुलाए । लिगल तरिकाले मोबाइल आयात नहुँदा सरकारले मासिक झन्डै २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको उनले बताए ।

'मोबाइल लिगल च्यानलबाट नआउँदा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत एक्साइज ड्युटीको कर समेत राज्यले गुमाएको छ,' अग्रवालले लोकान्तरसँग भने, 'महंगा-महंगा आइफोन होस् वा सामसङको मोबाइल, बजारमा सस्तोमा पाइने १० देखि १२ हजारसम्मका मोबाइल निर्बाध नेपाल आइरहेका छन् ।'

ग्रे मार्केटका कारण राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक तरिकाले आयात गरिरहेका मोबाइल आयातकर्ताहरू मारमा परेको उनले बताए ।

'विगतमा हाम्रो वार्षिक कारोबार ४ हजार करोड रुपैयाँको हुन्थ्यो भने अहिले २५ सय करोडमा खुम्चिएको छ,' अग्रवालले थपे, 'नेपालमा ७० देखि ८० लाखसम्म मोबाइल अहिले पनि दर्ताविनै चलेका छन् ।'

नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल चलाउँदा उपभोक्तालाई पनि घाटा भएको उनले बताए । 'त्यस्ता मोबाइल प्रयोगकर्तालाई पनि धेरै नै घाटा छ । मोबाइलको वारेन्टी हुँदैन, किनेको बिल पनि पाइँदैन,' उनले थपे, 'मोबाइल हरायो भने प्रहरीले खोजतलास गरिदिँदैन किनभने नेपालमा मोबाइलको आईएमई नम्बर नै म्याच हुँदैन ।'

आपराधिक समूहले त्यस्ता मोबाइललाई आपराधिक काममा प्रयोग गर्दा मोबाइल प्रयोगकर्ता पनि फस्न सक्ने खतरा हुन्छ ।

मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको राजश्व गुम्दा पनि सरकार त्यसमा गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् ।

'अवैध फोनलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा एमडीएमएस लागू पनि गरियो तर प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चार मन्त्रीसम्मलाई ग्रे मार्केटको ठूलो सञ्जालले त्यस्ता फोन नियन्त्रण गर्दा रेमिट्यान्स नै नभित्रिने भन्ने कुरा लगाएर एमडीएमएस बन्द गर्न लगाएका छन्,' मलहोत्राले लोकान्तरसँग भने, 'चोरीपैठारी गरेर ल्याइएका मोबाइल बिक्री वितरण गर्नेहरूको सञ्जाल धेरै ठूलो छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्म त्यस्ता तस्करहरूको सञ्जालमा, उनीहरूको होल्डमा फस्नुभएको प्रस्टै देखिन्छ ।'

नेपालमा आधाभन्दा बढी बजार त्यस्ता तस्करहरूले ओगटेको उनले बताए ।

'यी-यी पसलहरूमा चोरीपैठारी गरी ल्याइएका मोबाइल बिक्री हुन्छ भनेर हामीले किटान नै गरेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा लिखित उजुरी दिएका थियौं । सुराकीले त गोप्य रूपमा भन्छ, तर हामीले प्रस्टरूपमा नाम नै किटान गरेर लिखित उजुरी दिँदा पनि कुनै कारबाही भएको छैन,' मलहोत्राले थपे, 'अहिले पनि बजारमा अनुगमन गर्ने हो भने छ्यापछ्याप्ती त्यस्ता मोबाइल भेटिन्छन् ।'

नेपाल खुलमखुला भारतको चोरबजार जस्तो बनेको उनले बताए । 'भारतमा त दुईनम्बरी काम गर्नेहरूले चोरीछिपी गर्ने हो, तर नेपालमा त्यस्ता २ नम्बरी फोन बेच्नेहरूले बकाइदा आफ्ना पसलको नाम र नम्बर समेत राखेर प्रचार-प्रसार गर्छन्, र पनि प्रहरी प्रशासनले कुनै कारबाही गर्दैन,' मलहोत्राले थपे, 'हामीले मोबाइल बेच्दा होलोग्रामको स्टिकर लगाएर बेच्छौं, तर तस्करहरूले त्यस्ता मोबाइल बेच्दा होलोग्राम स्टिकर देखाउन त देखाउँछन्, प्याक गर्दा स्टिकर हुँदैन ।'

