११ साउन २०८३, सोमबार
सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको बताइरहेका छन्। आफूलाई बारम्बार निर्दोष रहेको बताउने पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सहकारी पीडितलाई 'नक्कली' भनेर औँला उठाउन समेत पछि परेनन् । पीडितहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई उनले 'नक्कली आन्दोलन' भनिदिए ।
अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएका लामिछानेले आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाए । जब रविले पीडितहरूको आन्दोलनलाई नक्कली भने, तब पीडितहरूको तर्फबाट जाहेरीकर्ताले न्यायाधीशसामु गुनासो पोखे ।
सहकारी पीडितको आन्दोलनलाई लामिछानेले इजलासमा पुगेर नक्कलीको आरोप लगाएपछि रुष्ट बनेका जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले रविले बचतकर्तालाई आरोप लगाएर आफू चोखिन खोजेको टिप्पणी गरे । जैसीले जाहेरीवाला असुरक्षित रहेको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिन पुगेको विषय पनि इजलाससमक्ष सुनाए ।
‘सहकारीपीडितलाई अवमूल्यन हुनेगरी आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको आन्दोलनकै कारण धेरै क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको छ । हामीले समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अवस्था छैन । यो अवस्था सिर्जनामा स्वयं रवि लामिछाने संलग्न भएको देखिएको पनि इजलासमा बताएँ । हामीलाई उहाँहरूबाट खतरा महसुस भएको छ’, जैसीले कास्की अदालतअघि पत्रकारसँग भने ।
लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरूले रविलाई थुनामा राख्ने वैधानिकता नभएकोमा जोड दिइरहेका थिए । जाहेरीकर्ताले लामिछाने बाहिर निस्किए अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे । लामिछानेले प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।
‘उहाँ बाहिर जानुभयो भने उहाँलाई गृहमन्त्री नै चाहिन्छ । राजनीतिक सेटिङ गरेर हाम्रो मुद्दालाई तलमाथि गर्नका लागि गृहमन्त्री नै चाहिन्छ, गठबन्धनमार्फत’, जैसीले थपे, ‘२१ सिटको संसदीय दलको नेताबाट हामीलाई बढी खतरा छ । सबै सहकारी पीडितले यही महसुस गरेका छौं ।’
छविलाल जोशीको घरमा फेला परेको हार्डडिस्क नष्ट हुन लागेको अवस्थामा भेटिएको सुनाउँदै जैसीले लामिछाने बाहिर निस्किए प्रमाणहरू नष्ट हुनसक्ने सुनाए । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारी पीडितको मुद्दा तामेलीमा राखिएको उनले स्मरण गरे। त्यसैबाट उनीबाट आफूहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको जैसीले दोहोर्याए ।
आइतबार लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि थप २५ दिन हिरासतमा राख्न सरकारी वकिल कार्यालयले अनुमति मागेको थियो। तर, न्यायाधीश दाहालको इजलासले लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ ।
म्याद थपपछि लामिछानेको पक्षमा बहस गरेकी अधिवक्ता रेनुका सिटौलाले लामिछाने दोषी नदेखिएपनि म्याद थप गरिएको सुनाइन् ।
‘म्याद थप गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रमाण थियो जस्तो लाग्दैन । पटक-पटक म्याद थप भइरहेको छ । म्याद थप हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । रविजी कहिँ भागेर जाने मान्छे पनि होइन । छानबिन समितिले उहाँसँग गरेको सोधपुछबाट दोषी देखिनुभएको छैन । तर, अदालतमा किन म्याद थप भइरहेको छ पटकपटक?’, अधिवक्ता सिटौलाको प्रश्न थियो ।
रविको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले लामिछाने दोषी देखिने प्रमाण नभेटिएको दाबी गरिरहँदा सहकारी पीडितले भने रविलाई ‘आइडिया म्यान’को संज्ञा दिइरहेका छन् ।
‘सहकारीको रकम यिनै अभियुक्तबाट फिर्ता पाउनुपर्छ । विभिन्न बहानामा जसले आफ्नो पेटमा हालेका छन्, तलब-भत्ताको बहानामा, कम्पनी खोलेर धन कमाउने बहानामा लगानी गरेका आइडिया म्यानहरू हुन्’, ती सहकारी पीडितले भने ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कात्तिक २ गते रवि पक्राउ परेपछि पोखरामा २२ दिन यता उनको पक्षमा प्रर्दशन भइरहेको छ । सुरक्षा सर्तकता अपनाउँदै जिल्ला प्रशासन कास्कीले सहिदचोक,राष्ट्रबैंक र बैदामको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
म्याद थपका लागि लामिछानेलाई अदालत लैजाने क्रममा आइतबार पनि रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरूले सिर्जनाचोकदेखि महेन्द्रपुलसम्म विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
