सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

सोमबार संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नगदरहित कारोबारदेखि, भूमि बैंकको अवधारणासम्मका विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै, सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकरण कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । 

‘नापी र मालपोतलाई एकीकृत गरी सबै स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सेवा विस्तार गरिनेछ’,  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यसैगरी, सरकारले बाँझो जमिनमा खेतिपातीका लागि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि बढाउने भएको छ ।

‘जमिन बाँझो रहन नदिन भूमि बैंकमार्फत बाँझो जमिनमा खेतिपातीको व्यवस्था गरिनेछ’, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।

उनले किसान सूचीकरण परिचयपत्र र किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरे ।

सरकारले करार खेतीको कार्यक्रम समेत अगाडि सारेको छ ।

‘कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न, युवा, महिला, भूमिहीन र साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ’, उनले भने । 

सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । अब सबै कारोबारलाई डिजिटल बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

यसैगरी, नेपालमा लगानी गर्नेलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ प्रदान गरिने भएको छ । 

‘विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिनेछ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा प्रदान गरिनेछ’, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।

यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इ-गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाउने योजना अगाडि बढाएको छ । पर्यटक भिसालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने सरकारको घोषणा छ । 

यस कदमले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । 

यी दुवै विमानस्थल हालसम्म खासै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

यसैबीच, सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

यस कदमले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्नुपर्ने बाध्यता कम गर्दै स्वदेशमै बसेर विदेशी आम्दानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले पनि आईटी क्षेत्रमा थुप्रै युवाले नेपालमा बसेर विदेशको काम गर्दै आएका छन् । तर, यससम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन ।

यस्तै, सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।

साथै, उनीहरूलाई भूमिको स्वामित्व पनि दिइने सरकारी घोषणा छ ।

यसका साथै सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरहरूलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

ती शहरहरूलाई जग्गा विकास, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडेर व्यवस्थित र समृद्ध शहरी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :