२८ असार २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर नियुक्त नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते बोलाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा गरमागरम भइरहेको बेला सर्वोच्चको आदेशले ६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ६५ वर्ष माथिका दुई जना पात्रको नाम बाहिर आएको थियो ।
गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएपछि सरकारले डा. निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नर तोकेको छ ।
गभर्नर छनोटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेपछि त्यसको बैठक बस्न सकेको छैन ।
समितिमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुखसमेतको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाइनु शङ्कास्पद रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चका रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंक र अर्थका क्याडरभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार नपाली कांग्रेसको जोडबल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया वैशाख ७ गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ ।
सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिटका लागि वैशाख ७ गतेको पेशी तोकेको छ।
