‘एमालेले आफ्नो दस्तावेजमा छ वर्षमा हामीमाथि पटक–पटक धोका भयो भनेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ? पार्टीहरूले यसरी लेख्छन् । म त के निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब (तपाईंले) धोका दिन कोही बाँकी भएन । एकपटक सोच्नुस्, यी सबै धोका पाएका एक दिन तपाईंका विरुद्ध एक ठाउँमा उभिए भने कहाँ पुग्नुहोला ? खाली ख्याल गर्नुहोला, हेक्का राख्नुहोला,’ आफ्नो पार्टी एकाएक सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राखेको भनाइ सामान्य छैन । 

लेखकभन्दा अघि बोलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ पनि गठबन्धनमा फेरि भरोसा राख्न नसकिने आशयको थियो ।

‘औसत उपलब्धिको पिँजडामा रमाउन चाहिनँ । औसत र तदर्थवादमा रमाउन नसकेपछि पदको जोखिम उठाएँ, किनकि म फेरि फोटो झुन्ड्याउन आएको होइन । एक वर्ष पुग्दा पनि पद ओगटिनरहने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेको हुँ । व्यक्तिको रूपमा माया गर्नुभयो, तर सुशासन र परिवर्तनप्रति जति सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेपछि पदको जोखिम उठाएरै राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने संकल्प गरेको हुँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आफूले चालेको बाटो कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने दुई/तीन दिनका घटनाले देखाएका छन् । हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।’ 

प्रचण्ड यत्तिमै रोकिएनन्, सोची विचारी चालेको कदमलाई विश्वासको मतले एउटा टुंगो दिने बताए । फेरि राष्ट्रिय ईश्युमा कांग्रेससँग पनि मिलेर जाने बताउन भुलेनन् । 

‘विश्वासको मतसम्म पुग्दा यसको टुंगो लाग्छ । सोच विचार गरेर कदम चालेको हुँ । राजनीतिक मुद्दा र प्रतिबद्धताको रूपमा हेर्न आग्रह गर्छु,’ प्रचण्डले भने, ‘व्यक्तिगतरूपमा नलिइदिनुस्, राष्ट्रिय ईश्युमा फेरि मिलेर हिँड्नुपर्छ । आफूसँग हिँडे इमान, अरूसँग हिँडे बेइमान हुँदैन ।’ 

आक्रोश मात्रै होइन, आफूबाट अपेक्षा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री र लेखकपछि बोलेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री किस्ती हालेर अफर गर्दै हिँड्ने पद नभएको बताए । अर्थात्, एमालेले समीकरण फेरेपछि कांग्रेसबाट अलगअलग दललाई प्रधानमन्त्रीको अफर पुष्टि उनले गरे ।

संवैधानिक हिसाबले नै समीकरण बनेको र यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि गठबन्धन कायम रहने उनको दाबी थियो । नयाँ समीकरणको जग नै कमजोर रहेपछि सत्ताको पुरानो एवं ठूलो दल कांग्रेसले सत्ता छाड्नुपरेदेखि नै जनमत, लोसपादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मलाई विश्वासमा लिने गरी संवाद अगाडि बढाएको छ । कांग्रेसले १४ सीट भएको राप्रपादेखि १० सीट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालसम्मलाई भेटेर मिलेर जान प्रस्ताव गरे । यसले समीकरण बदलिएलगत्तैदेखि कांग्रेसले चुप नलाग्ने सन्देश दिएको छ । 

चुनावदेखि अहिलेसम्म विश्वास गरेर गठबन्धन गर्दै आए पनि प्रचण्डले छलफलको अवसरसमेत नदिई हठात समीकरण टुटाएपछि कांग्रेस आक्रोशित भएको नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि झल्किन्छ । यसैले सम्भव भए तत्काल र सम्भव नभए केही समय कुरेर भए पनि जुनसुकै विकल्पबाट प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याउने दाबी उनीहरूको छ ।

