नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली हटाउनेदेखि मन्त्रीमा एक–एक वर्षको आलोपालो गर्नेसम्मका विषय उठेका छन् ।

२३ साउनदेखि जारी बैठकमा शुक्रबार केही केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन प्रणालीले बेथिति निम्त्याएको भन्दै प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउन माग गरेका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्य कृष्णकिशोर घिमिरेले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष बनाउनुपर्ने माग गरे । 

‘प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय ठीक छ । तर, यसलाई प्रत्यक्ष मात्रै बनाऊँ,’ घिमिरेले बैठकमा भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउँदा राजनीतिक स्थिरता आउँछ ।’

केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि काम गर्न कठिनाइ हुने बताए । 

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले सरकार गठनको किचलोलाई लिएर यस्तो टिप्पणी गरेको एक नेताले जानकारी दिए । 

‘एमालेसँग गठबन्धन गर्‍यौं । तर, हरेक कुरा एमालेलाई सोधेर गर्नुपर्छ, यसले हामीलाई अप्ठ्यारो छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसलाई मिलाएर कसरी सहजीकरण गर्ने हो, पार्टीले प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामाले एक–एक वर्षमा मन्त्री आलोपालो गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

मन्त्री नबनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका लामाले अहिले मन्त्री भएकालाई अर्को वर्ष परिवर्तन गरेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने माग गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । 

‘पार्टीले भूमिका नदिएको र मन्त्री नबनाएकोमा उहाँ असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक वर्ष पुगेपछि मन्त्री फेर्नुपर्ने र नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको छ ।’

आफू सभापति शेरबहादुर देउवाकै मान्छे भए पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी नरोकिएकाले नयाँ गुट बनाउने चेतावनीसमेत उनले दिएको एक नेता बताउँछन् । 

‘सभापतिजी मिलाएर जानुस्, म सभापतिलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भनेर तपाईंसँगै छु । तर, पार्टीमा गुटबन्दी रोकिएन,’ लामाले भने, ‘पार्टीमा गुटबन्दी नरोकिए अर्कोपटक सभापतिको उम्मेदवार बनेर म पनि गुट बनाउँछु ।’

केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले वर्तमान सरकार कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन नहुने बताए ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि फाइल खोल्ने दोस्रो काम हो, पहिलो काम त भ्रष्टाचार नै हुन नदिने हो । वर्तमान सरकारभित्र कुनै पनि भ्रष्टाचार हुन नपाओस्, कुनै पनि काण्डले जन्म लिन नपाओस् भनेर नेपाली कांग्रेसले विशेष खबरदारी गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘भ्रष्टाचारका कुनै पनि विषय सार्वजनिक भएमा त्यसमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनले भ्रष्टाचारको छानबिन कारबाहीको सिफारिश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने बताए । साथै, केन्द्रीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिन महाअभियान घोषणा गर्नुपर्ने कोइरालाको माग छ ।

‘लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुखै छैन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मात्र पुग्दैन, विगतका भ्रष्टाचारको पनि कडा र गहिरो छानबिन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसो गरेर मात्र सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ र जनताको मन जित्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी आर्थिक विकास पनि सम्भव छैन भन्ने तथ्य हामीले बुझ्न जरुरी छ ।’

संविधान संशोधनलाई जथाभावी चलाउने भन्दा विषयमा प्रस्ट पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले शैक्षिक संस्था नै खाली हुने गरी विद्यार्थी पलायन भए पनि राज्यले यसबारे नसोचेको बताए । ‘कलेज मात्रै होइन, विद्यालय पनि खाली हुन थालिसके । यो सबै पलायनको असर हो,’ भण्डारीले बैठकमा भने, ‘यस्तो बेला हामीले जिम्मेवार र संयमित भएर कदम चाल्न जरुरी छ ।’

भण्डारीले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्छौं भन्ने तर, आलोपालो बोक्ने प्रवृत्तिले राम्रो नभएको बताए । नागरिकमा देखिएको निराशालाई चिर्नेगरी केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट असाध्यै कम रहेकाले काम देखाउन गाह्रो रहेको बताएका थिए । यस्तै, केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विद्यार्थीको ‘ड्रप आउट’ रोक्न विशेष कक्षा नीतिको आवश्यकता भएकोमा जोड दिए । 

‘कक्षा १२ मा पास भएका ५२ प्रतिशतमध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने समस्या छ,’ महरले भने, ‘राज्यले लगानी गरेका युवा जनशक्तिको पलायन रोक्न सामान्य हिसाबले सोचेर अब पुग्दैन । विशेष शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’

संघीयतालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने गरी सन्देश दिनुपर्नेमा मधेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइनुले गलत सन्देश गएको उनको भनाइ थियो । 

महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव अझै संशोधन गर्न प्रवक्ता महतको माग

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महासमितिबाट पारित महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक र विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्तावलाई अझै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

महासमिति सदस्यको सुझावका आधारमा संशोधनसहित आउनुपर्ने भए पनि संशोधन नभएको बताएका थिए । ‘महासमितिमा सदस्यहरूले जसरी राय दिनुभएको थियो, यसको आधारमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव संशोधन भएर आएन,’ महतले बैठकमा भने, ‘यसैले केन्द्रीय समितिमा छलफलमा आएको दुवै प्रस्तावमा पर्याप्त संशोधन आवश्यक छ ।’ 

चुनावी सहकार्यजस्तो तात्कालिक परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विषयमा महामन्त्रीद्वयले गलत व्याख्या गरेको भन्दै महतले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले जानकारी दिए ।