०४ साउन २०८३, सोमबार
देशकै राजधानी शहर काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद थप जटिलतातर्फ अगाडि बढेको छ । ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्म महानगर प्रमुख बालेन साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न दिएका थिएनन् । बालेनले नगर प्रहरी लगाएर रोक्ने मात्र होइन, कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।
तर, बिहीबार बालेनको अवरोधका बीच उपमेयर सुनिता डंगोल, वडाध्यक्षहरू र कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगर प्रवेश गराएर हाजिर गराएका छन् ।
बोर्ड बैठक हलमा उपमेयर सुनिता डंगोल तथा वडाध्यक्षहरूको बैठक बसेको थियो । बालेन उपस्थित नभएपछि डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिसहितको बैठक गरेकी हुन् । बालेनले हाजिरी पुस्तिका लुकाएका थिए । लामो समयपछि कार्यालयमा उपस्थित भएका गुरागाईंले अर्को रजिष्ट्ररमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लामो समयदेखि टसल देखिँदै आएको महानगरमा उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रवेश गराएपछि मेयर बालेन स्वयं 'धर्मसंकट'मा परेका छन् ।
कार्यालयमा आफू उपस्थित नभए पनि बालेनले नगर प्रहरी लगाएर रोक्न खोजेका थिए । तर, उपमेयर डंगोलले अग्रसरता लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराइन् । बैठक राख्दै डंगोलले कोठामा बसेर आदेश दिनुको सट्टा अगाडि देखा पर्न चुनौती नै दिइन् ।
‘मन्त्रालयले नै पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आउनुभएको हो । उहाँ हाजिर हुन आउँदा महानगरमा झगडा हुनुपर्ने र कर्मचारी–कर्मचारीबीच लडाइँ हुनुपर्ने स्थिति आउनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन,’ डंगोलले भनिन्, ‘मेयरले एक ठाउँमा बसेर आदेश दिने अनि हामीले तमासा हेर्नुपर्ने हो ? उहाँको आदेश हो भने यसरी कोठामा बसेर गर्ने होइन, अगाडि आउनुपर्छ ।’
बैठकले तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि रोकिएका आर्थिक, प्रशासनिक सहितका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठक राख्दा उपमेयर डंगोलले महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई पनि प्रश्न गरेकी थिइन् ।
‘तपाईंले मेयरको लिखित आदेशमा ताला लगाउनुभएको हो कि मौखिक आदेशमा ?’ बैठकबाटै डंगोलले सोधेपछि पाण्डेले, ‘मेयरको मौखिक आदेशमा ताला लगाएको हुँ’ भनेका थिए । कार्यालय नआएर बालेनले आफूखुशी गर्न खोजेको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधिले जसरी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएरै छाड्ने अठोट गरेका थिए ।
पुस ७ गतेदेखि बालेनले गुरागाईंलाई बिदामा राखेका थिए । बिदामा बसेको १०३ दिनपछि हाजिर गर्न पुगेका हुन् । उनी केहीबेर बसेर मन्त्रालय फर्किए । तर, जोडबलमा ताला फुटाएर कार्यकक्ष प्रवेश गर्दा गुरागाईं पनि विवादमुक्त भएनन् ।
वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले ताला तोडेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेश गराएको विषयलाई ठूलो इश्यू बनाउने संकेत मेयर बालेनको सचिवालयले गरेको छ ।
मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले सरकारले चैत १५ गतेको दमनलाई विषयान्तर गर्न प्रमुख प्रशासकीयको लफडा ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अब फाइलको विषय रहेन । फाइलमा के थियो, कसो थियो भन्ने जनताको माझमा गएको छ । जनताको निगरानीको विषय भइसकेको छ,’ साहले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यसमा मूलतः २ कुरा छ । नेपाल सरकारले १५ गते तीनकुनेमा दमन गरेको छ । त्यसमा सरकारको अक्षमतालाई ढाक्नका लागि, विषयान्तर गर्नका लागि आज महानगरपालिकामा दमन गरेको हो ।’
सरकारले अनुसन्धानको दायरामा रहेकालाई जबर्जस्ती हाजिर गराउन खोजेको भन्दै साहले यस्तो गर्ने सबै जेल जान तयार हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘आज अनुसन्धानको दायरामा रहेको मान्छेलाई हाजिर गराउनुभएको छ । तर, उहाँलाई अख्तियारले छानबिन गर्दैछ,’ यादवले भने, ‘मन्त्रालयले छानबिन गर्ला, उहाँ दोषी देखिनुभयो, जेल जानुभयो भने आजका जति साझेदार हुनुहुन्छ, सबै उहाँसँगै जेल जाने हो कि होइन ? उहाँहरूले यो हेक्का राख्नुपर्छ ।’
