जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङ अन्तत: गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । प्रशासनिक कार्यमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यो मन्त्रालयको भूमिका निकै संवेदनशील छ ।

विगतमा सामाजिक कार्यमा लागेका गुरुङले अब प्रशासनिक क्षेत्रमा कसरी योगदान गर्छन् ? त्यो उनको आगामी कार्यशैलीले देखाउने छ ।

सेनालाई छाडेर तीनवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा व्यवस्थापन विभागसहित विभिन्न कार्यालयको नेतृत्वदायी भूमिका गुरुङले सम्हाल्नेछन् ।

जेनजी आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका खेलेका गुरुङले सुरक्षा निकायको खटनपटनमा सुझबुझ अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । उनले आफ्नो विगतको कार्यशैली फेर्नुपर्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । संयमित भएर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विगतमा प्रहरीमा हुँदै आएको सरुवा–बढुवासँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन तँछाडमछाड गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई गृहमन्त्री गुरुङले ब्रेक लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जेनजीले गरेको सडक आन्दोलनबाटै एउटा इतिहास परिवर्तन गर्न सम्भव भयो । फेरि पनि विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलन हुनसक्छ । यस्ता आन्दोलन प्रत्यक्ष शान्ति सुरक्षासँग जोडिने भएकाले त्यसलाई गुरुङले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? आगामी दिनले बताउने छ ।

नेपाल तीनतिर भारत र एकातिर चीनको सीमासँग जोडिएको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रले पाए पनि मातहत निकाय गृह मन्त्रालय भएकाले गृहमन्त्री गुरुङले सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सीमामा हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

गुरुङले आदेश र निर्देशन दिने व्यक्तिहरू उनीभन्दा पाका र आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पोख्त छन् । त्यसैले पनि उनले सल्लाह एवं सुझाव लिएरै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथि नै गम्भीर असर पर्ने भएकाले गृहमन्त्री गुरुङले सुझबुझले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तासँगै मानव अधिकारको रक्षा गर्न गुरुङले चालेका हरेक कदम जिम्मेवार ठहरिन्छन् । उनले जवाफदेहितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी समायोजन कहिले टुंग्याउने ?

संविधानले नै परिकल्पना गरेको प्रहरी समायोजन अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय बनाइए पनि संघीयता लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत अहिले प्रहरी संघबाट सञ्चालित छन् । प्रदेशमा खटिएका प्रहरीले संघबाट आएको आदेश र निर्देशन पालना गर्छन् । विगतमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले ‘हाम्रो अधिकार हामीलाई देऊ’ भन्दै पटक–पटक यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणसँगै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । अब प्रहरी समायोजनको जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङको काँधमा पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा समायोजनसम्बन्धी दुई ऐन आएका थिए । त्यसपछि ओलीकै पालामा मन्त्रिपरिषदबाट ०७७ कात्तिक २७ मा स्वीकृत प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरिएको थियो । जसमा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी संख्या २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरुवा–बढुवा पारदर्शी बनाउलान् ?

गृहमन्त्री भइसकेपछि धेरै ठोक्किने विषय भनेको तीन सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का कर्मचारीको सरुवा–बढुवासँगै निजामतीतर्फ सीडीओको सरुवामा जहिल्यै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । अब गृहमन्त्री गुरुङले ‘राइटम्यान राइट प्लेस’ को अवधारणा अनुसार सरुवा–बढुवामा ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारीको मूल्यांकनका प्रमुख आधारहरू व्यावसायिकता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई गुरुङले कसरी लिन्छन्, उनको आगामी कार्यशैलीले नै देखाउँछ ।

विगतमा राजनीतिक दौडधूपमा कमजोर कार्यक्षमता भएका अधिकारीहरू फटाफट बढुवा भएका दृष्टान्त छन् । अब गुरुङले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।

पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनकै लागि जेनजी आन्दोलनमा होमिएका गुरुङ अहिले सुशासन व्यवहारमै देखाउनुपर्ने मन्त्रालय गृहको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । गुरुङले सुरक्षा निकायको प्रमुखसँगै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँगको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।​

प्रहरीको मनोबल कसरी उकास्छन् ?

जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । भीड नियन्त्रणमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक बढी छ । सडकमा अराजकता छ ।

अब गुरुङले जेनजी आन्दोलनमा जलेका प्रहरी कार्यालय बनाउनुछ । प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ खटिने वातावरण तयार पार्नुछ । प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने छ ।

७९ हजार प्रहरी फौज, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी र करिब २ हजार जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन एवं खटनपटनमा गुरुङले संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतका गृहमन्त्रीले हचुवाका भरमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई जिल्लाका एसपीको सरुवा गर्ने, सीडीओको सरुवा गर्नेजस्ता कार्यशैली अन्त्य गर्न गुरुङले सोचविचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।