मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
काठमाडाैं | माघ ७, २०८०
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको ठेक्का प्रकियामा मिलेमतो भएको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत फिरोज आलमसहितकाे ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारी अन्य आवेदकले फारमसमेत भर्न नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका विषयमा छानबिन गरी जानकारी गराउन अख्तियारले मन्त्रालयमा उजुरीसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आइतबार ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
’माघ ४ गते मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको हो । १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै आइतबार छानबिन समितिका संयोजकलाई उजुरीको विषयवस्तुसहित पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपसचिव खड्काले पनि यसको पुष्टि गरे ।
’ठेक्का प्रक्रिया स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट ‘एसबीडी’ अनुसार छ/छैन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो,’ मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ,’लाइसेन्स छाप्ने मशिन ल्याउँदा त्यसमा लाग्ने भन्सार सरकारी निकायले भुक्तानी गर्ने हो वा ठेकेदारले नै तिर्ने हो भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएको हुनाले त्यस विषयमा पनि समितिले छानबिन गर्नेछ ।’
सामान्यतया टेन्डर हुँदा ठेकेदारले बिडमा नै मशिनसहितको लाग्ने भन्सार शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ताव गर्ने गर्छन् । तर यसमा ठेकेदारले बिडमा तल द्रष्टव्यमा भन्सार शुल्कबारे लेखेको तथा त्यो पनि पछि टिपेक्सले टाँसेको भनेर उजुरी दिएको हुनाले त्यस विषयमा छानबिन हुने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा १६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न तथा मशिन खरिद र जडान गर्नका लागि आह्वान गरेको ठेक्का अहिले पनि विचाराधीन छ । विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएर ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ ।
ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिन पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘सिस्टम’ नै नचल्ने बनाएर मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ ।
अन्तिम दिन ठेक्का हाल्न तयार रहेकाहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै नचलेका कारण ठेक्का हाल्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरूले ठेक्काको म्याद बढाउन महानिर्देशक रिजाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको विभागकै कर्मचारीले खुलाए ।
विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरू ४५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा अन्तिम म्याद पुस ११ गतेसम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गरेको बताउँछन् ।
बोलपत्र आह्वान हुँदा शुरूमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा पटक–पटक संशोधन पनि गरिएको छ । त्यस विषयमा बिडरले उठाएका विभिन्न प्रश्नको प्रस्टीकरण दिन २ पटकसम्म बोलपत्र संशोधन भएको उनले बताए ।
फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्ट ज्वाइन्ट स्टकले ठेक्का हालेका छन् । अन्तिम दिन सिस्टम नै नचलेपछि बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भन्दै अन्य ४ कम्पनीले ताकेता गरेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनुवाइ भएन ।
’गत वर्ष १२ लाख कार्ड झन्डै २१ करोड रुपैयाँमा मात्र खरिद् गर्ने सम्झौता भएकोमा यसपटक एउटा मास प्रिन्टर र ४ लाख स्मार्ट कार्ड मात्र थप्दा झन्डै दुई गुणा बढी लागत अनुमान राखिनुले पनि सेटिङमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी लाभ दिन लागिएको प्रस्ट हुन्छ,’ यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
विभागका प्रवक्ता पनेरूले भने मास प्रिन्टर र ४ लाख कार्ड थपिएको हुनाले लागत अनुमान विगतको तुलनामा बढेको जिकिर गरे । सिस्टम चले–नचलेकै विषयमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि १२ लाख कार्डको ठेक्का पाएको जर्मनीको मुलवर कम्पनी, भारतका एमसीटी र एमएसपी कम्पनी तथा यूएईको अर्को एकसहित चार कम्पनीले सिस्टमको समस्याका कारण बोलपत्र पेस गर्न नपाएको भनेर गुनासो गरेको विभागकै एक उच्च अधिकारीले स्वीकारे ।
’यसमा त सेटिङ भएकै हो, सार्वजनिक खरिद् अनुगमन कार्यालयमा सिस्टम नै चल्न नसक्ने बनाएर अन्य फारमलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै वञ्चित गराइएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...