कम्यूनिस्टहरूको चौघेराभित्र बाल्यकाल बिताएको भएर होला, सानै उमेरदेखि मैले कांग्रेस कार्यकर्तालाई कांग्रेसी भनेको सुनेको थिएँ । अलि होच्याएर, अलि नमीठो गरेर यी कांग्रेसीहरू भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको.... ।

उमेर बढेसँगै पछि बुझ्दै गएँ उहाँहरूले कांग्रेसको सदस्यहरूलाई कांग्रेसी भन्नु हुँदो रहेछ । वास्तविकता बुझ्दै जाँदा उहाँहरूले भन्ने गरेको कांग्रेसी र यथार्थ कांग्रेसीहरूमा ठूलो भिन्नता रहेछ ।

गाउँदेखि केन्द्रसम्म पार्टी सदस्यता लिएर संगठित रूपमा पार्टीको निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेको व्यक्ति कांग्रेस हो भने कांग्रेसी भनेको कांग्रेस पार्टीले बोकेको मूल नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाप्रति भरोसा गरेर नैतिक समर्थन जनाउँदै पार्टीको पक्षमा मतदान गर्ने आम समुदाय हो ।

मैले कांग्रेसी भनेर जो जसलाई बुझिरहेको छु आज तिनै कांग्रेसीहरू कांग्रेसदेखि वाक्क, दिक्क देखिन्छन्, निरास देखिन्छन् तर पनि उनीहरूले अझैसम्म कांग्रेसप्रतिको भरोसा पूर्ण रूपमा गुमाएका छैनन् । केही उज्याला किरणहरूको प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आवरणमा हेर्दा मेरो भनाइ गलत लाग्न सक्छ । किनभने पार्टी संसदीय गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबै तहका सरकारमा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ। तर पनि कांग्रेस खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । भनिन्छ नि 'टल्किने बस्तु सबै हिरा हुँदैन', हो आज कांग्रेस त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

झट्ट हेर्दा टल्किरहेको तर आफ्नो स्वत्व गुमाउँदै गएको, आफ्नो मूल सिद्धान्तबाट 'डिरेल' हुँदै गइरहेको, सत्ता स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किन नसकेको गहिरो अनुभूति आम कांग्रेसीहरूले गरेका छन् । तर पनि उनीहरूले कांग्रेसप्रतिको भरोसा गुमाइसकेका छैनन् ।

उनीहरू यही महासमिति बैठकबाट कांग्रेस आफ्नो मूल नीति, सिद्धान्त र एजेन्डा समयानुकुल परिमार्जन गर्दै नवीन नीति कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छन् । आम कांग्रेसीहरू यो आजबाट शुरू हुने महासमिति बैठकबाट निम्न निर्णयहरू भएर पार्टी लयमा फर्किएको हेर्न चाहन्छन् ।

यहाँ आम कांग्रेसीले कांग्रेस पार्टीलाई कसरी हेर्न चाहन्छन् भनेर केही बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छु ।

१.तोकिएको समयमा महाधिवेशनको सुनिश्चितता

कांग्रेसको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पार्टी विधानबमोजिम तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको बिरलै भेटिन्छ । पार्टीको विधानबमोजिम प्रत्येक चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन पटक-पटक विभिन्न बहाना र पार्टी सभापतिलाई दिएको विशेष अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सर्दै र टर्दै आएको तीतो अनुभव छ । यसबाट पाठ सिक्दै २०८२ सालभित्र आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी मितिसहितको क्यालेन्डर यसै महासमितिबाट पास गर्ने र त्यसपछिका महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा निश्चित मितिमा गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था (अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिजस्तै) गर्ने र सभापतिमा रहेको विशेष अधिकारलाई खारेज गर्ने ।

२. नेपाललाई वैदिक सनातनहिन्दूराष्ट्र घोषणा

नेपाली कांग्रेसको मुख्य विशेषता यो परम्परावादी पार्टी हो । यसले परम्परावादी धारको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । सनातन धर्म संस्कृति रक्षाको अग्रपङ्तिमा कांग्रेस उभिनुपर्छ ।

आम मानिसको धारणा यही देखिन्छ ।  नेपालको करिब ९० प्रतिशत बढी जनसंख्या सनातन धर्म मान्ने गर्छन् । पछिल्लो समय एकातिर देशमा कृष्टियन मिसिनरीले विभिन्न प्रलोभनमा पारी अशिक्षित, विपन्न गरिबलाई जबरजस्ती धर्मान्तरण गराइरहेको कारण यसलाइ रोक्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विश्व मानचित्रमा नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हुँदै गर्दा नेपाल देशले धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट मनग्य आम्दानीसमेत गर्नसक्छ ।

