विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

अधिकारसम्पन्न समिति बनाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतासँगै सहकारी बचतकर्ताहरू सहमतिमा आएका हुन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच बिहीवार मन्त्रालयमै भएको वार्तामा सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकारण गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।

वार्तामा सरकारका प्रतिनिधिहरूले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले प्रस्तावित अधिकारसम्पन्न समितिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको बताए ।