काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरा, झापाको दमक भ्युटावरसहित विभिन्न ६ संरचना सञ्चालनका लागि छुट्टै विकास समिति गठन हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति, २०५१ लाई खारेज गरी शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा छुट्टै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन हुन लागेको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त विकास समिति गठन आदेशसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

'मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । गत सोमबार नै नेपाल राजपत्रमा गठन आदेशको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी थियो,' शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अब भोलि (बिहीबार) सूचना प्रकाशन भएपछि गठन आदेश कार्यान्वयनमा आउँछ ।'

उक्त समितिले काठमाडौंको धरहरा, नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौंको सनराइज सभाहल, बुटवलको सभाहल, बुटवलकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र दमकको दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स भ्युटावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

'अहिलेका लागि त्यही ६ वटा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उक्त समितिले पाएको हो,' स्रोतले थप्यो, 'तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएअनुसार अन्य संरचना पनि हेर्ने भन्ने कुरा गठन आदेशमा उल्लेख भएकाले पछि थप विशिष्ट संरचना पनि उक्त समितिले हेर्नेछ ।'

समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि सदस्य रहनेछन् । ती संरचनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय समितिले गर्ने निर्णयानुसार हुने स्रोतले बतायो ।

'जसरी काठमाडौंको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरेको छ, त्यसरी नै मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पाउँछ,' स्रोतले थप्यो, 'त्यसैगरी, निजी स्रोतलाई लिजमा दिनेगरी समेत सम्झौता गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।'

काठमाडौंको धरहरा भने अहिले नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)ले हेरिरहेको छ । गत असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएको थियो । उक्त इकाइका आयोजना प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार सार्वजनिक बिदाबाहेक तथा बीचमा दुई दिनबाहेक हालसम्म सर्वसाधारणका लागि धरहरा नि:शुल्क सञ्चालन गरिएको छ ।

'दैनिक औसत २५ सयदेखि २६ सय नागरिकले धरहरा चढ्ने गरेका छन् । गत असोज ३ गतेदेखि हालसम्म ८० हजार हाराहारीमा नागरिकले नि:शुल्करूपमा धरहरा चढिसकेका छन्,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले अस्थायीरूपमा परीक्षणका लागि मात्र सञ्चालन गरिएको हो । पूर्णरूपमा धरहरा ह्यान्डओभर गर्न अझै पनि तीन/देखि ४ महिनासम्म लाग्न सक्छ ।'

३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त धरहरा निर्माण गर्ने भन्ने सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम बिल भने भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

धरहराको पार्किङमा काठमाडौं महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेर नि:शुल्क पार्किङ भनेर खुलाइदिएको थियो । तर, अहिले भने उक्त धरहराको पार्किङ पनि केन्द्रीय आयोजना इकाइले नै हेरिरहेको छ ।

गत भदौ ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई मन्त्रालयमा नै भेटेर धरहरा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरलाई जिम्मा दिन अनुरोध गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रले दिने रकम महानगरबाट दिन तयार रहेको भन्दै बालेनले धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन मन्त्री सिंहसमक्ष आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले धरहरासहित अन्य विभिन्न ६ वटा संरचना सञ्चालन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने भएपछि महानगरलाई दिने कुरामा 'ब्रेक' लागेको छ ।

'काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साहले धरहरा महानगरलाई सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव गरेको भएपनि तत्काल निजी क्षेत्रलाई नै प्रतिस्पर्धामार्फत लिजमा दिनेगरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'धरहरा मात्र होइन, अन्य संरचनाहरू पनि निजी क्षेत्रलाई नै लिजमा दिनेगरी अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि त्यो सबै निर्णय सञ्चालक समितिले गर्छ ।'

गठन आदेशमार्फत गठन हुने उक्त सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले बनाउने कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिकाबमोजिम ती संरचनाहरूको रेखदेख तथा सञ्चालन हुनेछ ।