विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गत भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (सन् २०२६) २.३ प्रतिशतमा खुम्चने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो ।

पर्यटन गतिविधिमा आएको सुस्तता, ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधले गर्दा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको विश्व बैंकको ठम्याइ छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन मात्र नभई विप्रेषण आप्रवाह र समग्र उपभोगमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।

यद्यपि, आगामी वर्षहरूमा भने पुनर्निर्माण, जलविद्युतको विस्तार र सन् २०२७ मा हुने निर्वाचनसँगै बढ्ने उपभोगका कारण आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालको आर्थिक लचकता बढाउन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, आधारभूत पूर्वाधारको विकास र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । साथै, निर्वाचनपछि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता र संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विश्वास लिइएको छ।

क्षेत्रीय स्तरमा पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको थियो।