रुसले अप्रिल १ देखि जुलाई ३१ सम्म पेट्रोल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । रुसका अनुसार यो कदम घरेलु आपूर्ति कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

मध्य पूर्वमा चलिरहेको इजरायल-इरान युद्धले विश्वव्यापी तेल र पेट्रोलियम उत्पादन बजारमा अस्थिरता बढाएको छ, जसले गर्दा मूल्यमा उतारचढाव आएको छ।

रुसले दैनिक १.२ देखि १.७ लाख ब्यारेल पेट्रोल निर्यात गर्छ। निर्यात प्रतिबन्धले चीन, टर्की, ब्राजिल, अफ्रिका र सिंगापुरजस्ता देशहरूलाई असर गर्न सक्छ, जुन रुसी तेल उत्पादनका प्रमुख खरीददार हुन्। भारत कम प्रभावित हुनेछ किनभने यसले पेट्रोल होइन, कच्चा तेल किन्छ।

भारत पेट्रोलजस्ता तयार इन्धनमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर छैन, बरु कच्चा तेलमा निर्भर छ। पेट्रोल र डिजेल कच्चा तेल प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिन्छ। 

रूसको निर्णयले विश्वव्यापी आपूर्तिमा असर पार्छ भने, कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सक्छ। युद्धका कारण तेलको मूल्य पहिले नै प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि छ।