०२ साउन २०८३, शनिबार
एकातिर शान्तिको प्रयास, अर्कोतिर कडा सर्त

ट्रम्पको सुरक्षा बैठक निष्कर्षविहीन: अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौता अन्योलमा

जेठ १६, २०८३
काठमाडौं
ट्रम्पको सुरक्षा बैठक निष्कर्षविहीन: अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौता अन्योलमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित शान्ति सम्झौता र ६0 दिने युद्धविराम थप गर्ने विषयमा ‘अन्तिम निर्णय’ लिन ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रुममा बोलाएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँग करिब दुई घण्टासम्म चलेको महत्त्वपूर्ण बैठक सकिए पनि ह्वाइट हाउसले सम्झौता स्वीकृत भएको वा नभएको बारे कुनै आधिकारिक घोषणा नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । 

बैठक सम्पन्न भएलगत्तै ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सिचुएसन रुमको बैठक सकिएको छ र यो लगभग दुई घण्टा चल्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको हितमा हुने र उनका अकाट्य सर्तहरू (रेड लाइन्स) पूरा हुने सम्झौता मात्र गर्नुहुनेछ। इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न सक्ने छैन।'

यसअघि बिहीबार मात्रै दुवै देशले ६० दिनको युद्धविराम विस्तार गर्ने र इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्यबारे औपचारिक वार्ता शुरू गर्ने गरी एउटा समझदारी पत्र (एमओयू)को मस्यौदा तयार पारेको खबर बाहिरिएको थियो। तर, दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वको अन्तिम स्वीकृति नभएसम्म यो केवल एउटा खाका मात्र रहने अमेरिकी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

शुक्रबार बिहान बैठक बस्नुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा सम्भावित सम्झौताका सर्तहरू भन्दै कडा मागहरूको सूची सार्वजनिक गरेका थिए। ट्रम्पले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार वा बम बनाउने छैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुपर्ने, हर्मुज जलमार्गलाई दुवैतर्फबाट बिना कुनै शुल्क वा अवरोध तुरुन्त खुला गर्नुपर्ने र जलमार्गमा राखिएका समुद्री खानीहरू (माइन्स) नष्ट गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्। 
साथै, इरानको सुरक्षित आणविक केन्द्रबाट अत्यधिक समृद्ध युरेनियम अमेरिकी टोलीले उत्खनन गरी नष्ट गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि इरानलाई कुनै पनि पैसा फिर्ता नगरिने दाबी समेत ट्रम्पले गरे।

ट्रम्पले सम्झौता भएमा आफू इरानमाथिको जलसेना नाकाबन्दी हटाउन तयार रहेको सङ्केत दिँदै त्यहाँ फसेका जहाजहरूलाई ‘घर फर्कन’ आग्रह समेत गरेका थिए ।

तर, इरानी अधिकारी र सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्पको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। इरानको अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘फार्स’ले ट्रम्पको भनाइलाई सत्य र झूटको मिश्रण र मनगढन्ते जित देखाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेको छ। फार्सका अनुसार समझदारी पत्रको मस्यौदामा आणविक सामग्री नष्ट गर्ने वा बिना महसुल जलमार्ग खोल्ने जस्ता कुनै सर्त समावेश छैनन्, बरु अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाएपछि मात्र इरानको सर्तमा जलमार्ग खुला हुने र अमेरिकामा रोक्का रहेको १२ अर्ब डलरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाइले सरकारी टेलिभिजनमार्फत बोल्दै अमेरिका र इरानबीच सन्देशहरूको आदानप्रदान जारी रहे पनि हालसम्म कुनै पनि अन्तिम सम्झौता नभएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले यो वार्ता केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको र आणविक कार्यक्रमबारे कुनै पनि छलफल नभएको दाबी गरे।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले ओमानका विदेशमन्त्रीसँग हर्मुजको भावी व्यवस्थापन इरानको सार्वभौम अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुने गरी छलफल भएको बताएका छन्, जसले युद्धअघिको पुरानो व्यवस्थामा जलमार्ग खुला नहुने सङ्केत गर्छ।

त्यस्तै, इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रवक्ता इब्राहिम रेजाईले अमेरिकी मागहरूको कडा आलोचना गर्दै भनेका छन्, 'हामीले आणविक हतियार बनाउँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई किन प्रतिबद्धता दिने? यो विषयसँग अमेरिकाको कुनै सरोकार छैन।' उनले हर्मुजमा इरानको व्यवस्थापनलाई विश्वले स्विकारिसकेको र नियम मिच्ने अमेरिकी सेनाले पटक-पटक मार खाएर फर्किनुपरेको दाबी गरे। समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले पनि इरानको समृद्ध युरेनियमको मौज्दात कुनै तेस्रो देशमा पठाउने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएका छन्।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार राती पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वार्ताकारहरू युरेनियम संवर्धनको भाषागत बुँदाहरूमा अझै पनि छलफल गरिरहेको र सम्झौताको धेरै नजिक पुगे पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताएका थिए।

यता, इरानका मुख्य वार्ताकार मोहम्मद-बाघेर गालिबाफले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अमेरिकामाथि इरानको कुनै विश्वास नरहेको र केवल ‘एक्शन’ (काम) मात्रै मुख्य मापन हुने बताएका छन्। 

गत फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि शुरू गरेको आक्रमण र प्रत्युत्तरमा इरानले हर्मुज बन्द गरेपछि विश्वभर इन्धन र ऊर्जाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। विश्वको कुल तरल प्राकृतिक ग्यास र तेलको एक-चौथाई व्यापार हुने यो जलमार्ग बन्द हुँदा विश्व अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर विकासोन्मुख तथा गरिब राष्ट्रहरूको जीविकोपार्जन, मल र इन्धनको मूल्यमा परेको छ।

अमेरिकाभित्रै पनि युद्धका कारण कच्चा तेल र ग्यासको भण्डार तीव्र रूपमा घट्दै गएकाले आगामी नोभेम्बरमा हुने कङ्ग्रेसको मध्यावधि चुनावअघि इन्धनको मूल्य घटाउन ट्रम्पमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब छ। तर, अर्कोतर्फ इरानलाई कुनै पनि सहुलियत दिनुहुँदैन भन्ने आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका कट्टरपन्थी नेताहरूको आक्रोशको सामना पनि उनले गर्नुपरिरहेको छ।

इरानसँग सम्झौताको प्रयास भइरहँदा अर्कोतर्फ मध्यपूर्वको युद्ध झन् उग्र बनेको छ। इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुत, बेका उपत्यका र दक्षिणी क्षेत्रमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह समूहलाई लक्षित गर्दै आक्रमण तीव्र बनाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्ना सेना लिटानी नदी पार गरेर रणनीतिक क्षेत्रमा अघि बढेको र हिजबुल्लाहलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइरहेको दाबी गरेका छन्।

लेबनान सरकारका अनुसार इजरायली आक्रमणमा अहिलेसम्म ३,२०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल एजेन्सीले शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार इजरायली आक्रमणका कारण लेबनानमा दैनिक औसत ११ जना बालबालिकाको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भइरहेको छ, जसले त्यहाँको मानवीय सङ्कटको भयावह चित्र देखाउँछ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री र लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। लेबनानी राष्ट्रपतिले देशको स्थिरताका लागि तत्काल युद्धविरामको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् भने अमेरिकी पक्षले जारी युद्धको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हिजबुल्लाहको मात्रै रहेको आरोप लगाएको छ। इरानले भने इजरायलको यस क्रूरता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मौनताप्रति अमेरिका नै मुख्य साझेदार र दोषी रहेको आरोप लगाएको छ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्