भारतमा चोरी गरिएका अधिकांश मोबाइल नेपालको ग्रे मार्केटमा बिक्री भइरहेको उनले खुलाए ।

'त्यसरी चोरी गरिएका मोबाइल किन्ने उपभोक्ता भारत गएका बेला पक्राउ पर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ,' उनले थपे, 'केही रुपैयाँ सस्तो पर्ने नाममा उपभोक्ता फसिरहेका छन् ।'

नेपालमा १६ जना आयातकर्ताहरूले लिगल च्यानलमार्फत कर तिरेर मोबाइल आयात गरिरहेको उनले बताए । 'हामीले राज्यलाई कर तिरेर लिगल तरिकाले मोबाइल आयात गरी कम मार्जिन लिएर बेचिरहेका छौं,' उनले थपे, 'धेरै ठूलो परिमाणमा बिक्री हुँदा हामीले बढी मुनाफा पाउने हो, तर हाम्रो बिक्रीको परिमाण नै आधामा खुम्चिएको हुँदा लिगल तरिकाले काम गर्ने व्यापारीहरू मारमा परेका छौं ।'

सुन तस्करीजस्तै मोबाइल तस्करीको समस्या पनि भयावह रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।

'जसरी सुन तस्करी गरेर फाइदा हुन्छ, त्यसैगरी चोरीका मोबाइल तस्करी गरेर फाइदा लिने गिरोहको संख्या ठूलो छ,' ती कर्मचारीले भने, 'वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजश्व चुहावट गर्ने ठूला माफिया, बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेर अहिले सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा लागू भइसकेको एमडीएमएसमा रोक लगाएको छ ।'

सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एमडीएमएस प्रोजेक्ट रोकिएको उनले खुलाए ।

नेपालमा प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि गृह मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मलाई 'ग्रे मार्केट' का माफियाहरूले महंगा–महंगा आइफोन र सामसङ मोबाइल गिफ्ट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

'सरकारका सबै संयन्त्र त्यस्ता कालाबजारीहरूकै गिरोहको चंगुलमा फसेको देखिन्छ,' प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, 'नत्र एमडीएमएस लागू गरेर त्यस्ता अवैध मोबाइलको कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार इच्छुक हुनुपर्ने हो । एमडीएमएस रोक्नुले पनि त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ,' ती कर्मचारीले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो ।

त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एमडीएमएस सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा अड्किएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले भन्सारमा अड्किएका सामान छुटाउन प्राधिकरणसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

९० करोडको एमडीएमएस खरिदको नालीबेली- के हो यथार्थ ?

नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात र बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेट ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न एमडीएमएस लागू गर्न खोजिएको थियो ।

साथै, विदेशबाट चोरीछिपी मोबाइल ल्याएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्दा राजश्व समेत चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई रोकेर राजश्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको थियो । २०७९ भदौ २० गतेदेखि आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आए पनि अहिले आएर रोकिएको छ ।

चुहावटबारे सञ्चार मन्त्रालयलाई अर्थको पत्र

मोबाइल पैठारीबाट हुने राजश्व चुहावटसम्बन्धी आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० असोज ४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाले अवैध फोन आयात तथा चोरी पैठारीबाट हुने राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गरिदिन भनेर पत्र लेखेको थियो ।

मोबाइल चोरी पैठारीबाट हुने राजस्व चुहावटसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न एवं मोबाइल फोन सेट पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न मिति २०८० वैशाख २६ गते यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २४ मा भए‌को विशेष व्यवस्थाबाट सो प्रावधानलाई व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट केही कामहरू पनि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली बनाउनुका साथै आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २४ को प्रावधानको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म थप गरिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्नुका साथै तोकिएको समयावधिभित्र प्राधिकरणको प्रणालीमा आबद्ध नहुने मोबाइल फोन सेटमार्फत प्रदान हुने सेवा सर्वसाधारणलाई सूचना समेत गरी बन्द गर्ने सम्बन्धमा छलफलमा सहमति कायम भएको थियो ।

'ग्रे लिस्ट'मा रहेका मोबाइल फोनलाई प्राधिकरणको प्रणालीमा आबद्ध गर्न राजस्व दाखिला गर्नेसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट जारी गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, अर्थले सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र :