२०८० जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थितगरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठलगायत वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । 

दुई वर्षअघि २०८० जेठ १० गते पूर्ववन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जङ्गलमा कुहिएका काठको उपयोगगरी विदेशी काठ आयात रोक्ने बताएका थिए ।  यादवले पदबाहाली गर्दै काठ निर्यातको सम्भावना उच्च रहेको बताएका थिए । 

यसरी पटक पटक देशमा वनको व्यवसायीकरण गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, पर्याप्त वनजंगल हुँदा पनि काठ तथा काठजन्य वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा काठजन्य वस्तुको आयत निरुत्साहित गर्ने कुरा घोषणमै सीमित भएका छन् । हालसम्म पनि नेपालमा मलेसिया, इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, जापान, म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया र बेल्जियमबाट काठ आयात गर्ने गरिएको छ । यसैगरी, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, पाकिस्तान, सुरिनाम, इजरायलबाट, थाइल्यान्ड, भूटान, फ्रान्स, पोल्यान्ड, यूएई, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, रसिया, सिंगापुर, क्यामरुनलगायत राष्ट्रहरूबाट काठ तथा काठजन्य उत्पादनहरू आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १० महिनामा माथि उल्लेखित राष्ट्रबाट १५ करोड ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरका काठजन्य वस्तुहरू आयात भएका छन । यसमा काठबाट बनेका ह्याङगर, टुथपिकलगायत काठजन्य उत्पादनहरू पर्छन् । यसका साथै ३५ करोड ५९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरका फनिर्चरहरू आयात भएका छन् । 

यो चालू आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क मात्रै हो । विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अबौं रुपैयाँ बराबरका काठ तथा काठजन्य वस्तु नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

निर्यात नभएको पनि होइन् नेपालबाट चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरका काठजन्य उत्पादन र १ करोड ७ लाख रुपैयाँ बारबरको फर्निचर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, आयातभन्दा निर्यात कयौं गुणा न्यून छ । 

वर्षौंदेखि काठ तथा काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर र समृद्धि हासिल गर्ने कुरा भाषणमै सीमित हुँदै आएको छ । नीति तथा कार्याक्रममा पनि केबल घोषणाको एउटा बुँदा मात्रै रहँदै आएको छ । 

कुनै व्यक्तिले आफ्नै खेतमा रोपेको रुख काट्न पनि अनुमति लिएर काट्नुपर्ने झन्झट रहेको पारिवारिक निजी वन सङ्घका अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउँछन् । आफ्नै सम्पत्ति पनि आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिले आफ्नो जमिनमा आफैंले लगाएको रुख काट्न जिल्लासम्म धाउनुपर्ने ! देश सङ्घीयतामा गयो तर, वन मन्त्रालय र वनका कुनै पनि निकायहरू स्थानीय तहमा गएनन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि प्रक्रियालाई घुमाइएको छ । एउटा रुख काटेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन १५ पटक विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्छ ।’

सरकारी भवन निर्माणमा नै विदेशबाट आयात गरिएका आलमुनियमको प्रयोग सरकारले नै गरेर स्वदेशी काठलाई निरुत्साहित गरिरहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा निजी जमिनमा रोपिएको रुख आफैंले काट्न पाउनुपर्ने अभियान चलाएका रेग्मी वनको कानुनले संविधानले दिएको अधिकार हनन् गरेको बताउँछन् । 

‘वार्षिक करिब १३ करोडमध्ये करिब ५ करोड क्यूफिट नेपालकै काठ खपत हुने गरेको छ भने बाँकी ७/८ करोड क्यूफिट काठ बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारी सबै भवनमा आयात गरिएका सामाग्रीहरू प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । यसले पनि बाहिरको वस्तु प्रयोगलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।’

वनको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा काठको व्यवसायीक खेती सोच्न पनि डराउने अवस्था रहेको नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार देशभित्रको काठ खेर फालेर बाहिरबाट वार्षिक अर्बौंको काठ आयात गर्नुपर्ने दुर्भाग्य हो । 

‘कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । अहिले व्यवहारिक रूपमा प्रक्रिया अप्ठ्यारो र झन्झटिलो छ । काठ देख्नेवित्तिकै जोकसैले अल्झाउन मात्रै खोज्छ’, उनले भने, ‘वार्षिक ५ अर्बको काठ नेपाल आइरहेको छ । हाम्रो दुर्भाग्य हो ।’ 

तर, यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले कानुनी रूपमा वनको प्रक्रिया सहज बनाइसकेको तर, व्यवहारिक रूपमा भन्न नसक्ने बताउँछन् । 

‘कानुनी रूपमा हामीले वनको प्रक्रिया सहज बनाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘लागु भएको छ कि छैन ? कहाँ कस्तो छ त्यसको अनुगमन नै गर्नुपर्छ ।’ 
नेपाल काठ तथा काठजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको तर, गलत नीतिका कारण अझै पनि आयातमा निर्भर रहेको जोगराज गिरी बताउँछन् ।