विशेष अदालतले तीन फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

पहिलो मुद्दामा सप्तरीस्थित विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, लेखापाल टेक नारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध सेवाग्राहीबाट सोलार बत्ती जडानपछि भुक्तानी दिने क्रममा घुस मागेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरूले घुस लिएको पुष्टि भएकाले आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानासहित पाँच लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८० चैत २३ गते उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

दोस्रो मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचलका लेखापाल प्रमोद निरौलाले सेवाग्राहीको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा घुस लिएको पुष्टि भएपछि १५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर, विशेष अदालतले २०८१ जेठ ३ गते निरौलालाई पनि सफाइ दिएको थियो ।

तेस्रो मुद्दामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग सम्बन्धित नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद प्रक्रिया र बजेट विनियोजनमा अनियमितताका विषयमा रहेको छ ।

आयोगले यस प्रकरणमा सात जनाविरुद्ध अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना र हानि असुलीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २५ मा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

तीनै मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाले चित्त नबुझेकाले आयोगले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाएका छन् ।