३.संघीयताको प्रदेश तहपूर्णरूपमा खारेज

नेपालजस्तो सानो, गरिब देशमा संघीयताको प्रदेश तह कुनै पनि कोणबाट प्रभावकारी हुन सकेको छैन यो फगत दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र बन्न पुग्यो । प्रदेश संरचनाको कारण देश आर्थिक रूपमा झनपछि झन कमजोर बन्दै गयो ।

यसकै कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएर आज समग्र व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको छ । यी सबै कुराहरूमा गहन विमर्श गरी यो महासमिति बैठकले संघीयताको प्रदेश तह खारेजी गर्ने प्रस्ताव संसद्‌मा लैजाने प्रस्ताव पारित गर्नु पर्छ ।

४. निर्वाचनपूर्वहुने गठबन्धनसम्बन्धमा

देशको निर्वाचन प्रणालीका कारण एक्लाएक्लै चुनाब लड्दा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कारण देखाउँदै दलहरूले विगतका केही वर्षदेखि आम निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूसँग राष्ट्रव्यापी रूपमा गठबन्धन गर्दै आइरहेका छन् ।

कांग्रेसले पनि गएका दुई निर्वाचन विपरीत सिद्धान्त बोकेका दलहरूसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । भलै तत्कालका लागि अंकगणित आफ्नो पक्षमा आएता पनि यसले पार्टीलाई घाइते बनाएको छ, नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ, चुनावमा अर्कै पार्टीको उम्मेदवार जिताउन हिँड्नु परेपछि गाउँमा बसेर संगठन किन गर्नुपर्यो भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ, पार्टीको जनमत खुम्चिँदै गएको छ ।

त्यसैले तल्लो तहका नेता-कार्यकर्ताहरूको भावनाविपरीत गरिने यस किसिमका गठबन्धनहरूले पार्टी झनपछि झन कमजोर हुँदै गएको छ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आगामी संघीय संसदको निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुपर्छ । पालिका र वडाहरूको हकमा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने-नगर्ने वा कोसँग गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई नै दिनुपर्छ ।

५. युवा आरक्षणकोव्यवस्था

पछिल्लो समय राजनीतिमा युवा पुस्ताको सहभागिता कम हुँदै गएको र पार्टीका पुराना नेताहरूले पार्टी कब्जा गरेर बसेका कारण पार्टी कमजोर हुँदै गइरहेको छ । जसका कारण पार्टीमा सकारात्मक हस्तक्षेप हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले पार्टी महाधिवेशन र संसदीय निर्वाचनमा २५ प्रतिशत युवा सहभागिताको सुनिश्चिततासहित विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिरचुस्त केन्द्रीय समिति

पार्टीको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण आम कांग्रेसीको इच्छाविपरीत वर्षौंसम्म एउटा गिरोहले पार्टी चलाइरहने र नेता कार्यकर्ता टुलुटुल हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आगामी महाधिवेशनदेखि क्रियाशील सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मतदान गरेर नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सभापति उप-सभापति महामन्त्री कोषाध्यक्ष र २५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्छ । मनोनिततर्फ सब‌ै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेट्दै ११ केन्द्रीय सदस्य र १ सह-महामन्त्रीसहित १२ जना सभापतिले मनोनितगरी कुल ४१ सदस्यीय छरितो केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्छ ।

७. टिकटवितरणपार्टीले

पार्टी सभापतिले निर्वाचनको बेला टिकट वितरण गर्दा नेताका नातेदार, आसेपासे, धनवाल र डनहरूलाई बिक्री गरेको भन्ने गुनासो हरेक निर्वाचन आएसँगै उठ्ने गर्दछ । जसले गर्दा निर्वाचनको बेला नेता कार्यकर्ताहरूको बीचमा मनमुटाव भई निर्वाचनको नतिजालाई समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

पार्टीमा कयौं क्षमतावान इमानदार कार्यकर्ताहरू यसैकारण निराश भएर पार्टी छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तसर्थ यो महासमिति बैठकले आम निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्र, पालिका र वडाका क्रियाशील सदस्यहरूलाई दिने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।