०३ साउन २०८३, आइतबार
सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्ने सडक खण्डको काम डेढ दशक बढी समयसम्म पनि करिब २० प्रतिशत मात्रै छ । कञ्चनपुर हुँदै कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नजिकका छाङरु र टिंकर गाउँ भएर चीनको सीमासम्म जोडिने दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको काम करिब १७ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै भएको हो ।
महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर)अन्तर्गत पर्ने उक्त सडक हालसम्म सम्पन्न नभएको सरकारको सबैभन्दा पुरानो एउटा आयोजना हो । कुल ४१३ किलोमिटर लम्बाइको यो कोरिडोरको ५२ किलोमिटर ट्र्याक खुल्नै बाँकी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १.६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र २० किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भएको महाकाली कोरिडोर सडक योजनाका प्रमुख ई. दीपक सुनारले बताए । आवश्यकताभन्दा निकै कम बजेट विनियोजनले गर्दा कोरिडोरको काम कम भएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले उक्त आयोजनामा ६ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा ४१.५ करोड विनियोजन गरिएको बजेट चैत महिनामै खर्च भएर १० करोड पुन: थप गरिएको थियो । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षकै दायित्व करिब १८ करोड रहेको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको साढे ४१ करोड बजेट चैत महिनामै खर्च भइसकेको थियो र १० करोड थपिएको छ । यस वर्षको आधा बजेट गत वर्षकै दायित्व घटाउनमा सकियो । बाँकी रहेको बजेटको पूर्ण खर्च गरिएको छ’, प्रमुख सुनारले लोकान्तरसँग भने, ‘कोरिडोरको विभिन्न खण्डमा १५ वटा ठेक्का लागिसकेका छन् । काम भइरहेकै छ ।’
करिब १७ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको काम शुरू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा उक्त सडकको रेखाङ्कनको काम गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दार्चुला–टिंकर सडक खण्डलाई महाकाली कोरिडोर योजनामा समावेश गरिएको थियो ।
महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७९ किलोमिटर २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद्कोले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल सेनाले उक्त ७९ किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ ।
योजना प्रमुख सुनारका अनुसार कोरिडोरमा कूल ३५ वटा पक्की पुलहरू परेका छन् । हालसम्म एउटा पक्की पुल निर्माणको काम मात्रै भएको छ । कोरिडोरको अनुमानित लागत १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन आजभन्दा करिब १५ वर्षअघिको अनुमान हो । तर, उक्त आयोजनाको लागत हाल दोब्बरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म आयोजनामा करिब ३ अर्ब ७२ करोड बजेट खर्च भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । महाकाली कोरिडोर ११ किलोमिटर कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ । यसैगरी ५८ किलोमिटर डडेल्धुरा, १४४ किलोमिटर बैतडी र २०० किलोमिटर दार्चुला जिल्लामागरी ४१३ किलोमिटरको सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
दार्चुला–टिङ्कर सडक खण्डको तुसारपानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको कामसेनाले गरिरहेको छ । दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गादेखि टिङ्करसम्म सडक करिब १२६ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ ।
सेनाबाहेक योजनाले ३३४ किलोमिटर सडको काम विभिन्न ५ खण्डमा काम गरिरहेको छ । कोरिडोरमा ५२ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको छ भने विभिन्न स्थानमा गरी कुल २८२ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको योजना प्रमुख सुनारको भनाइ छ ।
महाकाली नदीको अर्कोतर्फ भारतले लिपुलेक–कालापानी सडकलाई दुई लेन बनाइसकेको छ । नेपालबाट नेपालकै माथिल्लो भागमा जान भारतकै सडक प्रयोग गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
महाकाली कोरिडोर सडक योजनाको बजेट खर्च यस्तो छ:
कोरिडोरको बजेट खर्च हेर्ने हो भने १५ वर्षअघि ३ करोड बजेटबाट शुरू भएको आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक ४०/५० करोड बजेट खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३ करोड ८३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १० करोड ८३ लाख ३२ हजार खर्च हुँदा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १६ करोड ७२ लाख २३ हजार खर्च भएको थियो ।
त्यसयता हरेक वर्ष बजेट खर्च घट्दै गएको देखिन्छ । जहाँ आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ११ करोड ६८ लाख २५ हजार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६ करोड ८५ लाख ३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५३ लाख ६८ हजार सडक योजनाले खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ करोड ९ लाख १९ हजार, आव २०७३/७४ मा ८ करोड ३४ लाख ७१ हजार बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कोरिडोर आयोजनाको खर्च दोब्बर भएको देखिन्छ । यस वर्ष योजनाले २० करोड ५६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा २८ करोड ६५ लाख ७६ हजार, आव २०७६/७७ मा १० करोड ६५ लाख ३० हजार, आव २०७७/७८ मा २३ करोड ६९ लाख ८५ हजार, आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ७८ करोड २५ लाख ९८ हजार खर्च भएको थियो । त्यसयता आव २०७९/८० मा ५४ करोड ६५ लाख ९९ हजार र आव २०८०/८१ मा ४४ करोड ६४ लाख ९६ हजार बजेट खर्च भएको थियो ।
बजेट विनियोजन नै कम हुँदै गएकोले काम पनि बढी हुन नसकेको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