अहिले सत्तारुढ दलमा एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० गरी १४० सांसद छन् । यसमा १२ सीटको जसपा पनि मिसिँदा १५२ सीट पुग्छ । तर, यो बाहेक नै कांग्रेसको ८७, राप्रपाको १४, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ गरी ११४ सांसद विपक्षमा हुने बुझाइ कांग्रेसको छ । 

गठबन्धनमा खटपट आउँदा एमालेको ७६, माओवादीको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गर्दा १३० हुन्छ । यी दलबाहेक नै १४० सीटको बहुमत पुर्‍याउन सक्ने विकल्प पनि कांग्रेससँग रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यस्तो नहुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरेर भए पनि प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याउने खुला उद्घोष कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई धोका दिने प्रचण्डको खेलोमेलो राजनीतिमा सधैं नचल्ने बताए ।

‘यो गठबन्धन चल्न सक्दैन । बहुमत जुट्दैन । विश्वासको मत पाउनै सक्दैन । पाए पनि यो टिक्दैन, किनकि प्रचण्डले धोका दिनुभएको छ । प्रचण्डलाई कसैले विश्वास गर्दैनन्, किनकि कांग्रेस र एमालेलाई उहाँले पटक–पटक धोका दिनुभएको छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धोका दिने मात्रै होइन, नेपाललाई असफल बनाउन खोज्नुभएको । यसको फर्दाफास गर्नुपर्छ ।’  

प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रलाई नै धोका दिएको भन्दै वैकल्पिक गठबन्धनको तयारीमा कांग्रेस जुटिसकेको बताए । 

‘कांग्रेस र एमाले बेठीक माओवादी र प्रचण्ड मात्रै ठीक ? यसैले चाँडोभन्दा चाँडो कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कांग्रेसले प्रक्रिया शुरू गरिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले पनि संसदमा यो गठबन्धन जोखिमपूर्ण छ भनेर भन्नुभयो । आवश्यक परे एमालेलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छ, किनकि एमाले पनि हामीजस्तै लोकतान्त्रिक भइसक्यो । हामी सँगै मिलेर ४६ र ६२/६३ सालको आन्दोलन गर्‍यौं । दुवै दल मिलेपछि मात्रै संविधान आयो । यसैले जनताको बीचमा नांगिसकेको माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले मिले कसैले अस्वाभाविक नमाने हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि आजको भोलि नभए पनि संविधान कार्यान्वयन गराउन कांग्रेस र एमाले एउटा बिन्दुमा मिल्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘सत्ताबाट हट्नु परेपछि कांग्रेस तत्काल आत्तिएर केही गर्नुपर्दैन । गर्नुपर्ने बाँकी काममा पार्टीको शक्ति खर्च गरे हुन्छ । माओवादीले गठबन्धन तोड्ने बहाना खोजिरहेको थियो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘सँगै सरकारका गतिविधि र सत्तामा संख्या के छ भनेर कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

रिजाल पनि कांग्रेस र एमालेबीच मिल्न नसक्ने कुरा केही नभएको बताउँछन् । 

‘एउटा बिन्दुमा पुगेर कांग्रेसले एमालेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न मिल्छ । नमिल्ने के छन् ? तर, यो आजको भोलि हुँदैन । एउटा बिन्दुमा कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइ पार गर्न सक्छन्,’ रिजालले भने, ‘एउटा दलसँग मिल्ने, चुनावमा जाने, गठबन्धन गर्ने, सरकार नटिक्ने, पार्टीहरू टुक्रिरहने क्रमविरुद्ध कांग्रेस–एमाले मिलेर बलियो राजनीतिक संयन्त्र निर्माणका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।’ 

कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भए पनि बलियो राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । तर, आन्दोलनदेखि संविधान बनाउँदासम्म यी दुवै दल मिलेका हुन् । संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइ पनि यिनैले अन्त्य गर्न सक्छन् । यसैले कांग्रेस र एमालेले अग्रसरता लिनैपर्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धी भए पनि संविधानको जग बलियो बनाउन मिल्ने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अवस्थामा कांग्रेस र एमाले पुग्नुपर्छ ।’

