सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावट बिजुली उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेले सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने बताएका हुन् । 

विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनले बताए । 

यसका साथै उनले ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिने, ​अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने बताए ।