वरिपरी चारैतिर काला पहाड । छेउमै अनवरत बगिरहेकी सेती नदी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत लगायत सरकारी अड्डासँगै साँघुरो बस्तीले घेरिएको बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर । कच्ची र पक्की बाटो छिचोल्दै हामी सोमबार चैनपुर बजार पुग्दा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको हावाले जिल्लालाई मज्जैसँग छोइसकेको थियो ।

उम्मेदवारहरू होटल/होटलमा पुगेर कार्यकर्ता भेट्नेदेखि चुनावी रणनीति बनाउने गरेको दृश्यसम्म देखियो । चैनपुर बजारमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार शैलेश कुमार सिंह सन्तोष होटलमा भेटिए । हामीले उनलाई सोध्यौं, ‘यस पटक चुनावी माहोल कस्तो छ ?’ उनले हर्षित मुद्रामा जवाफ दिए,‘धेरै राम्रो छ, परिवर्तनकारी शक्तिहरू हाम्रो साथमा छन् । चुनाव हाम्रै पक्षमा छ, सजिलै जित्छौं ।’ 

सिंह बसेकै होटलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विश्वप्रकाश जेठारा पनि भेटिए । विगतका चारवटा निर्वाचनमा हार बेहोरेका जेठाराले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा यसपटक पनि विकास र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफू चुनावमा होमिएको जवाफ दिए ।

एमालेका उम्मेदवार ऐन महर चुनावी घरदैलोमा व्यस्त थिए । कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाश रसाइली स्नेही विगतमा गुमेको कांग्रेसको विरासत फर्काउने योजनासहित घरदैलोमा व्यस्त थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार मीनबहादुर कुँवर पनि २०७९ सालमा साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भानुभक्त जोशीलाई जस्तै यसपटक मतदाताले आफूलाई विजयी गराउनेमा ढुक्क देखिन्थे ।

कांग्रेस–माओवादी–नेकपा एसको संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका भानुभक्तले २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेका महरलाई ९९८ मतान्तरले हराएका थिए । जोशीले २८ हजार चार सय १३ मत ल्याउँदा महरले २७ हजार चार सय १५ ल्याएर हार चाखेका थिए । त्यतिबेला महर एक्लै लडेका थिए । एक्लै लड्दा थोरै मतान्तरले हार बेहोरेका महर यो पटक भने कुनै दलबीच पनि गठबन्धन नभएकाले आफूले चुनाव जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

त्यसो त कांग्रेसले २६ वर्ष यता बझाङमा चुनावमा जीत हासिल गरेको देखिँदैन । बझाङमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहँदा २०५६ सालमा कांग्रेसले दुवै क्षेत्रमा जीत हासिल गरेको थियो । तत्कालीन समयमा बझाङ–१ बाट कांग्रेसका अर्जुन बहादुर सिंह र बझाङ–२ बाट सुरेश मल्लले जितेका थिए । त्यसपछि भने यो जिल्लाबाट कांग्रेसले संघीय चुनाव जितेको छैन ।

भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सह–महामन्त्री चयन भएका स्नेहीलाई जसरी पनि कांग्रेसको विरासत फर्काउनुपर्ने चुनौती छ । अर्कोतिर, एमालेका महरलाई २०७९ सालमा भोगेको नमीठो हारको बदला लिनुछ । रसाइली यसअघि २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद थिए । उनी हालै सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिमबाट पदाधिकारीमा अटाउने एक्ला नेता हुन । उनले सभापति गगन थापाबाट टिकट ल्याएका हुन् । कांग्रेसकै ‘लिगेसी’मा हुर्किएका रसाइलीले नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै राजनीति यात्रा शुरू गरेको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्री, समानुपातिक सांसदसम्मको यात्रा तय गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त बझाङमा दलित मतदाताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । जिल्लामा ६ हजार ६ सय ७२ दलित मतदाता छन् । हाल कांग्रेसका उम्मेदवार पनि दलित समुदायकै हुन् । कांग्रेसले दलितको मत आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सके जितलाई सुनिश्चित पार्न सक्ने रणनीति बनाएको छ । नेकपाका उम्मेदवार कुँवर पनि पछिल्ला दिनमा दलित समुदायमाझ लोकप्रिय छन् । त्यसैले उनी पनि उक्त मत कांग्रेसबाट फुत्काएर आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका कृष्ण रोकायाले माओवादी र कांग्रेसले पालिकामा जीत हासिल गरे पनि विकास निर्माणमा भने ध्यान नपुर्‍याएको गुनासो गरे । उनले भने,‘गएको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष जितेका हुन्, तर काम मठ्ठो गरेनन्, अहिले दुवै पार्टी संघीय निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मत माग्न आएका छन्, पुरानालाई धेरै हेरियो अब नयाँलाई हेर्ने भनेर पठाइदिएका छौं ।’

