माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडाैं | फागुन २४, २०८०
केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल शुरू भएको छ ।
गठबन्धन फेरिएपछि झस्किएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
आफ्नो पार्टीबाट सहभागी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बर्खास्त गरेपछि माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
यससँगै अब मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
बढ्यो दाउपेच
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एउटा सीट रिक्त छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ सांसदमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना आवश्यक पर्छ । माओवादीलगत्तै एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा पनि पुगेन बहुमत
केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनका लागि पनि सुदूरपश्चिममा बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । माओवादीका ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ जोड्दा २५ पुग्छ, जबकि बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा ७ सीट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । उक्त पार्टी अहिलेसम्म केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी भएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीका लागि रेशमको बार्गेनिङ
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग छलफल गरेका छन् ।
त्यति मात्रै हैन, उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटिसकेका छन् । सकेसम्म मुख्यमन्त्रीकै लागि जोड गर्ने नभए प्रभावशाली मन्त्रालय हत्याउने उनको रणनीति छ ।
उन्मुक्तिका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा रामेश्वर चौधरीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका छन् । कैलाश चौधरी सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रूपमा छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिको दाबी रहेको बताए ।
‘हाम्रा अध्यक्ष रेशम चौधरीले बोलिसक्नुभएको छ, हाम्रो दाबी स्वाभाविक छ । हामीले अन्य दललाई सम्मानजनक रूपमा सहयोग गरेका छौं । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख उहाँहरूलाई नै सहजरूपमा दिएका हौं । अब सम्मान गर्ने पालो उहाँहरूको छ । यसका लागि हामीले दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ चौधरीले भने ।
एमाले र माओवादीको आ-आफ्नै दाबी
नयाँ गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए । रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हुन् ।
२०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारकै समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिममा पनि एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासहितको सरकार बनेको थियो ।
पुरानै समीकरण बनेपछि रावल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
‘पुरानै भागबन्डाको शैलीमा केन्द्रमा समीकरण बनेको छ, प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो । हामीले दाबी गरिरहनै परेन, यद्यपि आन्तरिक छलफलमा छौं,’ रावलले भने ।
मुख्यमन्त्री सजिलै छाडिहाल्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन । केही समयअघि मात्रै संसदीय दलका नेता परिवर्तन गरेको माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधूप बढाएको छ ।
गत माघमा उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलका नेता खगराज भट्टलाई परिवर्तन गरी मानबहादुर धामी ‘सन्तोष’ लाई चयन गरेको थियो । धामी पूर्वमन्त्री समेत हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह वली नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘वर्तमान सरकार असफल भइसकेको छ । विश्वासको मत नपाएर ढल्नुभन्दा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हो । अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पनि हामीप्रति सकारात्मक छन्, हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ वलीले भने ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...