०३ साउन २०८३, आइतबार
केही समय अगाडि गण्डकी प्रदेश अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन समिति (ओसीएमसी)मा एक महिला दुई सन्तानसहित आइन् । श्रीमानले चक्कु प्रहार गरेपछि उनी त्यो दिनको साँझ करिब ७ बजेतिर ओसीएमसीको शरणमा आइपुगेकी थिइन् ।
उनको उपचार गरियो । तर, घरेलु हिंसामा परेर आएकी उनलाई उपचारपश्चात व्यवस्थापन गर्नका लागि राख्ने ठाउँ भएन । त्यसदिन ती महिलाले घर फर्किन परे सन्तानसँगै खोलामा गएर ज्यान फालिदिने बताइन् ।
यो त एक उदाहरण मात्र हो । हिंसा पीडित बालबालिका तथा महिलालाई संरक्षण गरेर राख्नका लागि व्यवस्थित स्थान नहुँदा समस्या भइरहेको छ।
‘श्रीमानले चक्कुले प्रहार गरेर आएको एउटा केस थियो । घर जाने कुरा नै भएन । चाहेनन् पनि । कि मलाई कतै व्यवस्था गरिदिनु कि म खोलामा गएर मर्छु भन्नुभयो’, ओसीएमसीकी स्रोत व्यक्ति सुजना ढुंगानाले भनिन् ।
पोखरामा गैरसरकारी संस्थाले हिंसापीडितलाई संरक्षण दिएर राख्ने गरेका छन् । जसका आफ्नै मापदण्ड छन् । त्यसैले हिंसामा परेर आउने पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न ओसीएमसीलाई सँधै सकस हुन्छ । संस्थाको मापदण्ड अनुसार उमेर समूह, महिला, बालबालिका मात्र राख्ने नियम हुन्छ । कुनै संस्थामा १८ वर्षमुनिकालाई मात्र राख्ने वा १८ माथिको मात्र मापदण्ड राख्ने तोकेको हुन्छ । ओसीएमसीमा घरेलु हिंसामा परेर आमा आउँदा बच्चा साथमा हुन्छ । यसरी नियम अनुसार गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर ओसीएमसीले पीडितलाई व्यवस्थापन गर्दा चुनौती भोग्नुपरेको छ ।
‘हामीसँग घरेलु हिंसाको केस आउँदा प्राय: आमा र छोराछोरी एकैपटक पर्छ । संस्था पाइयो भनेपनि बाँडेर राख्नुपर्छ । चुनौती त एकदमै छ । पीडितलाई एकरात बसाल्नलाई पनि केही छैन हामीसँग । संस्थाहरूमा कुरा गर्यो, सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने संस्था हुँदैन’, ढुंगानाले भनिन् ।
त्यसरात महिला र उनका दुई सन्तानलाई व्यवस्थापन गर्न आधा रातसम्म ठाउँ मिलेन । पछि, पोखराकै एक संस्था कोपिला नेपालले तीनै जनालाई आश्रय दियो ।
सेफहाउसको विषय विभिन्न बैठक र औपचारिक छलफलमा नउठ्ने होइन । तरपनि भइरहेको सेफहोमको भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आखिर किन त ?
