वासिङ्टन - इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण गत महिना मुद्रास्फीतिको मापन उच्च भएको अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार प्रकाशित तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तथ्याङ्कले मुद्रास्फीति अझै पनि फेडरल रिजर्भको दुई प्रतिशतको दीर्घकालीन लक्ष्यतर्फ अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।

उच्च स्तरको मुद्रास्फीतिको अङ्कले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको पुनः निर्वाचन अभियान टोलीमा चिन्ता सिर्जना गरेको छ । अमेरिकी सत्ताधारी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीले अझै पनि अर्थतन्त्रप्रति शङ्का राख्ने उपभोक्ताहरूलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै अर्थव्यवस्था नोभेम्बरको मतदानअघि सही दिशामा जाँदैछ भन्ने देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

व्यक्तिगत उपभोग खर्च (पीसीई) मूल्य सूचकाङ्क फेब्रुअरीमा वार्षिक २.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ, जुन एक महिना अघिको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘डाउ जोन्स न्युजवायर्स’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणमा गरेको औसत पूर्वानुमानसँग यो आँकडा मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।

गत महिना वस्तुको मूल्य ०.५ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवाको लागत ०.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्राकृतिक इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) को कारोबार गर्ने देशहरूको साझा संस्था ओपेक प्लस गठबन्धनले जूनको अन्त्यसम्म दैनिक आपूर्ति कटौती विस्तार गर्ने हालैको निर्णयसहित धेरै कारकहरूको पछाडि सामानको लागतमा फेब्रुअरीको अधिकांश वृद्धि ऊर्जा मूल्यहरूबाट आएको हो । 

मासिक आधारमा हेर्दा व्यक्तिगत उपभोग खर्चमा भएको मूल्य वृद्धि जनवरीको तुलनामा फेब्रुअरीमा केही कम अर्थात् ०.३ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ । 

अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका माइकल पियर्सले ग्राहकहरूलाई लेखेको सूचनामा भनिएको छ, 'श्रम बजारको अवस्था शिथिल हुनु, स्थिर मुद्रास्फीतिको अपेक्षा र भाडामा हुने सम्भावित अवमूल्यनले यस वर्षभरिमा मुद्रास्फीति अझै पनि केही कम हुने कुराले हामीलाई विश्वस्त बनाएको छ ।' 

उनले भने, 'यो फेडलाई यस वर्षको अन्त्यमा केही नीतिगत कडाइ हटाउन सुरु गर्न विश्वास दिलाउन पर्याप्त हुनुपर्दछ, यद्यपि वास्तविक अर्थव्यवस्थाको लचिलोपनको कारण अर्थ नीति निर्माताहरू कुनै हतारमा छैनन् ।'

हालैको तथ्याङ्कले फेडका केही अधिकारीहरूलाई नीति निर्माताहरूले यस वर्ष तीन वटा ब्याज दर कटौती हुनसक्ने हालैको भविष्यवाणीमा प्रश्न उठाएका छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्नबाट रोक्छ ।