पार्टी संस्थापनसँग हरेक विषयमा विमति राख्ने कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्ष पनि प्रचण्डले दिएको धोकाको सही हिसाब निकाल्नुपर्ने पक्षमा छ । 

‘पार्टी संस्थापनसँग हाम्रा आन्तरिक विमति आफ्नो ठाउँमा छन्, तर सत्ता सहयात्री दललाई अपमान गरेर अर्को दलसँग समीकरण बनाउने प्रचण्डको शैली गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो,’ कोइराला निकटका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनका दल, मन्त्री चयन र यसको शुरूआती दृष्टिले पनि यो गठबन्धन बढीमा ५/६ महिनाभन्दा लामो समय जाने देखिँदैन ।’

विश्वासको मत पाए पनि बजेट कार्यान्वयन, संवैधानिक नियुक्तिसहितका विषयले गठबन्धनमा खटपट आउने ती नेता बताउँछन् । नागरिकलाई अवसर, देश निर्माणको विषयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले गठबन्धन बन्ने र बिग्रने गरेकाले स्वार्थपूर्ण समीकरण लामो समय नजाने जिकिर उनले गरे ।

कांग्रेस नेता गुरु घिमिरेले नयाँ प्रजातान्त्रिक जनमतका लागि कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

‘नयाँ सरकारी गठबन्धन बनेर शपथ लिएसँगै अर्को सम्भावित समीकरणको चर्चा शुरू भइसकेको छ । गठबन्धन फेरिनुलाई पनि क्रान्ति सम्झिनेहरूबाट मुलुकले कुनै आश नगरे हुन्छ । १५ महिनामा २ पटक गठबन्धन फेर्ने प्रवृत्ति सत्तालोलुप अवसरवादी चरित्रबाहेक अर्थोक केही होइन । यसले नेपाली राजनीतिमा तीव्ररूपले स्खलन भइरहेको नैतिक मूल्य देखाउँछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले नेपाली समाजमा अस्थिरता र अशान्ति थपिने साथै नेपालको ओरालो लागेको यात्रा र अनिश्चित भविष्यलाई संकेत गर्दछ । यस घटनाले प्रजातन्त्रवादी जनमतका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । अब भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुने दिन आएको छ । यस्तो मौका सितिमिति आउँदैन । कांग्रेसले यस अवसरलाई अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

एमालेको ‘अस्थायी व्यवस्थापन’ ?

एमालेले सरकारमा औसत खालका मन्त्रालय मात्र लिनु र सिनियर नेतालाई नपठाउनुले पनि आशंका उब्जाएको तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । नयाँ समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले अर्थ, गृह, पराराष्ट्र, सञ्चारजस्ता कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय लिएन । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि लामो समय किचलो हुने सत्ता राजनीतिको खेलमा एमालेले यसपटक अस्थायी व्यवस्थापन त गरेको हैन भन्ने बहस शुरू भएको हो । 

यतिमात्रै होइन, कांग्रेसका मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेनन् भन्ने आरोप लगाएका प्रधानमन्त्रीको नयाँ मन्त्रिमण्डलका सदस्य झन् ‘लो प्रोफाइल’ छन् । अर्थमन्त्री भएर कांग्रेसका डा. प्रकाशरण महतले नतिजा दिएनन् भनेर प्रचण्डले आरोप लगाए । तर महतले सकेनन् भन्दै गर्दा अर्थमा अनुभव नभएका र बजारले नपत्याएका वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । 

अघिल्लोपटक जस्तै रास्वपा सत्तारुढ दलसँग भड्किएर आए एमाले र माओवादीविना पनि अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फ समेत कांग्रेसको नजर रहेको नेताहरू बताउँछन् । वैशाख १५ गते इलाम २ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट एउटै उम्मेदवार अगाडि सार्न रास्वपा तयार छैन । यसैले पनि गठबन्धनमा किचलो ल्याउन सक्ने कांग्रेसको बुझाइ देखिन्छ ।