तीन वर्षअघि वि.सं. २०७८ वैशाखमा सवारी साधनहरूमा यूरो– ६ (तेलको मापदण्ड) तथा ‘बीएस– ६’ (इन्जिनको मापदण्ड) लागू गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड’ प्रस्ताव असारमा नयाँ सरकार आएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फिर्ता भयो । ​

त्यसलगत्तै नयाँ सरकारले उक्त प्रस्ताव संसद्मा लग्यो, तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइयो । त्यस्तै, अहिले २०८१ असारमा नयाँ सरकार आएपछि उक्त प्रस्ताव पुनः वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ । 

हरेकपटक नयाँ सरकारले सवारी साधनहरूमा यूरो– ६ लागू गर्नका लागि ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड’ प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भएको उक्त प्रस्ताव कानून मन्त्रालयले पुनः वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै प्रस्तावहरू नयाँ सरकार आएपछि फिर्ता पठाइने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार कानून मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड’लगायत सबै फाइलहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको हो । 

कानून मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको यूरो– ६ को प्रस्तावमा पुनः अर्थ र यातायात मन्त्रालयबाट राय सुझाव मागेर पठाइने वन तथा जैविक विविधता महाशाखाका मेकानिकल इन्जिनीयर शिवजी शर्माले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटकको प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केही राय सुझाव लिएर अगाडि पठाउन सकिने अवस्था छ ।

नेपालले २०६९ सालमा यूरो– ३/४ मापदण्ड लागू गरेको थियो । नेपालमा सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि यूरो– ४ लागू गर्नका लागि ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड’ संशोधन गर्ने कुरा अगाडि बढाएको थियो । 

छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०२० मा यूरो– ६ लागू गरेपछि नेपालमा पनि यूरो– ४/५ छाडेर सिधै यूरो– ६ लागू गर्नुपर्ने कुरा अगाडि बढ्यो र त्यसमा सरकारले राय सुझाव माग्दै छलफल समेत गर्‍यो । 

यूरो– ३ लागू भएको करिब ९ वर्षपछि २०७८ सालमा सरकारले यूरो– ६ लागू गर्नका लागि ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड’ प्रस्ताव अगाडि लग्यो, जुन पटक–पटकको सरकार परिवर्तनका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ ।

नेपालमा यूरो– ४/५ स्ट्यान्डर्डमा गाडीहरू भित्रिँदै आइरहेका थिए । अधिकांश गाडीहरू भारतबाटै भित्रिने भएकाले भारतले यूरो– ६ लागू गरेपछि नेपालमा यूरो– ६ सम्मका सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन् । 

विश्वमा सबैभन्दा पहिले यूरो– १ सन् १९९२ मा लागू गरिएको थियो । यूरो– १ ले वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्दै गएपछि सन् १९९७ मा यूरो– २ स्ट्यान्डर्ड शुरू गरियो । त्यस्तै, सन् २००१ मा यूरो– ३, सन् २००६ मा यूरो– ४, सन् २०११ मा यूरो– ५ र सन् २०१५ बाट यूरो– ६ शुरू भएको थियो । यसका साथै युरोपियन स्ट्यान्डर्डले सन् २०२५ मा यूरो– ७ लागू गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ । 

यूरो– ६ मापदण्ड लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्पष्टता हुनु जरुरी भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकार परिवर्तन हुँदा स्पष्टताको अभावले अन्योलता बढेको छ । 

‘वातावरण स्वच्छता र संरक्षण आजको प्रमुख प्राथमिकता हो । तर, सोहीअनुसार चरणबद्धरूपमा आवश्यक योजना बनाई, कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअगाडि सम्पूर्ण इकोसिस्टम तयार छ कि छैन, यो कुराको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसले लगानीमा विभिन्न प्रभाव र लागत पनि बढ्ने भएकाले सबै कुरा सुनिश्चित नगरी अगाडि बढ्दा अन्योलता सिर्जना हुँदै आएको छ,’ चौधरीले भने ।

उनले थपे, ‘प्रश्न यो पनि उठ्छ कि यूरो– ६ भन्दा बीएस– ६ मापदण्ड किन प्रयोग नगर्ने ? किनभने अहिले यूरो– ६ या बीएस– ६ को परिभाषामा स्पष्टता छैन । अरू देशबाट आयात गरेको सवारीमा तुरुन्तै यूरो– ६ लागू गर्नका लागि अघि आएका सबै कुराहरू तयार हुनु जरुरी छ । अहिले तुरुन्तै यूरो– ६ लागू गरिहाल्ने परिस्थिति छैन । यसलाई स्पष्टताका साथ चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’

यता अहिले नै नेपालमा यूरो– ६ को मापदण्ड आवश्यक नरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । तत्कालीन अध्यक्ष हुँदा नै थापाले सरकारलाई यूरो– ६ आवश्यक नरहेका सुझाव दिएका थिए ।

