चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न दिएको समयावधि (मंसिर मसान्त) आउँदो शनिबार सकिँदै छ । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको पाँच महिना अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । मंसिर सकिएलगत्तै पुसदेखि सावाँब्याज भुक्तानी नगरेका निर्माण व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्नेछन् ।

कालोसूचीमा परेपछि देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्था बन्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । मंसिर ३० गतेभित्र सरकारले कुनै बाटो निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मंसिर ३० गते नै महासंघको बैठक आह्वान गरेका छन् । ‘मंसिरको अन्तिम दिन ३० गते बैठक आह्वान गरेको छु’, उनले भने, ‘सरकारबाट केही भएपछि ठिकै छ । होइन भने पुस १ गतेदेखि सबै निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्था हुन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँब्याज तिर्ने अवधि मंसिर मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो ।

यसका साथै मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, कालोसूचीमा परेको कारण अन्य पार्टनरको बैंकिङ काम/कारबाहीमा असर नपर्ने र नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुन सक्ने लगायत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको थियो । जुन निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म उपभोग गर्दै आइरहेका छन् ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी हुने बताएका छन् । गत शनिबार आर्थिक पत्रकारहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले  एक साताभित्र भुक्तानी नपाए मन्त्रालयमा आउन आह्वान गरेका थिए 

निर्माण व्यवसायीका अनुसार उनीहरूले सरकारबाट करिब ४५ अर्ब बढी रकम पाउन बाँकी छ । एक साताभित्र सरकारले उक्त रकम भुक्तानी दिन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको उनीहरू बताउँछन् । 

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर २३ गतेसम्म सरकारको आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलन ३ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिसम्म सरकारको खर्च भने ५ खर्ब ३३ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ । यसमा पनि सरकारको नियमित खर्चमा मात्रै बढी रकम खर्च भइरहेको छ तर, पुँजीगत खर्च कम छ । सरकारको चालु खर्च ३० प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च ११.१६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

गत वर्ष बजेट अभावका कारण सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको थिएन । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सबै रकम भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सक्न अवस्थामा सरकारले नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने ऋणको किस्ता बुझाउने समय थपिदिनु पर्छ । निर्माण व्यवसायीको माग पनि यही हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले भने म्याद थप्न नसकिने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद अब थप गर्न नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘व्यवसायीलाई पाँच महिनासम्म सहुलियत दिइएको हो । अझै कति दिनुपर्ने हो ? सधैँभरि सहुलियत दिन सकिँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्‍यो, म्याद थपेर मात्रै हुँदैन ।’

कर्जा नतिर्दा बै‌ंकमा प्रभाव

निर्माण व्यवसायीहरूले सावाँब्याजको किस्ता भुक्तानी नगर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष(२०८०) को असोजमा  यस्तो कर्जा अनुपात ३.६६ प्रतिशत थियो । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणलाई मङ्सिर मसान्तसम्म समावेश नगर्ने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले म्याद थप नपाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’मा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नभएमा कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि सावाँब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शङ्कास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ ।

१ वर्षभन्दा माथि सावाँब्याज भुक्तानी नभए शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको कर्जालाई शङ्कास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन छुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

बैंकले व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा ४.४२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले थपेको समयमा ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीको खतरामा निर्माण व्यवसायी