२६ जेठ २०८३, मंगलबार

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच ५ बुँदे सहमति, २३ औं दिनमा तोडियो अनशन

जेठ ६, २०८३
काठमाडौं
सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच ५ बुँदे सहमति, २३ औं दिनमा तोडियो अनशन

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । 

सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ दिन लामो अनशन अन्त्य गरेकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाइन् । 

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगञ्ज अस्पताल)मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो ।

उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहाल थिए । 

उक्त टोलीले मंगबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन् । 

​सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ । 

त्यस्तै, अनशनरत  खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

null

खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ । 

यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति  समेत भएको छ ।

​यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत  खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नेमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मन कुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्