सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि उनीमाथिको अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

आफूहरूको बचत रकम डुबेपछि सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको तर्फबाट लामिछानेविरुद्ध गत माघ १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी दर्ता भएको थियो । उक्त पूरक जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला लामिछानेले प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने तालुक मन्त्रालय गृहको नेतृत्व पाएका हुन् ।

पूरक जाहेरीमा किटान गरिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वतः प्रभावित हुने देखिएको छ ।

'एउटा एसपीले बहालवाला गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, दोषी देखिए पक्राउ गरी बयान लिने आँट नै गर्दैन, त्यो हुने कुरै भएन,' प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, 'एसपी त के, आईजीपी सा'बले नै अब गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ठगीमा तपाईंविरुद्ध जाहेरी परेको छ, केही बुझ्नुपर्ने भयो भनेर एसपीले गृहमन्त्रीलाई सोध्ने कुरा सम्भव नै छैन ।'

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक मोहन थापा भने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउँछन् ।

'अनुसन्धान जारी छ । पूरक जाहेरी समेत आयो । जाहेरी आइसकेपछि ऋणीहरूले लोन (ऋण) लिएको विषय पनि हामीले हेरिरहेका छौं,' एसपी थापाले लोकान्तरसँग भने, 'सफ्टवेयरमा भएका विवरण निकाल्दै छौं । ४ सय ३३ जना हो ऋण लिने ऋणीहरू, उनीहरूले ऋण कसरी लिएका छन्, त्यो हेर्दैछौं ।'

रवि लामिछानेसँग अहिलेसम्म सोधपुछ नभएको उनले खुलाए ।

'पहिला त सफ्टवेयरमा भएका कुरा के हो बुझ्नुपर्‍यो । ऋण कसरी प्रवाह भयो भन्ने कुरा बुझ्दैछौं । ऋण को–कोले कति–कति लिए, कुन प्रक्रियाबाट लिए भन्ने हेर्दैछौं,' उनले थपे, 'अहिले केही खुलेको छैन । जाहेरी आउँदैमा सोधिहाल्ने कुरा हुँदैन, प्रमाणले खुल्नुपर्‍यो । त्यो हेर्दैछौं । प्रमाणबाट खुलेपछि न हामीले सोध्ने हो ।'

गत माघ २४ गते कास्की प्रहरीकै अनुरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडेको घरमा छापा हानी सहकारीको कारोबारसँग सम्बन्धित हार्ड डिस्क बरामद गरेको थियो । पूर्व डीआईजी बञ्जाडे पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालकमध्ये एक थिए । बञ्जाडेको घरबाट ४ वटा हार्डडिस्क बरामद गरी कास्की प्रहरीलाई बुझाइएको थियो । त्यही हार्डडिस्कमा भएको विवरणलाई प्रमाणको रूपमा लिएर कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि रवि आफैं गृहमन्त्री भएकाले उक्त अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउँछन् ।

'यहाँ त सिधा-सिधा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय छ । अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको छ,' ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, 'भोलि अनुसन्धानबाट उहाँ निर्दोष हुनुहोला, तर अहिले शंका गर्ने ठाउँ त छ ।'

उनले थपे, 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय आएपछि अदालतमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दैनन्, बेञ्चबाट आफूलाई अलग पार्छन्,' उनले थपे, 'त्यसैले लामिछानेको विषयमा प्रहरीले दुनियाँभर परिपत्र गरेको छ । विभिन्न बैंकहरूमा परिपत्र गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले गृहको साटो अर्को मन्त्रालय रोज्नुपर्थ्यो ।'

प्रहरीले मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) कसुरमा लामिछाने समेत जोडिएको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरिरहेको छ । विभागले २०८० माघ ८ गते काठमाडौंमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र लेखेर लामिछाने र जीतेन्द्रबहादुर (जीबी) राईको बैंक खाता भए/नभएको र भए कस्तो खाता छ भनी सोधेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