यूरो– ६ लागू हुँदा उपभोक्ता मात्रै नभएर पूरै देश महंगीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यक्ष छँदा तत्कालीन अवस्थामा मैले सरकारलाई अहिले नै यूरो– ६ आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको थिएँ । अहिले पनि एक व्यवसायीको रूपमा भन्दा यूरो– ६ ले नेपाललाई महंगीमा धकेल्ने छ । अहिलेको समयमा यूरो– ६ किन आवश्यक छ ? प्रदूषणको हिसाबले यूरो– ६ आवश्यक रहेको देखिएको थियो, जुन अहिले छैन । काठमाडौं भ्याली र छोटो दुरीमा चल्ने गाडीहरू विद्युतीय बढी छन् । त्यस्तै, अहिले आयात भइरहेका कारहरू पनि अधिकांश यूरो– ६ कै भित्रिरहेका छन् । अब बाँकी रहेका भनेका कमर्सियल गाडी हुन्,’ थापाले भने ।

उनले थपे, ‘सबैतिर विद्युतीय गाडी आइरहेका छन् । बाँकी रहेका कमर्सियल गाडीमा यूरो– ६ लगाउनुको कुनै औचित्य छैन । यूरो– ६ लागू हुनेबित्तिकै गाडीहरूको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशत आफैँ बढ्छ । त्यसका लागि आवश्यक टेक्निकल क्षमता पनि हामीसँग छैन । कमर्सियल गाडीहरू चल्ने भनेको लामो दुरीमा हो । लामो दुरी र दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनमा यूरो– ६ लागू भयो भने तेल नै नपाउने क्षेत्रमा सवारी साधन बिग्रिएमा कसरी बन्छ ? यूरो– ६ स्ट्यान्डर्डका गाडीहरू जोकसैले बनाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि तालिम आवश्यक हुन्छ । यसका साथै गाडीहरू २० देखि २५ प्रतिशत महंगो हुनेबित्तिकै उपभोत्ताहरू मारमा पर्छन् । त्यसैले अहिले नै यूरो– ६ आवश्यक छैन । बरु यूरो– ४ मा पहिले जाऔं, त्यसपछि यूरो– ६ को तयारी गरौंला ।’

सरकारले अध्ययनविना यूरो– ६ को प्रस्ताव अगाडि सारेको नेपाल अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र बुढाथोकी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले यूरो– ६ लागू गर्नुभन्दा अघि पुनः एकपटक त्यसले विस्थापित गर्ने कुराहरूको अध्ययन आवश्यक छ । 

अध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कति गाडी जीएस २ र जीएस ३ का नेपाल भित्रिए, त्यसको अध्ययन भएको छ ? अहिले कति गाडीहरू जीएस– ४ का भित्रिरहेका छन्, त्यो पनि हेनुपर्‍यो । यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभन्दा अघि पुनः छलफल आवश्यक छ । सबै संघ–संस्थाहरूलाई राखेर पुनः छलफल गर्नुपर्‍यो । यसरी लागू गर्छु भनेर हुँदैन, यूरो– ६ ले कति रोजगारी विस्थापित गर्छ, त्यो पनि हेनुपर्‍यो !’ 

यता वातावरण विज्ञहरूको मत भने फरक छ ।

नेपालमा अधिकांश गाडीहरू विद्युतीय भइसकेको र बाँकी रहेका गाडीहरू डिजेलबाट चल्ने भएकाले यूरो– ६ आवश्यक रहेको वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधार बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालले यूरो– ६ को मापदण्ड लागू गरेमा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषण निकै कम हुन्छ । 

‘यूरो– ६ को मापदण्ड पेट्रोलियमभन्दा डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूका लागि लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीहरू यूरो– ६ स्ट्यान्डर्डकै भित्रिरहेका छन् । आज या भोलि, हामीले यूरो– ६ मा जानैपर्छ । यूरो– ६ अलिक महंगो भए पनि यो आवश्यक छ । त्यत्तिकै पनि हाम्रो वायुको गुणस्तर एकदमै कमजोर छ । यूरो– ६ लागू नगर्ने हो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्न ।’

यूरो– ६ ले डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूले फाल्ने प्रदूषणका कणमा १० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण डिजेलबाट चल्ने सावरी साधनहरूबाट हुन्छ । त्यसका लागि नै यूरो– ६ लागू गर्नुपर्ने देखिएको हो । यूरो– ४ लागू गर्दा नराम्रो त होइन, तर यूरो– ४ ले प्रदूषण करिब ५ प्रतिशत गर्छ भने यूरो– ६ ले १० प्रतिशत कम गर्छ । त्यसैले यूरो– ६ लागू गर्नुपर्छ । यसमा ढिला भइसकेको छ ।