उनका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने यस पालिकालाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न पालिकाले खासै ध्यान दिएको छैन । खप्तडछान्ना जस्तै मष्टा गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, साइपाल गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका र दुर्गाथली गाउँपालिका विकासमा पछाडि छन् ।

युवा खाडी र भारतमा

एक लाख १५ हजार २७८ मतदाता संख्या रहेको बझाङमा १२ वटा पालिका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । १२ स्थानीय तहमा जय पृथ्वी नगरपालिका, बुङ्गाल नगरपालिका, तालकोट गाउँपालिका, मष्टा गाउँपालिका, खप्तड छान्ना गाउँपालिका, थालरा गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, सब्बिस पाथीभेरा गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका र सैपाल गाउँपालिका हुन् ।

बझाङमा युवा मतदाताको संख्या निकै कम छ । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भारत र खाडी राष्ट्रमा छन् । केही मतदाता रोजगारीको सिलसिलामा देशभित्रै काठमाडौं, धनगढी, नेपालगञ्जलगायका शहरमा पनि छन् । भारत, खाडी राष्ट्र र अन्य देशमा रहेका अधिकांश युवा मतदाता निर्वाचनमा फर्कने सम्भावना कम छ । तर, देशभित्र रहेका मतदाता भने मतदानका लागि जिल्ला फर्कने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन् । 

जिल्लामै रहेका अधिकांश युवा मतदाता भने रास्वपाको पक्षमा देखिन्छन् । युवा मतदाताले आफ्ना अभिभावकलाई पनि रास्वपामै मतदान गर्न दबाब दिइरहेको हामीले पायौं । 

जय पृथ्वी नगरपालिकास्थित कैलाशका गोरखबहादुर विष्टले विगतमा जस्तो चुनावी हर्षोल्लास यो पटक नभएको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँ जसले जे भने पनि कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, रास्वपाले मत स्विङ गराए पनि जीत हासिल गर्न कठिन छ । जीतको रेसमा रास्वपा देखिँदैन ।’ 

उनका अनुसार, अधिकांश युवा मतदाता विदेशमै छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत् रास्वपाले दबाब बढाएको देखिन्छ,’ विष्टले भन, ‘जसले फेसबुकमा रिलमार्फत् प्रचार गरिरहेका छन्, तिनीहरू विदेशमै छन्, चुनावमा केही प्रभाव त पर्ला तर नतिजा नै उलटपुलट हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ ।’

कैलाशकै जगतबहादुर सिंह भने आफूले २०४८ सालदेखि नै मतदान गर्दै आए पनि जिल्लाले विकास नपाएको बताउँछन् । ‘पुराना दलले बाटोलाई मात्रै विकास देखेका छन्, एक पटक जितेर गएपछि उनीहरू फर्केर आउँदैनन् । हामीले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, सिंह दु:खेसो पोख्छन्, ‘यो पटक नयाँलाई पनि काम गर्न दिने हो कि, घरमा सल्लाह गरेर कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय गर्छु ।’

त्यहीँका अर्का स्थानीय ७८ वर्षीय भैरवबहादुर बमले नयाँ शक्तिलाई काम गर्न दिने मनसायले पुराना दललाई यसपटक मत नखसाल्ने निर्णयमा आफू पुगेको बताए । उनले भने, ‘यो जिल्लामा गरेको संघर्षकै कारण मेरो शरीर शिथिल भइसक्यो, अब आँखा र कानले काम गर्न छाडिसके, अब पनि पुरानै भनेर भएन, छोरा विदेशमा नोकरीमा छ, यहाँ रोजगारी छैन, पुराना दलले न रोजगारी दिनसके, न विकास नै ।’

