गत असार १० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको थप विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न पत्राचार गर्‍यो । ४४ करोड ८६ लाख रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नु भन्दै लेखिएको पत्रमा २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयको हवाला दिइएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाख महिनासम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल दरअनुसार थप महसुलबापतको उक्त रकम तिर्न ताकेका गरेको हो । 

पत्रमा अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको हो कि ट्रंक लाइन हो भन्ने खुल्दैन ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगले गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषाविपरीत प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गैर-कानूनीरूपमा पत्र पठाएको गुनासो लोकान्तरसँग गरे । 

गत असार १० गते नै प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील्सलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नबुझाए कानूनबमोजिम हुने धम्कीसहितको पत्र पठायो । उक्त पत्रमा जगदम्बालाई १५ दिनभित्र थप महसुलका रूपमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरिएको छ ।

जगदम्बा स्टील्सले यसको आधिकारिक खण्डन गरिसकेको छैन, तर लोकान्तरसँगको कुराकानीमा कम्पनीका एक उच्च कर्मचारीले घिसिङले गैर-कानूनी रूपमा पत्र पठाएको आरोप लगाए ।

'हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल मागिएको छ, यो स्टेट कन्ट्रोल्ड टेरर हो,' उनले भने ।

प्राधिकरणले ५ दर्जन उद्योगलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत जरिवानासहित ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप (प्रिमियम दरको) महसुल तिर्न ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत असार ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयानुसार पत्र पठाएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल रकम निर्धारण गर्न निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसअनुसार उद्योगीलाई पैसा तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको कीर्ते निर्णयका आधारमा लेखिएको कीर्ते पत्र

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्कमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा महसुल विवाद समाधान आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा लोडसेडिङको अवधिभित्र २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन सकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले उद्योगलाई २४ सै घण्टा विद्युत दिएको रेकर्ड अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बरू प्राधिकरण र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गोरखापत्रमा पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरेर महसुलसम्बन्धमा दिएको जानकारीले यसको पुष्टि गर्छ ।

उद्योगीहरूसँग कानूनी लडाईंका क्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले टीओडी (टाइम अफ डे)  मिटरको तथ्यांक मेटिएको जानकारी दिएका छन् । 'कसले कति पैसा तिर्ने भन्ने तथ्यांक नै मेटिएको अवस्थामा कुन आधारमा बिल पठाइएको हो, हामी चकित छौं,' एक उद्योगीले भने ।

लाल आयोगले कानूनविपरीत प्राधिकरणले महसुल उठाउन नमिल्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएपछि घिसिङ आत्तिएका थिए । गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी सो निर्णय नै उल्ट्याउन लागिपरे ।

त्यसपछि २७ गते कै निर्णय भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल (हाल निलम्बित)ले विद्युत महसुल उठाउने आशयको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखे । एउटै मन्त्रिपरिषद बैठकले लाल आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने दुवै निर्णय गरिदियो । यसबारे लोकान्तरले 'ट्रंक लाइन विवाद : लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो सरकार, उल्टियो निर्णय' शीर्षकमा समाचार लेखिसकेको छ ।

महसुल उठाउने भन्दै 'कीर्ते' निर्णयसिहतको दोस्रो पत्र तत्कालीन मुख्यसचिवले पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सोही आधारमा पत्र लेख्यो । लगत्तै प्राधिकरण लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति बनाउँदै प्राधिकरण असुलीमा उत्रिएको हो ।

एउटै होइनन् डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन

लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ । २०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिए । तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।

२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बतायो ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।

२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबीसै घण्टा विद्युत पाउने गरी कुनै पनि सूचना जारी नभएको वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहाँनेर गल्ती गरेको छ ।

मुरारका भन्छन्, 'प्राधिकरणले नै सूचना जारी गरेर फागुन १० पछि उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन्नौं भनेको अवस्थामा हामीले कसरी पैसा तिर्ने ?'

उनले माघ १ देखि फागुन १० बीच भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्न सकिने बताए ।

लाल आयोगले गरेको अध्ययन र खोजका क्रममा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कुनै पनि उद्योगीले चौबीसै घण्टा विद्युत नपाएको स्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

ट्रंक लाइन भनेको के हो ?

२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा न्यूनतम २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरेको थियो । अर्थात् त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।

ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म हुने जनायो ।

उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

मुरारका भन्छन्, 'डेडिकेटेड लाइनको कानूनी अवधि जम्मा एक महिना १० दिन थियो भने ट्रंक लाइनको अवधि प्राधिकरणकै सूचनाअनुसार २०७३ को साउन १ गतेदेखि २०७३ को कात्तिकको २५ गतेसम्म रह्यो । यसबीचमा हामीले खपत गरेको विद्युतको मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार छौं ।'

लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको सूचना पनि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ । तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय दिएको छ ।

कुन आधारमा गरियो बिलिङ ?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७४ को साउन २२ गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै २०७३ असार १६ गतेबाट निर्धारण गरिएका विद्युत महसुल दरभन्दा बढी दरमा महसुल संकलन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले आयोगले तोकेको भन्दा बढी रकम महसुलका रूपमा भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । महसुल निर्धारण आयोगलाई पछि विद्युत नियमन आयोग बनाइएको छ ।

उद्योगीहरूले कुन आधारमा यति धेरै बिल पठाइएको हो भन्ने प्रश्न सोधेर प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेका छन् । त्यसको जवाफ प्राधिकरणले हालसम्म दिएको छैन ।

एक उद्योगीले भने, 'प्राधिकरणले कुन आधारमा महसुल दर तय गरेको हो भनी हामीले सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दर्ता गराएका छौं । अहिलेसम्म सूचना दिन्छौं या दिन्नौं, केही भनेका छैनन् ।'

कानूनअनुसार नै काम भएको भन्दै प्राधिकरण यसबारे थप केही बोल्न चाहन्न ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने, 'पहिलाकै कानूनअनुसार बिल काटिएको छ । हामीले गठन गरेको समितिले नयाँ प्रक्रिया अपनाएको होइन, पहिल्यै काटेको बिल र महसुल गणना मात्र गरेको हो ।'

उनले प्राधिकरणले कानूनसम्मत ढगले काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।