प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले केही निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दै शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको हो।

अनुगमन कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा असोज २९ गतेको निर्णयअनुसार ती निर्माण कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया वा ठेक्का कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ।