बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरेको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानूनहरू बनाउन ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानून निर्माण, मेलमिलाप एवं राजपत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । 

तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र कानून बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए ।

उनले पुराना ऐन, कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कानून निर्माण गर्दा ‘मान्छेको लागि कानून हो, कानूनको लागि मान्छे होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुरूप नागरिकहरूले स– साना विवादहरूको इन्साफ न्यायिक समितिबाट प्राप्त गरिरहेका बताए ।