०८ साउन २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सुकुम्बासीको व्यवस्थित व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताएकी छिन् ।
उनको शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि विस्थापनअघि व्यवस्थित व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताएकी हुन् । 'विगतमा दशकौंदेखि समाधान गर्न नसकिएको सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ सरकारको कदमलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, हामीले निरन्तर जोड दिँदै आएका थियौं- विस्थापनअघि व्यवस्थित व्यवस्थापन अनिवार्य छ,' उनले भनेकी छिन्, 'त्यसो नगरिँदा आज हाम्रा नागरिकहरू गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मानसिक संकटमा परेका छन् ।'
सुकुम्बासी बस्तीका २ जनाले आत्महत्या गरेको समाचारहरू बाहिरिएपछि उनले सरकारलाई 'दुई जना गरिबले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । 'आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु- खोला किनारमा बस्ने गरिब मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन? दुई जना गरिबले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो ?,' उनले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छिन् ।
उनले विकासको मुटु भनेकै नागरिकको कल्याण रहेको भन्दै सरकारलाई हेक्का राख्न समेत आग्रह गरेकी छिन् । 'पार्क, पुल र शहरको सुन्दरता आवश्यक छ । तर त्यसभन्दा माथि नागरिकको जीवनको मर्यादा र सुरक्षा प्रमुख हो । आज हजारौं नागरिक पीडामा छन् । यो मात्र विकासको प्रश्न होइन; यो आफ्ना जनतामाथि प्रकट हुनुपर्ने मानवीय आधारभूत शिष्टाचार र करुणाको प्रश्न हो । सरकारलाई हेक्का रहोस्: विकासको मुटु भनेकै नागरिकको कल्याण हो,' उनले थप भनेकी छिन् ।
यस्तो छ उनको स्टाटस :
विगतमा दशकौँदेखि समाधान गर्न नसकिएको सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ सरकारको कदमलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, हामीले निरन्तर जोड दिँदै आएका थियौँ: विस्थापनअघि व्यवस्थित व्यवस्थापन अनिवार्य छ। त्यसो नगरिँदा आज हाम्रा नागरिकहरू गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मानसिक संकटमा परेका छन्। हिजोका दिनमा सत्तारुढ पार्टीका साथीहरूले भनेको सुनेका थियौँ, “मानिसको जीवन प्रमुख हो, सिंहदरबार त सयौं बनाउन सकिन्छ..." आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु: खोला किनारमा बस्ने गरिब मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन? दुई जना गरिबले किन आत्महत्या गर्नु पर्यो?
सरकारसँग पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेश थियो। यो सरकार त थिति बसाल्न आएको सरकार हो नि। तसर्थ, यस्ता विषयहरू सदनमा गहिरो छलफलबाट अघि बढाइएमा मात्र बलियो प्रणाली र थिति निर्माण हुन्थ्यो । तर सरकार एकातर्फ अध्यादेशमार्फत संसदलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। अर्कातर्फ दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुभन्दा हतारको विस्थापनमा आक्रामक छ। यस्तो सर्टकटले थिति र प्रणाली बनाउँदैन, बरु समस्या झन् जटिल बनाउँछ भन्ने हाम्रो आशय थियो। वर्षौँसम्म सह्य भएका समस्या केही महिना थप सहन सकिन्थ्यो। हतारको निर्णयले पछि पछुतो ल्याउँछ भन्ने हाम्रो निरन्तर सुझाव थियो। समाधान व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन हुनुपर्छ चाहे त्यो अध्यादेश होस् वा डोजर चलाउने निर्णय होस्; नियत राम्रै भए पनि प्रक्रिया र तयारीबिना गरिएको कामले उल्टो परिणाम दिन सक्छ भन्ने हाम्रो सुझाव सहितको आशय थियो।
पार्क, पुल र शहरको सुन्दरता आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा माथि नागरिकको जीवनको मर्यादा र सुरक्षा प्रमुख हो। आज हजारौं नागरिक पीडामा छन् । यो मात्र विकासको प्रश्न होइन; यो आफ्ना जनतामाथि प्रकट हुनुपर्ने मानवीय आधारभूत शिष्टाचार र करुणाको प्रश्न हो। सरकारलाई हेक्का रहोस्: विकासको मुटु भनेकै नागरिकको कल्याण हो।
