०२ असार २०८३, मंगलबार
केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल शुरू भएको छ ।
गठबन्धन फेरिएपछि झस्किएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
आफ्नो पार्टीबाट सहभागी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद र उद्योग राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बर्खास्त गरेपछि माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
यससँगै अब मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
बढ्यो दाउपेच
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एउटा सीट रिक्त छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ सांसदमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना आवश्यक पर्छ । माओवादीलगत्तै एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा पनि पुगेन बहुमत
केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनका लागि पनि सुदूरपश्चिममा बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । माओवादीका ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ जोड्दा २५ पुग्छ, जबकि बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा ७ सीट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । उक्त पार्टी अहिलेसम्म केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी भएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीका लागि रेशमको बार्गेनिङ
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग छलफल गरेका छन् ।
त्यति मात्रै हैन, उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटिसकेका छन् । सकेसम्म मुख्यमन्त्रीकै लागि जोड गर्ने नभए प्रभावशाली मन्त्रालय हत्याउने उनको रणनीति छ ।
उन्मुक्तिका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा रामेश्वर चौधरीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका छन् । कैलाश चौधरी सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रूपमा छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिको दाबी रहेको बताए ।
‘हाम्रा अध्यक्ष रेशम चौधरीले बोलिसक्नुभएको छ, हाम्रो दाबी स्वाभाविक छ । हामीले अन्य दललाई सम्मानजनक रूपमा सहयोग गरेका छौं । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख उहाँहरूलाई नै सहजरूपमा दिएका हौं । अब सम्मान गर्ने पालो उहाँहरूको छ । यसका लागि हामीले दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ चौधरीले भने ।
एमाले र माओवादीको आ-आफ्नै दाबी
नयाँ गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए । रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हुन् ।
२०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारकै समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिममा पनि एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासहितको सरकार बनेको थियो ।
पुरानै समीकरण बनेपछि रावल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
‘पुरानै भागबन्डाको शैलीमा केन्द्रमा समीकरण बनेको छ, प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो । हामीले दाबी गरिरहनै परेन, यद्यपि आन्तरिक छलफलमा छौं,’ रावलले भने ।
मुख्यमन्त्री सजिलै छाडिहाल्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन । केही समयअघि मात्रै संसदीय दलका नेता परिवर्तन गरेको माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधूप बढाएको छ ।
गत माघमा उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलका नेता खगराज भट्टलाई परिवर्तन गरी मानबहादुर धामी ‘सन्तोष’ लाई चयन गरेको थियो । धामी पूर्वमन्त्री समेत हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह वली नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘वर्तमान सरकार असफल भइसकेको छ । विश्वासको मत नपाएर ढल्नुभन्दा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हो । अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पनि हामीप्रति सकारात्मक छन्, हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ वलीले भने ।
