‘जेनजी’ आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसा जोहो गर्न संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौतीको निर्णय प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि संघ सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले ठोस निर्णय गरी खर्च कटौती गर्ने संघको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका छन् ।

राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले निजी सचिवालय ‘जम्बो’ बनाए पनि अझै घट्न सकेको छैन ।  

प्रदेश प्रमुख घर्तीले सचिवस्तरीय तलब पाउने गरी १२ जना जनाको सचिवालय बनाएका छन् । १४ साउन २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन सरकारले अमिक शेरचनलाई हटाएर कांग्रेसको कोटाबाट रोल्पाका घर्तीलाई लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

थला परेको देशको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा आफूलाई सादगी बताउने घर्तीले राज्य कोषबाट आकर्षक तलब सुविधा दिलाउने गरी १२ जना आसेपासेलाई नियुक्त गरेका छन् । घर्तीको सचिवालयमा १२ जनामध्ये धेरैले त कामै नगरी तलब मात्र खाने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउन प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर, कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक लगायतका १२ पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिलाइएको हो । घर्तीको सचिवालयमा अधिकांश गृहजिल्ला रोल्पाका छन् ।

प्रदेश प्रमुख घर्तीले दलमान पुन मगरलाई स्वकीय सचिवको नियुक्ति दिएका छन् । उनले नेपाल सरकारको सह–सचिवले पाउने बराबर सेवा सुविधा पाइरहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव ध्रुवबहादुर कुँवरले बताए । सहसचिवको तलब सुविधा ६० हजार ४९० रुपैयाँ हुन्छ ।

यस्तै, अजयकुमार महरालाई सहस्वकीय सहसचिव र अस्मिता घर्ती मगरलाई उपस्वकीय सहसचिवको रूपमा राखेका छन् । उनीहरूको पनि सहसचिव सरहको सुविधा छ ।

स्वकीय अधिकृतमा भृकुटी विक र फोटोग्राफ अधिकृतमा लोकेन्द्र चन्दलाई राखेका छन् । उनीहरूले अधिकृतले पाउने तलब बराबर ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ मासिक पाउँछन् ।

यस्तै, दिलिप केसीलाई कम्प्युटर अपरेटर, झरना आचार्यलाई प्रशासन सहायक र रेखबहादुर बुढालाई लेखा सहायकको रूपमा प्रदेश प्रमुखले राखेका छन् ।

कम्प्युटर अपरेटर केसीले नासु बराबर ३४ हजार ७३०, बुढा र आचार्यले खरिदार बराबर ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । साथै, गणेश घर्ती मगर र पुष्प घर्ती मगरलाई हलुका सवारी चालक तथा सरोज डाँगी र शेरबहादुर वलीलाई कार्यालय सहयोगीको रूपमा सचिवालयमा राखेका छन् ।

हलुका सवारी चालकले २७ हजार ४१२ र कार्यालय सहयोगीले २४ हजार ७०२ रुपैयाँ बुझ्छन् । प्रदेश प्रमुख घर्तीका प्रमुख स्वकीय सचिव दलमान पुनले १२ जनाको सचिवालयका सबैको सेवा सुविधा लिने गरिएको बताए ।

‘हामी अधिकांश गृह जिल्लाका नै छौं’, पुनले भने, ‘पछिल्लो समय सचिवालय घटाउने कुरा सुनिए पनि हामीलाई अहिलेसम्म केही भनिएको छैन ।’

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो जम्बो सचिवालयलाई केही घटाए पनि संघीय सरकारले भने अनुसार ३ जनामा झारेका छैनन् । १४ सदस्यीय सचिवालयमा आकर्षक सेवा सुविधा लिएका ६ जनालाई मुख्यमन्त्रीले हटाए पनि अझै ८ जना कार्यरत छन् ।

राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, सहायक मन्त्री सरहको सुविधा लिने जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, अर्थविज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीले हटाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको सचिवालय अझै घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘संघबाट पत्र आएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘मैले प्रदेश मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन गरिसकेको छु । निर्देशन कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको पनि ५ जनाको सचिवालय छ । उपसचिव सरहको सेवा लिने, स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक (हसच) रहेको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले बताए ।

‘संघको निर्देशनअनुसार सांसदका स्वकीयलाई भुक्तानी दिइएको छैन’, सूचना अधिकारी खनालले भने, ‘थप व्याख्या हुन आवश्यक छ । कसरी जाने सरकारले निर्णय गरेपछि अघि बढ्छ ।’

प्रदेशका मन्त्रीका सचिवालय पनि ठूला छन् । लुम्बिनीमा मन्त्रीका सल्लाहकार र सांसदका स्वकीय हट्दा नै १४ करोड रूपैयाँसम्म खर्च घट्न सक्ने बताइएको छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रशासनिक खर्च कटौतीमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।

‘भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिएर नागरिकमा आशा जगाउने र निर्धारित मितिमा निर्वाचनको वातावरण बनाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ,’ खनालले भने ।