मंगलबारसम्म नेपाली कांग्रेसबाट जन्मजय तिमिल्सेना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्ने लगभग निश्चितजस्तै थियो । तर, बुधबार मन्त्रिमण्डलमा विस्तार हुँदा उनको नाम आएन । मन्त्रीहरूको शपथ शुरू हुनुअघि कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका तिमिल्सेनाको नाम काटेर बादशाह कुर्मीको नाम चढाइयो । कुर्मीले मन्त्रीको शपथ लिए ।  नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् ।

सक्षम र क्षमतावान नेताको पहिचान बनाएका तिमिल्सेनाको नाम काटेर बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएपछि कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि बढेको छ । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मीलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो । ‘जो अपराधी र गुण्डा छ, पार्टीले उसैलाई पुरस्कृत गर्छ । राजनीति बुझ्न सकिँदैन,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परस्पुरकी निर्मलाको कुर्मीको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै बाँकेकै अधिकारकर्मी रुबि खानले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएकी छन् । राजनीतिक दलको आडमा अनुसन्धान नगरिएको भन्दै २०७८ सालमा खानसहित बाँकेका १४ जनाले पैदलै काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका थिए ।

रोज राणाका नामले चिनिने सरोज थापा फेरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका छन् । यसअघि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उद्योग तथा यातायात मन्त्री थिए । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिएको भन्दै चौधरीले थापालाई मन्त्री बनाएको चर्चा हुन्थ्यो ।

गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका राणा कांग्रेस नेतृ तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजू राणाको ठाडो निर्देशनमा मन्त्री बनेका हुन् । प्युठानकै महिला नेतृ तथा कांग्रेस सचेतक निमा गिरी मन्त्री बन्ने तयारी रहेका बेला अन्तिम समयमा नेतृ राणाको निर्देशनअनुसार थापा नै मन्त्रीमा दोहोरिएका हुन् ।

चलचित्र निर्माणमा समेत सक्रिय रहेका राणा रात्रिकालीन व्यवसायमा बदनामी कमाएका व्यक्ति हुन् । राणा प्रहरीबाट बच्न कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

प्युठान क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट एमालेका हरि रिजाललाई पराजितगरी उनी सांसद बनेका हुन् । ‘विवादित पात्रहरूलाई मन्त्री बनाएर कांग्रेसले भएको साख पनि गुमाएको छ । यस्तो पाराले राजनीति अघि बढ्न सक्दैन,’ कांग्रेसका अर्का सांसदले भने ।

कांग्रेसमा मन्त्री चयनको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच मंगलबार राति बुटवलमा बाझाबाझसमेत भएको थियो । यसबारे आफू केही नबोल्ने संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले बताए ।

कुर्मी र थापा मात्रै होइन, एमालेकाबाट मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकाल पनि विवादित पात्र हुन् । उनीमाथि दाङमा जग्गा किनेर राजधानी सार्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै ढकाल जोडिएको बुटवलको सफल अटोबाट प्रदेश सरकार र संसद्ले बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी किनेको तत्कालीन लुम्बिनीको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनले पत्ता लागेको थियो । बुटवलका भोजप्रसाद मन्त्री हुने चर्चा भए पनि अन्ततः ढकाल दोहोरिए मन्त्री बनेका हुन् ।

कांग्रेस–एमालेभित्र चर्को असन्तुष्टि

लुम्बिनीमा विवादित व्यक्ति सरकारको शक्तिशाली पदमा पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई नै लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । चौतर्फी दबाब रहे पनि मुख्यमन्त्रीले विवादित व्यक्तिलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा रोक्न सकेनन् । मन्त्री छनोटका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ ।

मन्त्री छनोटमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनले विज्ञप्ति नैं जारी गरेका छन् । निरंकुश शैलीमा मन्त्री छानिएको पुनको भनाइ छ । कांग्रेसमा मन्त्री छनोट र एमालेमा केही सिनियरलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।

उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री दोहोरिने निश्चित भएका बेला अन्तिममा आएर उनको ठाउँमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि गिरी असन्तुष्ट छन् । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा दलको नेतालाई पाखा लगाएपछि एमाले लुम्बिनी तीव्र अन्तरविरोध देखिएको छ ।

गिरी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश र शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत सहभागी भएनन् । गिरीसँगै एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले पनि राजीनामा गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक समस्या नभएको दाबी गरे ।

निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गछौं– अधिकारकर्मी खान

अपराधलाई ढाकछोपगरी राजनीतिकरण गरिएको अधिकारकर्मी रुबि खान बताउँछिन् । ‘अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु गणतन्त्र, संविधान र मानवअधिकारको खिलापमा छ,’ खान भन्छिन्, ‘अपराधीलाई पुरस्कृत गर्नेगरी मन्त्री बनाएका कुर्मीको निर्णय सच्चाएर निलम्बन नगरे कडा आन्दोलनमा जान्छौं ।’

कांग्रेस र एमालेको लापरवाहीले अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति मन्त्री बनेको उनले बताइन् । ‘कांग्रेस र एमालेको लापरवाहीले यस्तो भएको हो । यो निर्णय सच्चाइएन भने हामीले आन्दोलन गर्ने अवस्था आउनेछ । आमनागरिक र महिलाको पक्षमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिनु लोकतन्त्रको लागि शुभ संकेत नभएको खानको भनाइ छ ।

समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न नदिने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । उनीहरूले अपराधमा संलग्न भएकालाई सजाय दिनुको साटो मन्त्री बनाउने गलत काम गरेका छन्,’ उनले भनिन् ।