०२ साउन २०८३, शनिबार
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० लाई न्याय परिषद्ले खारेज गरेपछि न्यायपालिका अधिकृत समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ । समाजको अगुवाइमा सहरजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार र अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूले आज न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई भेटी मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० लाई २०८० असोज १ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उक्त नियमावलीलाई न्याय परिषद्को निर्णयबाट खारेज गरिएको सूचना नेपाल राजपत्र भाग ३, संख्या ५३ मा २०८२ पुस १४ गते प्रकाशित भएपछि मात्र जानकारी हुन आएको समाजको भनाइ छ । समाजले यो निर्णय समग्र न्यायपालिकाका अधिकृत कर्मचारीहरूको अपेक्षाविपरीत भएको जनाएको छ ।
न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० खारेजीको सन्दर्भमा प्रमुख सरोकारवाला हुँदाहुँदै पनि समग्र न्यायपालिकाको अधिकृत समाजलाई बेखबर राखी हठात् रूपमा नियमावली खारेज गरिएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'यस निर्णयबाट न्यायपालिका अधिकृत वर्ग अपहेलित र बेवास्तामा परेको अनुभूति भएको छ भने समग्र न्याय सेवा र अदालतको उच्च प्रशासनिक प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।'
ज्ञापनपत्रमा न्यायिक प्रशासकहरूको न्यायाधीश नियुक्ति तथा वरिष्ठता कायम हुने विषयमा अनिश्चितता सिर्जना भएको, यसले न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृतहरूको मनोबल र अपेक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ । साथै, अनुभवी इजलास अधिकृतहरूको न्यायाधीशमा बढुवा हुने वैध अपेक्षामा असर परेको ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका प्रशासकहरू आफूभन्दा जुनियरको पछाडि रही न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिमप्रति पनि समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बाँकी जनशक्तिको मनोबल र उत्प्रेरणामा कमी आउने र प्रभावकारी न्याय प्रशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै, चुस्त प्रशासन र न्याय सेवामा कर्मचारी टिकाइराख्न नीतिगत तथा असल अभ्यासको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको समाजले जनाएको छ ।
यसैगरी, रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पदमा योग्यता पुगेका विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई तत्काल नियुक्त गरी असल अभ्यासको शुरूआत गर्न माग गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा न्याय सेवा, न्याय समूहका विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिई नियुक्ति गर्न पनि समाजले माग गरेको छ ।
न्याय सेवा, न्याय समूहका अधिकृतहरूलाई राजपत्रांकित द्वितीय तहमा तथा द्वितीय तहका कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पुग्ने मार्ग फराकिलो बनाउँदै कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ । साथै, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अधिकतम कार्यकाल किटान, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना, विशिष्टिकृत अदालतहरूको स्थापना तथा अदालत सञ्चालनमा नवीनतम अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने माग समाजले अघि सारेको छ ।
हेर्नुहोस्, ज्ञापनपत्र :
