फास्ट ट्र्याकमा बदमासी: निर्माण धकेलेर पेस्की मोबिलाइजेसन बढाइयो, पटक–पटक विज्ञ फेरियो

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको काठमाडौं–तराई/ मधेश द्रुतमार्ग आयोजना (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण सम्पन्न हुने अवधि धकेलिँदा लागत खर्च बढ्ने देखिन्छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्र्याक समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । 

काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म ७२.५ किलोमिटर दुरी रहेको फास्ट ट्र्याकको निर्माण सम्पन्न अवधि २०८३ चैतसम्म तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते निर्णय गर्दै सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा २०८०।०८१ सम्ममा कार्यसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०८० वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्लले आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न अवधि लम्ब्याएको देखिन्छ । 

सेनाले तयार पारेको स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको र सोअन्तर्गत ८७ पुल, ३ सुरुङ मार्ग रहेको छ । आयोजनाको शुरू लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड (कन्टिन्जेन्सीसमेत) रहेकोमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संशोधनपश्चात् कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटरमा ८९ पुल, ६ सुरुङ मार्गसमेत गरी लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड कायम गरिएको थियो ।

आयोजनालाई विभिन्न ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्यान्वयनका लागि १३ प्याकेज बनाइएको छ । 

आयोजनाका १३ प्याकेजमध्ये ७ प्याकेजको खरिद व्यवस्थापन सम्पन्न भई यस वर्षसम्म ४९ अर्ब २४ करोड २ लाख खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अन्य प्याकेजमध्ये ३ प्याकेजको बोलपत्र आह्वान भएकोमा अदालतमा विचाराधीन रहेको २ प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ । प्याकेज ११ अन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्र मा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण डिजाइन तयार भएको छैन । 

४९ अर्ब २४ करोड सकियो, भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशत मात्रै

आयोजनाको हालसम्मको खर्च ४९ अर्ब २४ करोड २ लाखमध्ये मुआब्जा / क्षतिपूर्ति वितरणमा २ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख तथा सवारीसाधन प्रशासनिक खर्च, उपकरण, इन्धन, क्याम्प निर्माणलगायतका कार्यमा २ अर्ब ९५ करोड ८ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यो कूल खर्चको ५.९९ प्रतिशत खर्च हो । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति २५.५४ र वित्तीय प्रगति २८.११ (मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत) प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना अवधि करिब ६० प्रतिशत व्यतीत भइसकेकोमा २५.५४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।’

परामर्श सेवामै २ अर्ब सकियो

आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष कार्यमा ४१ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्रै २ अर्ब २ करोड ७ लाख खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ । 

यो खर्च निर्माण कार्यमा भएको खर्चको ४.८५ प्रतिशत र कुल खर्चको ४.१० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परामर्श सेवाको सम्झौता समयावधिको आधारमा गरेकाले आयोजनाको निर्माण अवधि थप हुँदा परामर्श सेवाको अवधि पनि थप हुने भई सोको लागतसमेत वृद्धि हुने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ ।’ 

पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिमा मौन

डिजाइन स्वीकृति भई यो वर्ष ठेक्का व्यवस्थापन भएका २ प्याकेजको ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ गरेकोमा आयोजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं ४.२४ मा कार्य प्रारम्भ गर्ने मितिले १८० दिनभित्र डिटेल सर्भे, जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल स्टडी, जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन लगायत सबै प्रतिवेदन पेस गर्ने डिटेल डिजाइन पूरा गर्ने र परामर्शदाताबाट अन्तिम डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा डिजाइन स्वीकृत नगराएमा सम्झौता रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सेना मौन देखिएको छ । 

प्याकेज नं. ६ को सम्झौताअनुसार कार्य प्रारम्भ हुने मिति १ फेब्रुअरी, २०२३ बाट १८० दिन अर्थात् २९ जुलाई, २०२३ सम्म डिजाइनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त निर्माण व्यवसायीले २४ जनवरी २०२४ (२०८०।१०।१०) सम्म पनि डिजाइन स्वीकृत गराएको छैन । 

‘समयमा डिजाइन पेस नहुँदा निर्माण कार्य शुरू गर्न नसकिने र तोकिएको समयमा निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले सम्झौताअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई समयमा डिजाइन पेस गर्न लगाउनुपर्दछ ।’

