केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कोशी प्रदेशमा दलहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रमा सत्ताको काँध फेरेसँगै यसको असर प्रदेशमा पनि हुने भएको छ । तर कोशीमा भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरू अन्योलमा देखिन्छन् ।

यसअघि नेपाली काग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनका आधारमा बनेका प्रदेश सरकारहरू नयाँ समीकरणसँगै फेरिने भए पनि कोशीमा बनेको माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हर्क नेम्बाङ बताउँछन् । फरक परिस्थिति बनेकाले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । 

‘कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार फालेर अब माओवादी र नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने भए पनि कोशीमा अहिलेको सरकार कसरी फाल्ने भनेर संविधानविद्सँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौ,’ नेम्बाङले भने, ‘संवैधानिक जटिलता टारेर मात्रै अघि बढ्ने हो ।’ 

कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिएसम्म सरकार परिवर्तन सहज छैन । एमालेले भने केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छ । एमालेले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएकै दिन (सोमवार) आफैँले बनाएका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा एमालेले माग्न थालेको हो । ‘केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तन बुझेर मुख्यमन्त्रीले आफैँ राजीनामा दिनुपर्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ‘नयाँ गठबन्धनका बीच छलफल गरेर हामी चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ । पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० सिट छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ सिट छ । यसर्थ कोशीमा अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त बहुमत पुगेको छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले  सरकारमा जाने इच्छा राखे पनि एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी गराउँछ–गराउँदैन भन्ने टुङ्गो छैन । कोशीमा दोस्रो दल कांग्रेससँग २९, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ सांसद छन् ।  

तर, संवैधानिक जटिलताले तत्काल सरकार बदल्न सम्भव भने न्यून रहेको मन्त्रीहरूको दाबी छ । केन्द्रमा आएको सत्ता फेरबदलको असर देखाए दुर्घटना हुनसक्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । सत्ता फेरबदलका बारेमा संवैधानिक बाटोबाट सरकारसम्म कुरा नआइसकेको कोशी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले बताए । ‘कसैले पेपरमा वा सडकमा बोल्यो भन्दैमा यो सरकारको वैधता अहिले नै अन्त्य भयो भन्ने पक्षमा छैन’, उनले भने ‘यो सरकार पनि संविधानअनुसार नै बनेकाले विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पनि पाइँदैन । त्यसैले यो अवधिसम्म यो सरकारका विषयमा केही कुरा पनि हुँदैन ।’ उनले सरकारलाई कुनै दबाब आए अदालतसम्म जाने चेतावनी पनि दिएका छन् । यसअघि पनि पटकपटक कोशी सरकारका बारेमा अदालत गएकाले अहिलेको सरकार पनि त्यहाँसम्म जानसक्ने उनले चेतावनी दिए । 

केन्द्रमा भएको परिस्थितिअनुसार चल्ने भए हिजोका गठबन्धनले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानूनमन्त्री राईले प्रश्नसमेत गरे । गठबन्धनअनुरुप सरकार नबनेका कारण त्यसपछिको बाटोअनुसार केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको उनले स्मरण गराए ।

‘१६८ (५) भनेको सदनमा सरकार बनाउने अन्तिम बाटो हो । अन्तिम विकल्पबाट सरकार बनाएको पनि सत्य हो । दलले सरकार बनाउनेभन्दा फरक परिस्थिति आएको थियो,’ उनले भने, ‘अन्तिम विकल्पमा व्यक्तिले सरकार बनाउने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने परिस्थिति बनेको थियो । यसर्थ अहिले यो सरकारले वहिर्गमनका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । मेरो वैधता गुम्यो कि भनेर यो सरकार नारी छामेर बस्दैन भटाभट काम गर्छ ।

धेरै पेल्न खोजिए अबको विकल्प नयाँ जनादेश जाने पनि हुन सक्ने कानूनमन्त्री राईले संकेत गरेका छन् । उनले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई तत्कालै बर्खास्त नगर्नेसमेत जानकारी दिए । ‘केन्द्रमा आएको परिवर्तन जानेर उहाँहरूले नै सरकार छाडेर जानु उत्तम हुन्छ,’ उनले थपे ।