सामाजिक मन्त्रालय र महानगरको टसल
हिंसापीडित महिलालाई तत्काल उद्धार र उपचार गर्ने लक्ष्य राखि प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ओसीएमसी स्थापना गरेपनि गैरसरकारी संस्थाको भरमा चलिरहेको छ । आएका हिंसापीडित संस्थाले सञ्चालन गरेको केन्द्रमा आश्रय लिन पुग्छन् । एउटा हिंसापीडितलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ओसीएमसीका कर्मचारीले विभिन्न संस्थासँग हारगुहार गर्नुपर्छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा पाँच आर्थिक वर्षमा चार हजार दुई सय ९१ जना घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । घरेलु हिंसाबाट प्रभावित पर्नेमा सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा प्रभावित छन् ।
यसरी पीडित भएका आउनेहरू सबैभन्दा पहिला प्रहरी कार्यालय वा प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा रहेको ओसीएमसीमा आइपुग्छन् । घटनाको गम्भीर्यता हेर्दै कतिपय पीडितलाई आश्रय दिनुपर्छ । पीडितको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, समाजमा पुनर्स्थापना, कानूनी प्रक्रियामा सहयोग जस्ता संवेदनशील विषय जोडिन्छ । व्यवस्थापन गर्नका लागि सोही अनुसार जनशक्ति पनि ।
पोखरा-३३ मा करीब २० रोपनी जग्गामा सेफहोमका सञ्चालनका लागि गण्डकी सरकारले तयारी थाल्यो । ३३ मा रहेको पुरानो भवनमा पूर्वाधार थपेर सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ गण्डकी सरकार २०७५ सालमा अघि सरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन पनि भयो । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्षका बजेट भाषणमा सेफहोम शीर्षक छुट्दैन । वर्षेनी प्रदेशले छुट्याएको बजेट र संघीय सरकारको सहयोगले पूर्वाधार थपियो । भवन निर्माणको कामपनि सम्पन्न भयो । सेफहोम सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रत्येक आवमा गरेर हालसम्म पाँच करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, भवन सञ्चालनमा नआउँदा बजेट प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तयारी अवस्थामा रहेको भवनपनि जीर्ण बन्दै छ ।
२०७८ सालमा नै प्रदेशले सेफहोम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तरपनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भवन सञ्चालनमा नआउनुको प्रमुख कारण हो; पोखरा महानगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीचको टसल ।
मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा सेफहोम सञ्चालन गर्न चाहन्छ । महानगर पनि आफ्नै जग्गामा रहेको सेफहोमलाई आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महानगरले सबै जिम्मा आफूले लिन चाहेको छ । तर, मन्त्रालय यसमा सहमत छैन ।
‘महानगरको कुरा भवन आफ्नो जग्गामा छ । आफैं सबै जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्छौं भन्ने छ । मन्त्रालयले पनि आफैं सञ्चालन गर्ने भन्छ । यही विषयमा कुरा नमिल्दा सेफहोम अलपत्र छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहिलो मन्त्री नरदेवी पुन आउँदा सञ्चालन गर्न चाहेको कार्यक्रम हो यो । तर, त्यसपछि जति पटक मन्त्री फेरिए उति नै पटक सेफहोम सञ्चालनको प्रयास गरे । पछिल्लो पटक सुशीला सिम्खडाले सो प्रयास गरेकी थिइन् । उनको र महानगर टिमबीच दुई पटक मन्त्रालयमा बैठक समेत बस्यो। तर, समझदारी कायम हुन सकेन । जसको प्रत्यक्ष असर हिंसापीडितहरूलाई परिरहेको छ ।
सामाजिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भवन सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले एउटा खाका तयार पारेको थियो । सो खाकामा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले चित्त बुझाएनन् । आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहेका दुवै तहबीच कुन मोडालिटीमा सेफहोम सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन ।
सामाजिक मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत देवी शर्माका अनुसार महानगर र मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि सेफहोम सञ्चालनमा आउनेछ । ‘२०७८ तर्जुमा भएको मापदण्ड छ । त्यसमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । महानगर र मन्त्रालयको नेतृत्व सँगै बसेर त्यसलाई एक तह छलफलमा लग्यौं भने सञ्चालन हुन्छ’, उनले भनिन् ।
साझेदारीमा अगाडि बढ्ने हिसाबले मन्त्रालयले महानगरसँग छलफल यसअघि पनि गरिसकेको छ । तर, सञ्चालनको मोडालिटी प्रक्रियामा गहन छलफल बाँकी रहेको शर्मा बताउँछिन् ।
