जवाफदेहिता निगरानी समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा प्रतिनिधिसभाले कुनै सम्झौता नगर्न माग गरेको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि कार्यलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु संविधानमा उल्लेख गरिएको सुशासनको मान्यता, अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यादेश एवं नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । जसमा समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

संघीय मन्त्रिपरिषद् र यसको समितिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा समावेश व्यवस्थालाई खारेज गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यले शून्य सहनशीलताको मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

'त्यसको ठीक उल्टो विचाराधीन विधेयकमा ऐनको ४(ख)मा प्रयुक्त उन्मुक्तिलाई प्रदेश तहमा समेत विकेन्द्रित गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र त्यसको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने गरी प्रस्ताव गरिनु विडम्बनापूर्ण छ', समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
 
संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिका निर्णयहरू भ्रष्टाचारजन्य छन् भने ती फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको दायरामा आउने सुनिश्चित हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्न समितिको माग छ। 

कुशासनको जडको रूपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्न पन‍ि समितिले माग गरेको छ । 

निगरानी समितिको तर्फबाट,राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुईंकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनक बहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा र बद्री प्रसाद भुसालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभासँग यस्तो माग गरेका हुन्।