काठमाडौं टावरको विषयले बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच टसल देखिएको हो । अनधिकृतरूपमा टावर निर्माण अगाडि बढाउन गुरागाईंले अनुमति दिएको आरोप बालेनले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले उनले गुरागाईंको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । गुरागाईं चढ्ने गाडीमा समेत बालेनले ह्वील लक गरिदिएका थिए ।
उनी बिदामा बसेपछि गोविन्दप्रसाद शर्मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए । तर, उनले राजीनामा दिएपछि देशकै ठूलो महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यपालिका बैठककको अभावमा महानगरपालिको काम नै प्रभावित हुँदै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाउने, महानगरका काम रोकिने अवस्था आएको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मेयरको अनुपस्थितिमा उपमेयरलाई अगाडि सार्दै आवश्यक परे औपचारिक बैठकसमेत गर्ने संकेत दिएपछि बालेन नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
उपमेयर र जनप्रतिनिधिको एक स्वर
बालेन २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका थिए ।
महानगरको सर्वोच्च निकायका रूपमा कार्यपालिकाको अभ्यास छ । स्वतन्त्र जितेका बालेनले कार्यपालिका बैठक नराखेको लामो समय भइसकेको छ । बालेनले बैठक नै नडाकेपछि वडाध्यक्षहरूले दलका नेता र मन्त्रीसँग भेट्दै हारगुहार गर्दै आएका छन् ।
मेयरको सचिवालयले पार्टी कार्यकर्ताले विवादित गुरागाईंलाई हाजिर गराएको आरोप लगाएको छ । तर, लामो समय बैठक नबोलाएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन बेवास्ता गरेको र महानगरको कामलाई प्रभावित बनाएको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधि आजित भएका छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित भएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १७ अध्यक्ष नवीन मानन्धर आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प भएपछि बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितसँग अनौपचारिक बैठक बसेको बताउँछन् ।
‘बिहीबारको बैठक औपचारिक होइन । तर, लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराइएको हो । हाजिर भएपछि रोकिएका आर्थिक, प्रशासनिक कामलाई फुकाउने उहाँको अधिकार नै हो,’ मानन्धरले भने, ‘६ महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । यसको भुक्तानीमा मात्रै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ । अरू पूर्वाधारको ठेक्का सकिएका छन् । भुक्तानी प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ । खर्च गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि पूँजीगत खर्च कम देखिने समस्या छ ।’
फेसबूकमा लेखेर मात्रै केही नहुने भन्दै उनले जनताको काममा तल्लीन हुनुपर्ने बताए ।
‘लामो समयपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गर्न आउनुभयो । अब भोलिदेखि सहजै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आफैं फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ । फेसबूकमा लेखेको भरमा सबै कुरा बन्दैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेम थापाले प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका काम ३ महिनायता ठप्प रहेको जानकारी दिए ।
‘हाम्रो ऐनले नै आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सफाइ कर्मचारीको तलब सबै रोकिएको छ,’ थापाले भने, ‘ठूलो असर र प्रभाव छ । कामकाज नै ठप्प भयो । प्रशासकीयले हस्ताक्षर नगरी केही निकास हुँदैन । एक अर्बजति पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् । तर, भुक्तानी भएको छैन ।’
भुक्तानी नहुँदा नयाँ योजना अघि नबढेको र पूँजीगत खर्च नभएको उनी बताउँछन् ।
अर्कातिर प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाहीका लागि पनि मेयरले एकल निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । ‘प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरेको छैन । मेयरले एकल निर्णय गर्नुभयो,’ थापाले भने, ‘सधैँ यसरी बसेर हुँदैन भनेर बिहीबार जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभागीय प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेश गराएका हौं । उहाँमाथि कारबाही हुने स्थिति आए स्वीकार्छौं, अन्यथा काम कारवाही रोकेर बस्नुहुँदैन ।’