प्याकेज नं. ७ को कार्य प्रारम्भ हुने मिति १० डिसेम्बर २०२२ भएकोमा सोको १८० दिन अर्थात् ७ जुन, २०२३ सम्म डिजाइनको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाबाट प्राप्त विवरणअनुसार डिजाइन र निर्माण कार्यको सुपरभिजन गर्ने परामर्शदाताले २४ जुलाई, २०२३ मा डिजाइन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । 

प्रतिवेदन अनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा ४६ दिन ढिला गरी डिजाइन स्वीकृत गराएको देखिएकाले सम्झौता अंक ६ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ५३ हजारको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले रु. १४ करोड ४८ लाख १८ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्दछ ।

वैदेशिक र नेपाली विज्ञ फेरियो

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, सेनाले आयोजना निर्माण कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न २०७३ जेठ २ मा एक परामर्शदातासँग ५४ महिना निर्माण अवधि र १२ महिना त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको समयबद्ध सेवा लिनेगरी अमेरिकी डलर १ करोड २९ लाख ९२ हजार र स्थानीय मुद्रा रू. १ अर्ब २४ करोड २६ हजारको सम्झौता भएकोमा यो वर्षसम्म अमेरिकी डलर ६५ लाख १८ हजार र रू. ५९ करोड ९२ लाख ९८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । 

‘परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९ (१) मा सम्झौतापश्चात काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिव कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना र कार्यालयबीच भएको सम्झौताको सामान्य शर्तको बुँदा नं. ३१ मा समेत प्रमुख विज्ञहरू परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ, सम्झौतापछि २ पटक टीम लिडरसमेत गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियर, सुरुङ डिजाइन इन्जिनीयर तथा स्लोप स्टेबलाइजेसन लगायतका वैदेशिक विज्ञ एवं नेपाली विज्ञसमेत परिवर्तन गरेको देखियो । यसरी योजनामा पटक–पटक विज्ञ फेरबदल गर्ने कार्यले गुणस्तरमा पर्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्दछ ।’

विद्युतको रकम असुलउपर गरिएन

ट्रान्सफर्मर जडान, निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौतामा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारणलाइन र ट्रान्सफर्मर जडानबापत हुने खर्च निर्माण व्यवसायी स्वयंले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीले ट्रान्सफर्मर जडान एवं विद्युत् लाइन विस्तार गर्न आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको पेस्की १८ करोड ६२ लाख ७६ हजार छ ।

विगतको प्रतिवेदनमा समेत प्रसारणलाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागेको खर्च हिसाब गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने व्यहोरा औंल्याइएकोमा यो वर्ष असुल नभएको र पेस्कीसमेत फर्स्यौट नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

जग्गा अधिग्रहण समितिको कामले पूर्णता पाएन 

जग्गा अधिग्रहण द्रुतमार्ग आयोजनाको ‘राइट अफ वे’ अन्तर्गत १५ हजार ४२३ रोपनी जग्गामध्ये ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सोमध्ये गत वर्षसम्म ४ हजार ७८० रोपनी र यो वर्ष ४८ रोपनी गरी हालसम्म ४ हजार ८२८ रोपनी जग्गा प्राप्त भई ३४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । प्याकेज नं. ११ को निर्माण क्षेत्र खोकनामा भएको जग्गा विवादको समाधानका लागि रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको भएपनि समस्या समाधानतर्फ उक्त समितिको कार्य प्रतिफलमूलक देखिएको छैन । आयोजनामा उठेका विवाद समाधान गरी जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

निर्माणस्थलको व्यवस्थापन नभई बोलपत्र आह्वान

बेलीब्रिज निर्माण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६३ मा निर्माणस्थलको व्यवस्थापन नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, आयोजनाले ५१ मिटर लम्बाइका १४ सेट बेलीब्रिज र सोका लागि आवश्यक पार्टर्स आपूर्ति तथा जडान कार्य गर्न २०७५ असार ११ मा एक आपूर्तिकर्तासँग ४१ करोड ४० लाख २३ हजारको खरिद सम्झौता देखिन्छ । 

‘सम्झौताअनुसार १४ सेट बेली ब्रिज र सोका लागि आवश्यक पार्ट्स आपूर्ति गरेकोमा आपूर्तिकर्ताले सेटमात्र जडान कार्य गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाँकी रहेका ६ सेटमध्ये ३ सेट ब्रिजिङ महाशाखाबाट जडान भएको तथा ७ करोड ८५ लाख १३ हजारका ३ सेट खोकना साइटमा मौज्दात रहेको देखिन्छ ।’ 

खरिद भएका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन हुँदा खिया लाग्ने तथा सामग्रीको आयु घट्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ आयोजनाले ध्यान नदिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।