०३ साउन २०८३, आइतबार
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत आम जनताका लागि महत्वपूर्ण राहतका प्याकेजहरू ल्याउने तयारी गरेकी छन्। यसपटकको बजेटमा विशेषगरी मध्यम वर्ग, किसान, ज्येष्ठ नागरिक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवटा ठूला घोषणा हुने सम्भावना देखिएको भारतीय समाचारहरुमा उल्लेख छ।
बजेटमा आयकरको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत १३ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीलाई करमुक्त बनाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनलाई ७५ हजारबाट बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइने सम्भावना छ, जसले तलबभोगी कर्मचारीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, 'पीएम-किसान' योजना अन्तर्गत किसानहरूले पाउँदै आएको वार्षिक ६ हजार रुपैयाँको अनुदानलाई ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ हजार रुपैयाँ पुर्याइने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट देशका करिब ११ करोड किसान परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
रेलवे पूर्वाधारतर्फ सरकारले ३०० भन्दा बढी नयाँ 'अमृत भारत' र 'वन्दे भारत' ट्रेनहरूको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सन् २०३० सम्म रेलको प्रतीक्षा सूची अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ रेल क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुने देखिएको छ। साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा 'पीएम सूर्य घर' योजना अन्तर्गत २ किलोवाटसम्मको सोलार सिस्टम जडानमा दिइने अनुदानलाई ६० हजारबाट बढाएर ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइने सम्भावना छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ 'आयुष्मान भारत' योजनाको दायरा विस्तार गर्दै ७० वर्षबाट घटाएर ६० वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्ने तयारी भइरहेको छ। यसका साथै क्यान्सर र मुटुको शल्यक्रिया जस्ता जटिल रोगहरूको उपचारका लागि ५ लाखको सीमालाई समेत बढाउन सकिने देखिएको छ। यी घोषणाहरूले सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै भारतको आर्थिक वृद्धिलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास गरिएको छ।
