कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको सो निर्णय 'गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी' भएकाले त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रहरीद्वारा अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरूलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरिनु संविधानको धारा १३३(२) र (३) विपरीत जिकिर समेत रिटमा गरिएको छ ।

साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न परमादेशको माग समेत गरेका छन् ।

आफूसँगै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जापान लैजान प्रयास गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ ।

अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई लिएर जापान पुगिसकेका अधिकारीलाई त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको थियो ।