
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेट अन्तर्गत सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षकहरूको तलबभत्ताका कारण शिक्षा मन्त्रालयको बजेट धेरै देखिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि १९ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय १ खर्ब १८ अर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयले ८६ अर्ब १ करोड, कृषिले ५७ अर्ब ४८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड बजेट पाएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड, उद्योगले १० अर्ब १४ करोड, सञ्चार मन्त्रालयले लागि ७ अर्ब ७६ करोड, गृहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, रक्षाका लागि ६२ अर्ब १ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएको छ । सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा यही मन्त्रालय रहेको छ ।