'प्रस्तुत विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)सम्बन्धी कसूर जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेको हुँदा तहाँ बैंकहरूमा निम्न व्यक्तिहरूको नाममा कुनै किसिमको खाता छ, छैन ? भए के-कुन प्रकारको खाता रहेको छ ? खाता विवरण (बैंक स्टेटमेन्ट ), खाता खोल्दाको बखत पेश गरेका कागजातहरू (केवाईसी) र हालको मौज्दात समेतको सफ्ट कपी, एक्सेल सीटमा यस विभागको इमेल ठेगानामार्फत अनिवार्य रूपमा पठाइदिन अनुरोध गरिन्छ,' विभागले विभिन्न बैंकहरूलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एमडी हुँदा त्यसको सञ्चालक रहेका जीबी राई अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार प्रतिवादी छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछाने सहकारी ठगी गरी फरार रहेका राईका व्यापारिक साझेदार थिए ।

राई प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा छन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी गरिसकेको छ ।

माथिका दुई प्रकरण र अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान जारी नै राखेका बेला अनुसन्धान प्रभावित हुनेगरी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

रवि लामिछानेको नाम नलिई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहीवार प्रतिनिधि सभामा एउटा गम्भीर विषय उठाएका छन् ।

‘यो संसद्मा एउटा कुरा भएको छ । कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान भयो, कतैबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर सदन अवरुद्ध भएको छ । त्यो बालकुमारी घटना होस्, या अरु घटना । मेरो आशा के छ भने अहिले नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट, कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गर्छु । यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ,’ लेखकले यसो भन्दा कांग्रेसका नेताले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।

यसअघि नेकपा एमालेले बालकुमारी घटनामा छानबिनबाट दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिएका मोहन बस्नेत र रामग्रामको पुरातात्त्विक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय गराएको भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामालाई एमालेले बटमलाइन बनाएको थियो ।

यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठग्ने र दोहोरो नागरिकता पासपोर्ट राख्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने संसद्मै बताएका थिए ।

पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइराला कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको ठाउँमा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने बताउँछन् ।

'यो त प्रहरीको विषय हो । लामिछानेमाथि यदि अनुसन्धान भइरहेको हो भने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय हो भने प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुन्थेन ।'

प्रधानमन्त्री त्यस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि प्रहरीले आशंका गरेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको बताउँछन् ।

'सहकारी ठगी मुद्दामा प्रमाणित नभएको तर आशंका गरी खोजी गरिरहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ, त्यो गलत भएको छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'अरू थुप्रै राम्रा मन्त्रालय हुँदा पनि मलाई गृह नै चाहिन्छ भन्ने लामिछानेको अडानले पनि उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।'

अनुसन्धान गर्ने प्रहरी गृहमन्त्रालय मातहतकै निकाय भएकाले यसमा प्रस्ट स्वार्थ बाझिने उनले बताए । 'रविजीलाई गृहमन्त्री दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदम पनि गलत छ । गृह मन्त्रालय लिने लामिछानेको नियत पनि गलत छ,' श्रेष्ठले थपे, 'यसले सही सन्देश दिएको छैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतको अभ्यास हो ।'

लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीजस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका लामिछानेलाई उक्त छानबिन एवं अनुसन्धान टुंगो नलाग्दै दोस्रोपटक नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

‘गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को स्थिति पैदा गरेको छ । साथै, यो नियुक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले शुरूदेखि ‘सुशासन’को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेतको विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियुक्तिले नि:सन्देहरूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट प्रेरित भई चालु अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी संगठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठी कानूनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक हक र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भई सहकारीपीडितको न्यायिक हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी गृह मन्त्रालयमा भएको लामिछानेको नियुक्तिप्रति समितिले विरोध जनाएको हो ।

‘गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी संगठन रहेको र यसका अनुसन्धानकर्ता पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि भयरहित रूपमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन गर्ने वातावरण नरहने निश्चित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सहकारीपीडितको न्यायप्रति गम्भीर भएको अनुभूति दिलाउन र आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न एवं कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न लामिछानेविरुद्धको न्याय प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मात्र नभई मन्त्रिमण्डलबाटै अलग राख्न एवं यस्ता गल्ती पटक-पटक नदोहोर्‍याउन हामी स्मरण गराउँछौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।