सडक सञ्जाल नजोडिएको साइपाल

बझाङ जिल्लाकै विकट मानिने साइपाल गाउँपालिका अझै पनि सदरमुकाम चैनपुरसँग जोडिएको छैन । २५ सय जनसंख्या भएको यो गाउँपालिकामा अझै पनि १५ सय मत खस्दै आएको छ । चैनपुरबाट साइपाल पुग्न तीन दिन लाग्छ । नागरिकता बनाउन सर्वसाधरणले बीचमा एक रात बसेर तेस्रो दिन मात्रै चैनपुर आइपुग्छन् ।

अन्य प्रशासनिक कामकाज गर्न पनि साइपालबासीले धेरै दु:ख खेप्दै आएका छन् । चैनपुरमा भेटिएका लक्ष्मण सिंहले भने, ‘हामी बझाङबासी भएर पनि दुर्गमका छौं, बरु कर्णालीमा बाटो पुगिसक्यो, साइपालमा पुगेको छैन । नेता भोट माग्न बिरलै पुग्छन्, हेलिकप्टरबाट मत पेटिका जान्छन्, भोट खसालिसकेपछि सकियो, कहिलेसम्म हामीले दु:ख खेप्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’

महिनामा एकपटक सदरमुकाम झरेर अत्यावश्यक सामान किनेर लैजाने गरेको सिंह बताउँछन् । ‘हामी सैपालबासीले केही मागेका छैनौं, सदरमुकामसम्म बाटो जोडिदेऊ भनेको हो, गाडी पुग्ने भयो भने हामी आफ्ना उत्पादन बजारसम्म ल्याउन पाउँथ्यौं, रातविरात हिँड्नुपर्दैनथ्यो,’ सिंहले भने, ‘जुनै दल आए पनि सैपाललाई हेरेनन्, जितेर गएपछि नेता भेट्न गाह्रो छ ।’

सबै दलका सामूहिक एजेन्डा

बझाङको राम्रो पक्ष भनेको सबै दलका सामूहिक एजेन्डा छन् । विकास, समृद्धि र भ्रष्टाचार निर्मूल गरी देशमा सुशासन ल्याउने कुरामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपा लगायत दलका उम्मेदवारका साझा नारा छन् । चैनपुर–ताक्लाकोट सडक खण्ड जोडिएको अवस्थामा बझाङ उत्तरी सीमाना चीनसँग जोडिने छ ।

२०७४ सालदेखि ट्रयाक खन्न शुरू भएको यो नाकाको काम बल्ल ४५ किलोमिटरसम्म पुगेको छ । कूल एक सय १७ किलोमिटर रहेको यो नाकाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । सेती राजमार्गको उत्तर खण्डमा पर्ने यो सडक खण्ड हरेक निर्वाचनमा एजेन्डा बन्छन् । तर, निर्माण गति सुस्त भइरहेको चैनपुरकै रामवीर सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘ताक्लाकोट सडकको सपना देखाएर भोट माग्ने बझाङका नेताले यो सडकका नाममा बेलाबखत अनुगमनका नाममा चटक देखाउँछन्, तर निर्माण गति सुस्त छ ।’ 

उनका अनुसार पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखदेखि प्रदेश सांसद, सभामुख, संघीय सांसद र मन्त्रीहरू कहिले लावालस्करसहित निर्माणस्थलको अनुगमन गर्छन् ।

सिंह भन्छन्, ‘चुनावका बेला मात्रै नेतालाई हामी चाहिन्छ । चुनाव जितेर गएपछि विकास निर्माणमा उहाँहरू केही गर्नुहुँदैन । विगतका प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका तस्वीर फेसबुकमा भेटिन्छन्, नेताले जिम्मेवारीबोध गरेर काम गरे पो हुन्छ ।’ 

बझाङबासीले यो सडक खण्डसँगै जयपृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नत्ति, बझाङ विमानस्थलको निरन्तर सञ्चालन, उत्पादित कृषि वस्तुको सरकार आफैंले खरिद गरिदिनुपर्ने, १५ शय्याका अस्पताललाई स्तरोन्नत्ति गरेर ५० शय्याको बनाउनुपर्ने लगायतका माग उम्मेदवारसामू राख्दै आएका छन् ।